काठमाडौं । नेपालको राजनीतिमा दशकौँदेखि एउटा भाष्य स्थापित थियो सिंहदरबारको कुर्ची जोगाउन नयाँ दिल्लीको आशीर्वाद अनिवार्य छ । विगतका प्रायः प्रधानमन्त्रीहरूको पहिलो दिल्ली भ्रमण सत्ता टिकाउने राजनीतिक तीर्थाटन र औपचारिकतामा सीमित हुने गथ्र्यो । तर परम्परागत राजनीतिको सिन्डिकेट भत्काएर सत्ताको बागडोर सम्हालेका प्रधानमन्त्री बालेन्न्द्र शाह बालेन आगामी मंसिर दोस्रो साता सम्भावित मंसिर ७, ८ र ९ गते नयाँ दिल्लीको रातो कार्पेटमा उत्रिँदै गर्दा उही इतिहास दोहोरिएला कि नयाँ लेखिएला ? 

भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीको हालैको काठमाडौँ अवतरण र पुराना दलका शीर्ष नेताहरूको दैलो नचहारी सिंहदरबार र बालुवाटारसँग मात्र भएको टु दी पोइन्ट वार्ताले स्पष्ट पारेको छ, भारत अब पुराना अनुहारसँग होइन, जनसमर्थन प्राप्त नयाँ शक्तिसँग सिधा डिल गर्न बाध्य छ ।

परम्परागत प्रतिपक्षीलाई बाइपास गरिनुले दिल्लीको प्राथमिकतालाई प्रष्ट पारेको छ, अझ महत्वपूर्ण कुरा, प्रधानमन्त्री बालेनले कुनै औपचारिकताका लागि मात्र भ्रमण स्वीकार गरेका छैनन् । यस अघि भ्रमणका लागि तयार नभएका बालेन विदेश सचिव मिस्रीको नेपाल भ्रमण पछि मात्रै तयार भए । यसको अर्थ भ्रमणअघि नै प्रमुख एजेन्डामा ठोस निचोड निकाल्ने गृहकार्य र ग्यारेन्टीपछि मात्र यो भ्रमण तय भएको देखिन्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री बालेनको भ्रमण विगतका शासकहरूको भन्दा फरक हुने निश्चित छ । 

प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमणमा पेचिला बनेका एजेडाहरु के के हुन् ?

पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको २८ वर्षे गतिरोध 

नेपालले जलविद्युतमा फड्को मारिरहेको वर्तमान अवस्थामा भारतसँग क्रेता र विक्रेताको असमान सम्बन्ध होइन, समान साझेदारीको खाका प्रस्तुत गरिँने अनुमान गरिएको छ । ६,४८० मेगावाटको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना सन् १९९६ को महाकाली सन्धिपछि २८ वर्षदेखि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) मै अल्झिएको छ, पञ्चेश्वरलाई अब अनिर्णयको बन्दी नबनाउने बालेनको अडान रहेको बुझिएको छ । पानीको बाँडफाँटमा नेपालको तल्लो तटीय अधिकार र ऊर्जाको समान लाभको ग्यारेन्टीसहित डीपीआरलाई अन्तिम रूप दिने गरी यसपटक निर्णायक छलफल हुने देखिन्छ । यस परियोजना अघि बढाउन भारत समेत सकारातमक देखिएको छ । 

यस्तै दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार र लगानीः

१० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गर्ने सम्झौताको व्यावहारिक कार्यान्वयन, ६६९ मेगावाटको तल्लो अरुणजस्ता ठूला परियोजनामा भारतीय लगानी भित्र्याउँदा नेपालको प्रसारण लाइन संरचना माथिको अधिकार सुरक्षित राख्ने स्पष्ट सर्त हुने अपेक्षा गरिएको छ । 
 
हवाई प्रवेश मार्ग र कनेक्टिभिटीको गाँठो फुकाउने

नेपालले आफ्नै स्रोत र अर्बौंको अन्तर्राष्ट्रिय ऋण लगानीमा निर्माण गरेका दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू भारतको अनिच्छाका कारण पूर्ण सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । यस पटक प्रधानमन्त्री बालेनले यो विषयलाई मुख्य रणनीतिक एजेन्डा बनाउने देखिएको छ । 

भैरहवा र पोखराका लागि पश्चिम हवाई मार्ग, करिब ३१ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको भैरहवा (गौतम बुद्ध) र झन्डै २८ अर्ब रुपैयाँ चिनियाँ ऋणमा बनेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण व्यावसायिक बनाउन भारतसँग महेन्द्रनगर र नेपालगन्ज प्रवेश विन्दु तत्काल खुला गर्न ठोस सम्झौता हुन सक्ने विश्वास गरिएको छ । सिमराको एउटा मात्र साँघुरो प्रवेश विन्दुका कारण अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरूले बेहोर्नुपरेको अतिरिक्त इन्धन र समयको घाटा अन्त्य गर्नु नेपालको पहिलो सर्त हुनेछ ।

यस्तै दुवै देशका प्रमुख पर्यटकीय र व्यापारिक सहरहरू जोड्न मल्टिसिटी उडान सम्झौता र भारतको अयोध्यादेखि नेपालको जनकपुरधाम हुँदै बर्दिबास र निजगढसम्म सिधा रेल सञ्जाल विस्तारलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउने प्रस्ताव तय हुने देखिएको छ । 

सीमा स्वाभिमान, ईपीजी र व्यापार घाटाको पुनरावलोकन

विगतका प्रधानमन्त्रीहरूले दिल्ली जाँदा सीमा र ईपीजीको नाम लिन समेत हिचकिचाउने गरेको इतिहासलाई तोड्दै बालेन राष्ट्रिय हितका कठोर विषय उठाउन सक्लान् कि उस्तै नियति दोहो¥याउलान्, यो पनि चासोको विषय हो । 

सुगौली सन्धि १८१६ विपरीत भारतद्वारा अतिक्रमित लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रको विषयलाई उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमार्फत तथ्य र नक्साका आधारमा समाधान गर्न नेपालले प्रस्ताव दर्ता गराउने छ । वर्षौँदेखि थन्किएको प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन भारतले बुझ्नुपर्ने नैतिक दबाब सिर्जना गरिने देखिएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०८१\८२ मा मात्रै भारतसँग नेपालको व्यापार घाटा ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । नेपाली कृषिजन्य र औद्योगिक उत्पादनमा भारतले लगाउँदै आएको गैर भन्सार अवरोध, क्वारेन्टाइन झन्झट हटाउन र नेपाल–भारत वाणिज्य तथा पारवहन सन्धिलाई नेपालमैत्री बनाउन पुनरावलोकनको मुद्दा उठाइने देखिन्छ । 

यस्तै प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमणका क्रममा प्रमुख प्राथमिकतामध्येको एक भारतबाट करिब ३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको सहयोग जुटाउनु रहेको छ । १ अर्ब डलर सहुलियत ऋण, ५० करोड डलर अनुदान र भोटेकोशीले पु¥याएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि ५० करोड डलर गरी २ अर्ब डलरभन्दा बढी सहयोगका लागि नेपालले औपचारिक रूपमा प्रस्ताव गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेनको यो भ्रमण परम्परागत कूटनीतिको अन्त्य र तथ्यमा आधारित परिणाममुखी कूटनीति को सुरुआत हुने छ अपेक्षा गरिएको छ । विदेश सचिव विक्रम मिस्रीसँगको पूर्वतयारी वार्ताले देखाएका केही सकेतलाई आधार मान्ने हो भने यो पटक नेपाल आश्वासन सुन्न मात्रै दिल्ली जाँदैन ।