काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित चारै जना न्यायाधीसको नाम संसदीय समितिले अनुमोदन गरेको छ । लगातार दुई दिनसम्मको सुनुवाईपछि समितिले चारै जनाको नाम अनुमोदन गरेका हुन् । सुनुवाईका क्रममा सांसदहरुले विगतको न्यायिक फैसला तथा स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने भन्दै प्रश्न उठाएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित चारै न्यायाधीशको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेको छ । शुक्रबार र शनिवारको सुनुवाईपछि शनिबार बसेको समितिको बैठकले प्रस्तावित न्यायाधीसहरु डा रत्नबहादुर बागचन्द, चन्द्रबहादुर सारु, जनक पाण्डे र गोकर्ण डाँगीको नाम अनुमोदन हो । बागचन्द उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश हुन् भने अन्य तीन जना उच्च अदालतका न्यायाधीश हुन् । 

चार जना न्यायाधीसविरुद्ध समितिमा २८ वटा उजुरी परेका थिए । समितिका अनुसार, प्रस्तावित न्यायाधीश डा रत्नबहादुर बागचन्दविरुद्ध पाँच, चन्द्रबहादुर सारुविरुद्ध ६, जनक पाण्डेविरुद्ध १० र गोकर्ण डाँगीविरुद्ध सातवटा उजुरी परेका थिए । गत असोज २ गते न्याय परिषद्बाट सिफारिस गरिएका चारै जनाको नाम अनुमोदन गरिएको समिति सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए । 

शुक्रबार प्रस्तावित दुई न्यायाधीस बागचन्द र सारुको सुनुवाई गरिएको थियो भने शनिवार पाण्डे र डाँगीको सुनुवाई गरिएको थियो । 
प्रश्तावित न्यायाधीस पाण्डेको पारिवारिक मुद्दामा सांसदहरुको चासो, सर्वोच्च अदालतको प्रस्तावित न्यायाधीस पाण्डेलाई सुनुवाई समितिका सदस्यहरुले उनको पारिवारिक जग्गा विवादको विषयमा विशेष चासो राखेका थिए । सांसदहरुले पाण्डेसँग विगतको न्यायायिक फैसला पारिवारिक विवादको बारेमा जवाफ खोजेका थिए । 

सांसदहरुको प्रश्नमा जवाफ दिँदै पाण्डेले आफन्तको मुद्दा कुनैपनि न्यायधीशले हेर्न नमिल्ने स्पष्ट गरे । आफ्नो जग्गा सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा रहेपनि उक्त मुद्दामा आफूले कुनै प्रभाव पार्न नसक्ने उनको दाबी थियो । जग्गासम्बन्धी मुद्दामा आफ्नो परिवारले विशेष अदालतबाट सफाइ पाइसकेको पनि उनले जनकारी दिए । 

प्रश्तावित न्यायाधीश डाँगीलाई सांसदहरूको प्रश्न

प्रस्तावित न्यायाधीस गोकर्ण डाँगीलाई सांसदहरुले न्यायलयमा विचौलियाको प्रभाव तथा अनियमितता नियन्त्रणका लागि भूमिकाबारेमा प्रश्न गरे । सांसदहरुले न्यायपालिकामा वर्षौँसम्म मुद्दा टुङ्गो नलाग्ने अवस्थाप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरे । डाँगीसँग सम्बन्धित तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको नगर विकास परियोजनाबारे पनि प्रश्न उठेको थियो । 

सर्वोच्चको प्रस्तावित न्यायाधीश डाँगीले आफू कुनै पनि वाह्य प्रभाव तथा दलीय पक्षधरबाट प्रभावित भएर फैसला नगर्ने समितिमा स्पष्ट गरे । उनले उच्च अदालतमा बिताएको १० वर्षको कार्यकाल हेर्न आग्रह गर्दै उक्त अवधिमा दलीय पक्षधरता राखेर फैसला गरेको कुनै अभिलेख नरहेको दाबी गरे । संविधानसँग बाझिएका कानुन तथा संविधान कार्यान्वयनका विषयमा आफू सधैँ सचेत र दृढ रहने उनको भनाइ छ । 

यसअघि शुक्रबार अन्य दुई प्रस्तावित न्यायाधीससँग सुनुवाई भएको थियो । प्रस्तावित न्यायाधीस बागचन्द र सारुसँग सांसदहरुले दबाबमुक्त न्याय सम्पादन र न्यायिक स्वतन्त्रताको आधारका विषयमा जवाफ खोजेका थिए । 

खासगरी संवैधानिक पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका व्यक्तिको योग्यता, क्षमता, आचरण र पृष्ठभूमिको परीक्षण ठीक ढंगले हुनुपर्ने विषय संसदीय सुनुवाइ समितिमा उठेको थियो । संसदीय सुनुवाइ समितिले चारै जनाको नाम अनुमोदन गरेसँगै नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गरिनेछ । त्यसपछि राष्ट्रपतिले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।