काठमाडौं । नेपालको सुरक्षा संयन्त्र एकपटक फेरि गम्भीर सांगठनिक चुनौती, अदालती लडाइँ र नेतृत्वको द्वन्द्वको दोसाँधमा उभिएको छ । सरकारको हठात् निर्णय, प्रहरी संगठनभित्र उत्पन्न ध्रुवीकरण र खस्कँदो मनोबलकाबीच नेपाल प्रहरीको नयाँ नेतृत्व समालेका महानिरीक्षक डा.मनोज केसीसामु अहिले चुनौतीका चाङ थपिएका छन् ।
सरकारले प्रहरी महानिरीक्षकबाट दानबहादुर कार्कीलाई बर्खास्त गर्दै सुरक्षा सल्लाहकारको नयाँ पद सिर्जना गरिएपछि प्रहरी प्रशासनमा नयाँ तरंग उत्पन्न भएको छ । कार्की आफूलाई अन्याय भएको भन्दै सर्वोच्च पुगेका छन् । शुक्रबार वारेस मार्फत दर्ता भएको निवेदनको तिहारपछि सुनुवाई हुँदैछ ।
कार्कीले आफूलाई पदबाट हटाउँदा पूर्व सूचना परामर्श, सहमति र स्पष्टीकरण नसोधिएको भन्दै कानूनी उपचार खोजेका छन् । प्रहरी ऐन, २०१२ वा प्रहरी नियमावली, २०७१ मा बहालवाला प्रहरी महानिरीक्षकलाई प्रहरी संगठनबाहिर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सिर्जना गरिएको पदमा खटाउन सकिने वा सरुवा गर्ने कुनै कानुनी व्यवस्था नभएको कानूनविद्हरुले बताउँदै आएका छन् ।
यसअघि २०५३ सालमा महानिरीक्षकबाट हटाइएका अच्युतकृष्ण खरेल र २०८२ सालमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाइएको प्रकरण नजिरका रुपमा राखिएको छ ।
यो घटनाले उच्च प्रहरी अधिकारीहरू स्पष्ट रूपमा दुई भागमा विभाजित भएका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारको चाहनाअनुसार नेतृत्वमा आएका नयाँ आईजीपी डा.मनोज केसीका लागि सबैलाई मिलाएर लैजाने चुनौती छ । नवनियुक्त आइजीपी केसीले दज्र्यानी चिह्न लगाएपछि आवश्यक स्रोतसाधन, कानूनी स्पष्टता र कार्यगत स्वायत्तताका लागि सरकारसँग सहयोग मागेका छन् । साथै उनले प्रहरी संगठनलाई दलीय प्रभावबाट मुक्त राख्न पनि आग्रह गरेका छन् ।
अहिले पनि प्रहरीका दर्जनौँ कार्यालय भाडाको घरमा सञ्चालित छन् । केही प्रहरी युनिटहरू शौचालयविहीन छन् । अझै पनि दर्जनौँ प्रहरी युनिटमा ब्यारेक छैनन् । जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने र कानून कार्यान्वयन गर्ने संगठनमा भौतिक पूर्वाधारको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा केसी जानकार नै छन् ।
जेनजी आन्दोलने मनोवल गिरेको प्रहरी संगठन
२०८२ भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनले प्रहरी संगठनको मनोवल गिरेको छ । यो अवस्थामा फिल्डमा खटिएका प्रहरीको मनोबल उच्च राख्न आईजीपी केसीको सानोतिनो प्रयासले पुग्दैन ।
सरकारका पछिला गतिविधि हेर्दा कुन बेला कसलाई पक्राउ गर्न आदेश आउँछ भन्ने पनि ठेगान हुँदैन । सरकारको आदेश पालना गर्ने कि कानून अनुसार संगठन चलाउने भन्ने पनि प्रहरी संगठनमा अप्ठेरो छ ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा पक्राउ प्रकरण होस् वा पूर्वा उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवलाई पक्राउ गर्न दिएको निर्देशन, तत्कालीन प्रहरी नेतृत्वका लागि गर या मरको स्थिति थियो । यो अवस्था आईजीपी केसीका हकमा पनि लागू नहोला भन्न सकिदैन । केसीका लागि पनि यो अर्को चुनौतीको विषय बन्ने देखिन्छ ।
एसपीदेखि प्रहरी इन्सपेक्टर सरुवामा चुनौति
निवर्तमान आईजीपी कार्कीले सरकारसँगको टसलकै कारण अवधि पुगिसकेका एसपी, डीएसपी र इन्स्पेक्टरको सरुवा गर्न सकेनन् । सरकार सकारात्मक नहुँदा कार्कीले प्रहरी नियमावलीले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न पाएनन्।जसले गर्दा भदौ देखि जाम लगेर बसेको छ ।यो बिषयमा पनि केसी सचेत बन्नु पर्ने देखिन्छ । कार्यक्षेत्रमा खटिएका मातहतका प्रहरी कर्मचारीको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठ्दा आफ्नालाई च्याप्ने प्रवृत्तिलाई केसीले चिर्न सक्नुपर्ने अर्को चुनौतीको रुपमा पनि देखा परेको छ ।
आईजीपी केसीले प्रश्न उठेका आफ्ना कर्मचारीबारे पहिला आन्तरिक छानबिन गराउने र दोषी देखिएपछि मात्रै कारबाही गर्ने आँट गर्नुपर्छ । अहिले प्रहरी कर्मचारीबीच एक–आपसमा हार्दिकता छैन । एकले अर्काको चुक्ली लगाउने प्रवृत्ति हावी भएको छ । नेतृत्वमा नपुग्दासम्म सम्बन्ध हार्दिक रहने तर, नेतृत्वमा पुगिसकेपछि कर्के नजरले हेर्ने प्रवृत्ति कार्की र स्वयम केसीमा पनि देखिएकै छ ।
अब केसीले कसरी समन्वयमा काम गर्छन् ?यो बिषय पनि उठिरेहको छ ।नेतृत्वले आफ्नो कुर्सी र स्वार्थ मात्रै हेर्दा कार्यकाल असफल भएका उदाहरणबारे उनी बेखबर छैनन् । यसमा पनि उनलाई चुनौती नै छ ।
अहिले विश्वव्यापी रूपमा टड्कारो चुनौतीका रूपमा देखिएको डिजिटल अपराधबाट नेपाल पनि अछुतो छैन । यो सँगै अन्तर्देशीय अपराध, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ ।
अदालतको आगामी कात्तिक ३० गते आउने पेसी र फैसलाले नेपाल प्रहरीको भावी नेतृत्वको दिशा स्पष्ट पार्नेछ । तर, यी सबै प्रशासनिक र कानुनी दाउपेचभन्दा माथि उठेर आम नागरिकको सुरक्षा र संगठनको साख बचाइराख्न नयाँ नेतृत्वले कस्तो दृढ कदम चाल्छ ।त्यो हेर्ने बाँकी छ ।
