काठमाडौँ । GenZ ले सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त समाजको माग लिएर गरेको आन्दोलनको क्रममा २३ र २४ गते भएको निहत्था युवायुवती माथि भएको नरसंहार र भौतिक सम्पतिको क्षतिको न्यायिक छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरी  बहादुर कार्कीले उक्त आयोगको अध्यक्ष हुनुअघि नै आफ्नो पुर्वधारणा बनाइसकेको भन्ने जिकिरसहित निजको नामबाट जारी भएका भनिएका केही टुइट र sms लाई प्रस्तुत गरेर अब निज गौरी बहादुर कार्की उक्त आयोगको अध्यक्ष भएर निष्पक्ष छानबिन गर्न नसक्ने भन्ने बारेमा सामाजिक संजाल र पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचार र निजलाई सोही टुइट र sms को आधारमा छानबिन आयोगको अध्यक्ष पदबाट  राजिनामा गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अभिव्यक्त तथा संवैधानिक र कानुनी अवस्था के हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा हामी जोजसले निजको राजीनामा माग्दै छौं सबैले  आमसर्वसाधारणलाई केहि प्रश्नको जवाफ दिनैपर्छ ।

जवाफदेहीता बन्नुपर्ने प्रश्नतर्फ हेर्दा:-

१) गौरी बहादुरकार्कीबाट post गरिएका भनेर जुनजुन टुइटर र sms सार्वजनिक गरिएको छ, यदि ति टुइट र sms निज आफैले नै गर्नु भएको हो भने ति टुइट र sms मा के लेखिएको छ त्यसको अध्ययन गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ।  त्यहाँ "भ्रष्टलाई कारबाही गर्नुपर्छ, हत्याराहरु देश छोडेर भाग्न सक्छन्, तिनीहरुलाई रोक्नुपर्छ, देशको भौतिक सम्पति माथि तोडफोड आगजनी गर्न दिनुहुन्न भोलि genZ को सरकार आयो भने पनि ति भौतिक सम्पत्ति चाहिन्छ।" भनि उल्लेख भएको देखिन्छ। अब भन्नुहोस्,  यो भन्नु एकजना असल नागरिकको जिम्मेवारी हो कि अपराध हो ?  

यदि अपराध हो भने हामी जो जसले निजलाई छानबिन आयोगको अध्यक्ष बन्नुहुन्न भन्दैछौं, अब हामीले खोजेको छानबिन आयोगको अध्यक्ष " भ्रष्टलाई संरक्षण गर्नुपर्छ, हत्यारालाई  भाग्ने मौका दिनुपर्छ, सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त सरकार खोज्ने GenZ को आन्दोलनमा गोली हानेको ठिक हो।" भन्ने पात्रलाई आयोगको अध्यक्ष बनाउनु पर्ने हाम्रो माग हो ? यदि हो भन्ने कित्ता प्रष्ट गरौं।

२) संविधानले नै प्रत्येक नागरिललाई विचार अभिव्यक्ति सहितको वाक स्वतन्त्रता दिएको छ, तर विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता देशको सार्वभौम,अखण्डता र संवैधानिक मर्म प्रतिकुल हुनुहुदैन र त्यसभन्दा बाहिर गएर विचार अभिव्यक्ति दिने छुटपनि छैन। 

अब २३ र २४ गतेको घटनाको लागि छानबिन गर्न गठित आयोगको अध्यक्षले दिएको अभिव्यक्ति अर्थात आयोगको अध्यक्ष बन्नु अघि गर्नु भएको भनिएको टुइट र sms लाई हेरौं-

त्यहाँ त " भ्रष्ट लाई कारबाही गर्नुपर्छ, हत्यारालाई भाग्न दिनुहुन्न,राज्यको भौतिक सम्पती नष्ट गर्न दिनुहुन्न। " भन्ने वाक्यहरुछन के यि अभिव्यक्ति देशको सार्बभौमसत्ता र अखण्डता तथा संवैधानिक मर्म माथिको प्रहार हुन ?? वा संविधानले नै परिकल्पना गरेको सुशासन सहितको भ्रष्टाचारमुक्त समाजको निर्माण गर्ने आवाज हो ?  यदि सुशासन सहितको भ्रष्टाचार मुक्त समाजको माग हो भने संविधानको मर्मलाई प्रत्याभूत गर्न दिएको अभिव्यक्ति कसरी निष्पक्ष छानबिनको बाधक बन्छ ? यो पनि प्रष्ट गरिदिनु होस् ।

यदि यहाँनेर कुनै पनि दलीय भागबन्डा वा कुनै विषयमा ठोस निर्णय बनाइसकेका व्यक्तिमा निष्पक्षता हुँदैन भन्ने हाम्रो आवज हो भने त्यो गौरी बहादुर कार्कीको हकमा मात्र लागुहुन्छ कि सबैमा ? यदि राजनीतिक आवरण दलीय झण्डा,राजनितीक चस्मा देखाएर निष्पक्षताको भ्रम छर्न खोज्नु भएको हो भने, त्यो पनि यसरी प्रष्ट गर्दिनु होस् कि फलानो फलानो दलको फलानो फलानो गुठ्को हिमायतीहरुमा न्यायिक निष्पक्षता हुन्छ त्यो बाहेक अरु नागरिकमा हुँदैन भन्ने पनि कित्ता प्रष्ट गरिदिनु होस् ।

३) समाजिक संजालमा post गरिएका गौरी बहादुर कार्कीको टुइट र sms मा केहि व्यक्ति हरुको नाम नै किटानी गरेर जस्तै निवर्तमान प्रधानमन्त्री,गृहमन्त्री,पुर्वप्रधानमन्त्री, तत्कालीन जिल्ला प्रशासन कार्यलय काठमाडौका प्र. जि. अ.को नाम नाम निजले आयोगको अध्यक्ष हुनु अघिनै सार्वजनिक गर्नु भएको हुँदा अब ति व्यक्ति उपर कारबाहीको सिफारिस सहित प्रतिवेदन आउँछ भन्ने डर र हतास मनोवृत्तिले गौरी बहादुर कार्कीको निष्पक्षता प्रश्न उठाएको हो भने,, आयोग अध्यक्षको जिम्मेवारी लिनु अघि निज स्वतन्त्र नागरिकको हैसियतले वाक स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्नु भएको र आयोगको प्रतिवेदन पनि त्यही आउँछ भन्ने त्रास हो भने र ति व्यक्तिहरु किन र के कारणले निर्दोष हुन भन्ने प्रमाण आयोगलाई छानबिनको क्रममा पेश गर्न सकिन्छ नि होइन र ? त्यसतर्फ ध्यान नगएर निष्पक्षता माथि प्रश्न उठाउदै गर्दा हामी दोषिको संरक्षण गर्दै छौं कि,निर्दोषलाई सजाय हुन नदिन सचेत छौं भन्ने प्रष्ट हुन धेरै कोशिश गर्नुपर्ला र ??

genZ को आन्दोलनको मुख्य माग सुशासन र भ्रष्टाचार मुक्त समाज थियो। यो माग असंवैधानिक थियो वा यो माग गर्ने माथि गोलि हान्नु संवैधानिक थियो भन्ने कसैमा हिम्मत हुँदा खुले बोल्न पाइन्छ होला। तर GenZ को माग सहि थियो भने २३ र २४ गतेको शान्तिपुर्ण आन्दोलन देश र समाजमा व्याप्त भ्रष्टाचार र कुशासनको नियन्त्रण गर्न जरुरी थियो भन्ने पनि मान्नु पर्ला नि होइन ?

देशमा शान्ति सुरक्षा, सुशासन, भ्रष्टाचारमुक्त समाजको प्रत्याभूति दिने जिम्मेवारी टुइट र sms मा उल्लेख भएका पात्र हरुको नै हो नि होइन ? त्यसो हुँदा जो जो व्यक्तिले नागरिकको ज्यु-ज्यान शान्ति सुरक्षा, सुशासन भ्रष्टाचारमुक्त समाजको संवैधानिक र कानुनी जिम्मेवारी लिएको हुन्छ त्यो जिम्मेवारी पूरा हुन सकेन र नागरिकको ज्यु-ज्यानको सुरक्षा नहुदा त्यहाँ पनि निजहरुलाई उन्मुक्ति खोजेर गौरी बहादुर कार्कीले गर्नु भएको टुइट र sms को प्रयोग हुँदै छ ?? 

लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा शासन संचालन जन- अपेक्षित हुनुपर्छ यदि भएन भने न्यायिक प्रत्याभूति सहित सुशासन खोज्ने,भ्रष्टहरुको रजगज बढ्यो भने राज्य संचालनको कार्यकारी प्रमुख संग त्यसको जवाफदेहीता खोज्ने नागरिकको संवैधानिक अधिकार हो। यसमा त तपाईं हरुको फरक मत छैन होला नि ? 

GenZ को आन्दोलनको अघिल्लो दिन प्रदेश सरकारको एकजना मन्त्रीको गाडीले ठक्कर दिएर ललितपुरमा एकजना नावालिका मृत्यु भएको घटनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ती के थियो ?? सुन्नु भएको होला के यो अभिव्यक्ति भोलिपल्टको आन्दोलनको लागि आगोमा घिउ थप्ने काम थिएन र ? यो पनि आन्दोलनको परिणाम र जिम्मेवारीको कारण होइन ? कि आमनागरिकलाई हामी जो जसको दासत्व स्वीकर्दै छौ तपाईंहरुले पनि स्वीकार्नु होस् भन्ने सन्देश दिने प्रयत्न गर्दै छौँ ?

४) संविधानले मात्र होईन मानवअधिकारको मुल मर्मले समेत नागरिकलाई वाकस्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गरेको छ। वाकस्वतन्त्रताको प्रयोग गरेर दोष,भ्रष्ट हत्यारा माथि कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने टुइट र sms का लेखहरु गौरी बहादुर कार्कीको नै हो भने पनि ति टुइट र sms ले देश र जनतालाई सुशासन र भ्रष्टचारमुक्त समाज दिनुपर्छ भन्ने आशय प्रष्ट हुन्छ। यदि देशमा सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त समाजको धारणा राख्नु,भ्रष्टलाई र सुशासन खोज्ने नागरिकलाई हत्या गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने टुइट र sms भ्रष्टाचार र नागरिकको हत्याको न्यायिक छानबिन गर्ने आयोग अध्यक्ष हुन अयोग्यता हो भने त्यहाँ स्वार्थ र दलीय आभाष देख्नु हुन्छ भने कुनैपनि न्यायिक र छानबिन आयोगको पदभार ग्रहण गर्नु अघि संविधानले प्रत्याभूत गरेको वाकस्वतन्त्रता बमोजिम सुशासन र भ्रष्ट मुक्त समाजको पक्षमा कुनैपनि अभिव्यक्ति नदिएका नागरिक खोज्नु पर्छ भन्ने होईन तपाई हरुको माग त नागरिकले वाकस्वतन्त्रता र राजनितीक अधिकारको प्रयोग गर्नु हुन्न भन्ने मनासाय झल्किदैन र ?

संविधान र कानुनको परिधिभित्र रहेर देश र समाजलाई सकारात्मक रुपान्तरण गर्दै सुशासन सहितको भ्रष्टाचारमुक्त समाजको निर्माण गर्न दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति आयोगको अध्यक्ष हुन अयोग्यता हुने हो भने संविधानले नै स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिकाको परिकल्पना गरेको न्यायपालिका भित्र दलीय भागबन्डामा भएका नियुक्तिमा विवन्धन लागू हुन्न,त्यहाँ निष्पक्षताको प्रश्न आउदैन ? यदि स्वार्थ र दासत्वको गुलामीबाट निक्लन नसक्ने हो भने विवन्धन आफ्नालाई लागू हुन्न र अर्काको लाई लागू हुन्छ भन्ने मनसाय बुझ्न कुनै गह्रौ हुन्न।

एउटा स्वतन्त्र नागरिकको हैसियतले संविधान प्रदत्त वाकस्वतन्त्रतालाई प्रयोग गरेर दिएको अभिव्यक्ति होस् वा राजनीतिक अधिकार प्रयोग गरेर कुनै राजनितीक दलमा आवद्धता भएको राजनीतिक अधिकार होस् उसको सम्पुर्ण जीवनमा निष्पक्षता नभएको भन्ने भन्न मिल्दैन र भन्नू भनेको ति नागरिकहरुको वाकस्वतन्त्रता र राजनीतिक अधिकार अपहरण गर्न खोज्नु हो।

व्यक्तिको वाकस्वतन्त्रता वा राजनितिक पृष्ठभुमिले उसको न्यायिक निष्पक्षता निर्धारण गर्ने होइन । कांग्रेस, एमाले, माओवादी हुँदा न्यायिक निष्पक्षता हुने, त्यो बाहेकको विचार भए न्यायिक निष्पक्षता हुँदैन भन्नु आफैँमा लोकतन्त्रको उपहास हुन्छ। यदि भ्रष्ट र हत्यारालाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने आयोगको अध्यक्ष हुनुअघिको अभिव्यक्ति छानबिन आयोगको अध्यक्ष हुन अयोग्य हुन्छ भने कांग्रेस, एमाले, माओवादी कोटाबाट भाग भण्डामा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा त्यहाँ विबन्धन र निष्पक्षता हुन्छ ? तपाईंहरुकै मानासिकताले त हुनुपर्ने होइन र ?

तर त्यसो होईन कुनैपनि कानुनी र संवैधानिक जिम्मेवारी लिनुभन्दा अगाडि होस् वा त्यो जिम्मेवारी सकिएपछि होस् प्रत्येक व्यक्ति नेपाली नागरिक हुनेहुँदा नेपाली नागरिकको लागि देशको संविधान र अन्य कानुनले दिएको संवैधानिक र कानुनी हकमा नियन्त्रण गर्नु हुन्न र ?

मनन गर्नुपर्ने विषय र प्रश्न के हो भने कुनै पनि संवैधानिक र कानुनी जिम्मेवारीको पदभार ग्रहण गरुन्जेलसम्म त्यो अबधिमा दल बिषेशमा झुकाब देखाउनु निष्पक्षता माथिको प्रश्न हुन्छ,तर आयोगको कार्यक्षेत्र तोकेर दिएको जिम्मेवारी लिनु भन्दा अगाडिको टुइट र sms मा लेखेको सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त समाजको नै आभाष दिने गरि लेखिएको कथन लाई आयोगको अध्यक्षको अयोग्यता मान्ने हो भने तपाईंहरुको चिन्तन त आयोगका अध्यक्ष माथिको प्रश्न तेर्सिनुअघि दलीय कोटा र भागबन्डामा नियुक्ति हुनुभएको माननीय न्यायाधीशको निष्पक्षता माथि प्रश्न आउनुपर्ने थियो होईन र ? त्यसो नहुनुले तपाईहरुको चिन्तन व्यक्तिको निष्पक्षता माथि होईन आफ्ना मान्छेलाई उन्मुक्ति दिने दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन दिने कदम होइन भनेर बुझ्न त्यति धेरै गाह्रो हुन्छ होला र ??

यदि भ्रष्ट,तानाशाह र शान्तिपुर्ण आन्दोलन गर्ने नागरिक माथि गोलि हान्ने लाई भाग्न दिनु हुन्न भन्ने अभिव्यक्तले निष्पक्ष छानबिन गर्न सक्दैन भन्ने ठहर हो भने, संविधानले नै निष्पक्ष र स्वतन्त्र न्यायपालिको सुनिश्चित गरेको छ तर त्यहाँ दलीय भागबन्डामा दलीय कार्यकर्ताको नियुक्ति गर्दै आउँदा निष्पक्षता चिन्ता थिएन, भएन ? किन ? निष्पक्षता भन्ने शब्द आफ्नो र आफ्नाको अनुकुल र प्रतिकुलमा हेरिने बिषय हो ? वा सिंगो व्यवस्था संग जोडेर हेर्ने बिषय हो?

प्रत्येक व्यक्तिले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई देशको सार्बभौम र अखण्डता माथि आघात पुग्ने गरि विचार अभिव्यक्ति राख्न पाउने उसको संवैधानिक अधिकार हो,त्यो संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेकै कारण कुनै नागरिक कुनैपनि राष्ट्रिय र सामाजिक अनुसन्धानको लागि निष्पक्षता हुँदैन भन्ने प्रश्नले न्यायिक नियुक्त,छानबिन आयोगको सदस्य र अध्यक्ष बन्ने व्यक्तिले वाकस्वतन्त्रताको संवैधानिक अधिकार,राजनीतिक विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रयोग गरेको आधारमा ति पदको लागि अयोग्य भएको ठहर गर्नु वा निष्पक्षता माथि प्रश्न गर्नु ति नागरिकको वाकस्वतन्त्रता र राजनीतिक विचार अभिव्यक्तिमाथि बन्देज लगाउन खोज्नु हो र यो आफैमा पुर्वाग्रही निर्णय हुनेछ।

तसर्थ हिजो दिएका अभिव्यक्ति वा आस्थाको कारण कुनैपनि नागरिक कुनैपनि छानबिन वा न्यायिक निर्णयको जिम्मेवारी हुन अयोग्य हुन्छ भन्ने भ्रम छर्ने कार्य नगरौं। न्यायिक पदमा होस् वा छानबिन आयोगको नेतृत्वको जिम्मेवारीमा होस् त्यो पद ग्रहण गर्नु अघि प्रयोग गरेको राजनितिक वा संवैधानिक अधिकारको प्रयोगले होईन, नियुक्ति भएपछि पदीय जिम्मेवारी ग्रहण गरेपछि नियुक्ति हुनु अघिको राजनीतिक विचार र विचार अभिव्यक्तिले निरन्तरता पाउछ कि पाउदैन भन्ने प्रश्नले न्यायिक क्षमता र योग्यता निर्धारण हुन्छ। कसैलाई जोगाउन वा कसैको दासत्व स्वीकार गर्न आफ्नो अनुकुल र प्रतिकुलतामा व्यक्तिको अन्तर निहित क्षमतालाई आधात पुर्याउनु न्यायिक समाजको निर्माण गर्ने पुर्वधार हुन्छ कि अपरारीकरणको संरक्षण ? आफै शान्त मनले विवेचना गर्ने कि??