काठमाडौँ । अनिश्चय र आशंकाकाबीच काठमाडौंका सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चल्न छाडेको छैन । प्रधानमन्त्री बालेन शाहको निर्देशन अनुसार शनिबार विहानदेखि चलेको डोजर आईतबारसम्म पनि निरन्तर जारी रह्यो । सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थितिमा सुकुम्बासी बस्तीम डोजर चलाइएको छ ।

सुरुमा थापाथलीस्थित सुकम्बासी बस्तीमा चलाइएको डोजर अहिले गैरीगाउँ हुँदै मनोहरासम्का बस्ती भत्काइएको छ । सरकारले अतिक्रमित सरकारी जग्गा खाली गर्ने योजना अनुसार यो अभियान जारी राखेको हो ।  

अबरोधको बाबजुद चल्यो डोजर 

थापाथलीमा होस् वा गैरीगाउँमा नै किन नहोस् । सुकुम्बासी बस्तीम हरेक घरमा डोजर चल्दा सुरक्षा जोखिम हुने अनुमान थियो । तर थापाथली र गैरी गाउँमा भने स्वतस्फूर्त रुपमा सुकुम्बासीहरुले घर खाली गरे । तर मनोहरामा भने स्थानीयबाट प्रहरी र डोजरमाथि नै आक्रमण भयो ।

शनिबार साँझ बस्ती भत्काउन पुगेका प्रहरी र डोजरमाथि आक्रमण हुँदा केही प्रहरीसमेत घाइते भएका छन् । यसपछि रोकिएको डोजर आईतबार विहानदै देखि फेरि बाक्लो रुपमा प्रहरी परिचालन गरेर बस्तीमा डोजर चलाइएको छ  ।

योसँगै काठमाडौंका ३ मुख्य सुकुम्बासी बस्ती खाली भएका छन् । बस्ती भकाइँदा कही आफ्नो व्यवस्था आँफै गर्न तल्लीन देखिए । यद्यपि धेरैजसो परिवास भने सरकारको सम्पर्कम आएका छन् । 
 
२१४ परिवार सम्पर्कमा 

डोजर चलेपछि विस्थापित सुकुम्बासी बस्तीका २१४ परिवार सरकारको सम्पर्कमा आएका छन् । विस्थापित परिवारलाई सरकारले नागार्जुनको इचंगु तथा कीर्तिपुरमा खान र बस्ने व्यवस्था मिलाएको छ । यहीबीचमा सुकुम्बासीको पहिचानसमेत गरिने तयारीसमेत भइरहको छ ।  

सुकुम्बासी प्रकरणमा बालेनको परीक्षा
 
सुकुम्बासी बस्ती भत्काउन सरकारले सुरु गरेको अभियानले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको परीक्षा पनि आरम्भ भएको छ । किनकी यअसघि महानगरको मेयर रहँदा नै बालेनले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने प्रयास गरेको थिए । तर तत्कालीन केन्द्र सरकारको असहयोगका कारण बालेनले बस्तीमा डोजर चलाउन सकेनन् । तर अब भने बालेन आँफै सरकारको नेतृत्वमा रहँदा आफ्नै चाहना र निर्देशन अनुसार डोजर चलाइएको छ । बालेनको यो कदम सकारात्मक छ  । तर मुख्य समस्याको विषय भने सुकुम्बासीहरुको पहिचान र उनीहरुको असली व्यवस्थापन नै हो । 

विगतका सरकारले सुकुम्बासी पहिचान र व्यवस्थापनका लागि दर्जनौँ पटक आयोग गठन गरेका छन् । तर कुनै पनि आयोगले समस्यको निदन गर्न सकेनन् । अब बालेन सरकारले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान कसरी गर्ला ? उनीहरुको व्यवस्थापन र जग्गा वितरणको काम कसरी अघि बढाउँला ? यसमा न्यायिक र वैज्ञानिक वितरण होला त ? भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएका छन् । बालेन नेतृत्वको सरकार र रास्वपा स्वयमले एक हजार दिन भित्र देशभरका सुकुम्बासीको व्यवस्थापन तथा उनीहरुलाई लालपूर्जा वितरण गर्ने योजना बनाएको छ । 

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले अतिक्रमित र सुकुम्बासी बस्तीलाई सरकार मातहतमा ल्याउने कदमको शुरु गरिसकेका छन् । तर सुकुम्बासीको उचित व्यवस्थापनमा भने बालेन कति सफल होलान् ? यो प्रश्नकै विषय बनेको छ ।