काठमाडौँ । दशकौँदेखि चर्चा र विवादमा रहेको काठमाडौँका सुकुम्बासी बस्ती प्रधानमन्त्री बालेनको पहल र निर्देशनमा हटाइएपछि यसले राजनीतिक वृत्तमा अर्को तरंग ल्याएको छ । बागमती र मनोहरा किनारका ती बस्ती विगतमा पटकपटक हटाउन र स्थानान्तरण गर्न खोज्दा विवाद, झडप र राजनीतिक अवरोध समेत हुने गरेको थियो । राजनीतिक दल र नेताहरुकै संरक्षणमा सुकुम्बासी बस्ती विस्तार गरिँदै आएको आरोप समेत लाग्ने गरेको थियो । तर अहिले शक्तिशाली जनमतबाट रास्वपाका नेता बालेन सरकारको नेतृत्वमा आएको महिनादिनभित्रै ती बस्ती खाली गराउन सफल भए । यसमा पुराना राजनीतिक दलको विरोध र आलोचना कायमै रहे पनि प्रत्यक्ष अवरोधचाहिँ कहीँकतैबाट भएन । सरकार निर्माणको छोटो अवधिमै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली लगायत उच्च पदस्थहरुलाई पक्रेर तथा सुकुम्बासी बस्ती हटाएर चर्चा कमाइरहेका प्रधानमन्त्री बालेनका पछिल्ला ‘एक्सन’ले विपक्षी दल र नेताहरु झस्किएका छन् ।

पुरानो काँग्रेसभित्र विद्रोही र खरो युवा नेता मानिने हाल गगन थापा नेतृत्वको काँग्रेसका महामन्त्री रहेका प्रदीप पौडेलले सरकारले नागरिकमाथि जब्बरजस्ती बल प्रयोग गरेको आरोप लगाएका छन् । उनले वास्तविक सुकुम्बासीलाई समेत पीडा दिएर सरकारले जब्बरजस्ती गरेको भन्दै आपत्ति जनाए । वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान र वैकल्पिक व्यवस्था पनि नगरी हतारमा डोजर लाएकोतर्फ इंगित गर्दै उनले सुकुम्बासीलाई दुःख दिने लगायत ‘जे गरे पनि हुन्छ’ भन्ने खालको दम्भ प्रधानमन्त्री बालेनले देखाएको आरोप लगाए ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले सरकारको पछिल्लो कार्यशैलीले मुलुक तानाशाहीतर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाए । सोमबार राष्ट्रिय सभाको समिति बैठकमा बोल्दै उनले जनसंख्या र राजस्वको अनुपातमा क्षेत्रहरूले पर्याप्त बजेट नपाएको, ट्रेड युनियन तथा शैक्षिक संस्थाहरूको स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाइएको र जनताको अधिकार खोसिएको भन्दै आपत्ति जनाए । मधेसका समस्या र जनताका दुःख समाधान गर्न सरकार गम्भीर नभएको भन्दै उनले इतिहास र नागरिकको आवाजलाई उपेक्षा गर्दा राष्ट्र कमजोर हुने तर्क गरे ।

बालेन नेतृत्वको सरकारले संसद छलेर अध्यादेश ल्याउन खोज्दा पनि राजनीतिक स्तरमा विरोध भएको छ । यही वैशाख १७ गतेका लागि बोलाइएको संसद बैठक बस्नै नपाई पुनः स्थगित गरिएपछि राजनीतिक दलहरु थप झस्किएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको सोमबार बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले संसद्को अधिवेशन रोकेर अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउन खोज्नु अमर्यादित कदम भएको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रवक्ता देवराज चालिसेका अनुसार कानुन निर्माणको प्रक्रिया जननिर्वाचित संस्था संसद्बाट पारदर्शी हुनुपर्नेमा बोलाइसकेको संसद् बैठक रोकेर अध्यादेशको बाटो रोज्नुले सरकारलाई नै अप्ठेरो पर्ने काँग्रेसको चेतावनी छ । आइतबार राप्रपा संसदीय दलका नेता एवं प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर शाहीले पनि सरकारलाई संसदबाट नभाग्न र अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने दुस्प्रयास नगर्न चेतावनी दिएका थिए । ऐन–कानून निर्माण गर्ने अधिकार संसदको भएको भन्दै उनले संसदको उपेक्षा गरी अध्यादेश ल्याएमा बालेनले पनि पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीको जस्तै गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी दिए ।

पुराना कम्युनिष्ट नेता सिपी गजुरेलले वर्तमान सरकार फाँसीवादी शैलीमा चलिरहेको आरोप लगाए । सरकारले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउने, विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउनेजस्ता कार्य पञ्चायती व्यवस्थामा पनि नभएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए ।

प्रधानमन्त्री बालेन र उनको सरकारले एकपछि अर्को बोल्ड निर्णय गर्दै गएपछि सत्तारुढ रास्वपाबाहेकका दलभित्र एक किसिमको भुइँचालो नै गएको छ र ती दलका नेताहरुले आलोचना तथा विरोध तीव्र पारेका छन् । नागरिकस्तरबाट भने बालेन सरकारका कैयौँ निर्णयको प्रशंसा र केही आलोचना समेत भएको छ । विशेषगरी वैदेशिक ऋणमा वृद्धि, युद्धग्रस्त देशमा श्रम स्वीकृति खुला, मूल्यवृद्धि, कर्मचारी र विद्यार्थी संगठन खारेजी, व्यवसायीमाथिको धरपकड, सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर र सीमा क्षेत्रमा लगाइएको अव्यावहारिक भन्सार (कर) जस्ता निर्णयको बढी आलोचना भइरहेको छ ।