काठमाडौं । शनिबार काठमाडौँ खोला किनारका सुकुम्बासी बस्ती थापाथली, बल्खु, जडिबुटीमा डोजर चल्दैछ । बर्षाैदेखि सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण गरेर बसेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारले तयारी गरेको हो । 

बस्ती खाली गर्न उर्दी जारी गरिएपछि शुक्रबार सुकुम्बासीहरु कोही सरकारविरुद्ध नाराबाजी गर्दै आन्दोलनमा उत्रिए भने कोही आफ्ना झिटी गुण्डा बोकेर सुरक्षित स्थानतर्फ लागे । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहकै निर्देशनमा काठमाडौं महानगरले माइकिङ गरेर बस्तीबाट हट्न आह्वान गरिएपछि स्थिति भयाभह हुने संकेत देखिएको छ । 

काठमाडौंको खोला तथा नदी किनारका सुकुम्बासी बस्तीहरुमा शनिबार डोजर चल्दैछ ।  अतिक्रमण गरेर बस्दै आएको सार्वजनिक  सार्वजनिक स्थानमा शनिबार विहान ६ बजेदेखि नै डोजर चल्ने भनी सूचना जारी गरिएको छ । संघीय राजनधानी काठमाडौँका गैरीगाउँ, मनोहरा, पशुपति, बल्खु र विशेषगरी थापाथलीमा रहेको बस्तीमा हटाउने तयारी छ । 

दुई दिन भित्रै बस्ती खाली गर्नु भनी उर्दी जारी गरिएपछि विहीबारदेखि नै नयाँ बहस सिर्जना भएको छ– सरकार गरिब सुकुम्बासीविरुद्धमा उत्रियो भनेर । शनिवार विहानैदेख िडोजर चल्ने घोषाणापछि शुक्रबार थापाथलीमा तनाबको स्थिति सिर्जना भयो ।  

हठातमा सरकारले सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्न लागेको भन्दै केहि सामाजिक अभियन्ता र जेनजी अभियन्ता पनि आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । थापाथली क्षेत्रमा जेनजी अभियन्ताले प्लेकार्ड बोकेर नाराबाजी नै गरे । 

थापाथलीमा धर्नामा बसेका सुकुम्बासी तथा जेनजी अभियन्ताहरु शुक्रबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय बनस्थलीमा डेलिगेशनमा पुगे । सरकारले डोजर लगाएर आफूहरुको बास उठाउन लागेको भन्दै उनीहरु सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टी रास्वपासँग हारगुहार गर्न पुगेका हुन् । सुकुम्बासीहरुले रास्वपा कार्यालय घेराउ गर्नुका साथै  
पार्टीलाई ध्यानाकर्षण पत्र पनि बुझाएका छन् । संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चा, नेपालका ६ जना प्रतिनिधिले रास्वपाका केन्द्रीय सदस्य खेमराज साउदलाई ध्यानकर्षण पत्र बुझाए । 

सरकारको तयारी के छ ? 

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बुधबार सुरक्षा निकायका अधिकारीसंग छलफल गरेर शनिबार र आइतबार देशभरका सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्न निर्देशन दिएका थिए । काठमाडौँ भित्र केन्द्र सरकारको निर्देशनमा काठमाडौँ महानगरले विहिबार राति थापापली पुगेर बस्ती खाली गर्नु भनी माइकिङ पनि गर्यो । तुरुन्त बस्ती खाली गर्नु भनी माइकिङ गरिएपछि सुकुम्बासीहरुमा त्रासदी मात्र होइन, सरकारविरुद्ध चौतर्फी आलोचना भइहेको छ । 

प्रधानमन्त्री शाह भन्छन्– ढुक्क हुनुहोस्, ब्यवस्थापन गर्छौ 

सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउने सरकारको तयारीपछि सरकारको चर्को आलोचना भइरहँदा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले विगतका वर्षहरुमा आउने बाढीको स्मरण गराएका छन् । विगतमा आएको बाढी, डुबान र उद्धारका तस्विरहरु राख्दै उनले यहि समस्या हल गर्नका लागि बस्ती बस्ती हटाउन लागिएको स्पष्ट गरेका छन् । 

वर्षौदेखिको यो समस्या र हरेक वर्षको यो नियति दोहोरिन नदिने उचित ठाउँमा ब्यवस्थापन गर्न लागिएको भन्दै प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लामो स्टाटस लेखेका छन् ।  

‘देशभरका वास्तविक सुकुम्वासीका लागि प्रक्रिया पूर्याएर यथाशक्य चाँडो जग्गा वितरण गर्नेछौं । वर्षाै पुरानो यो समस्याको स्थायी समाधान यो सरकारले गर्नेछ । ढुक्क हुनुहोस् ।’–प्रधानमन्त्री शाहले समाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् । यद्यपी बालेनले सुकम्बासीलाई कुन ठाउँमा राख्ने भन्ने चाँही खुलाएका छैनन् । ‘थापाथली, गैरीगाउँ अनि मनोहरा लगायत काठमाडौँका खोला किनारमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका उहाँहरूलाई बल प्रयोग नगरी, मानवीयतालाई ख्याल गर्दै सुरक्षित रूपमा स्थानान्तरण गर्न लागिएको हो ।’– बालेनले स्पष्ट गरेका छन् । 

सुकुम्बासी व्यवस्थापनका लागि तत्कालिन डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले १४ करोडको हाराहारीको लागतमा अपार्टमेन्ट नै बनाएको थियो । इचंगुनारायणमा अढाई सय परिवार अट्ने भवन निर्माण गरिएपनि बास्तविक सुकुम्बासी पहिचान हुन नसक्दा व्यवस्थापनमा कठिनाई भएको छ । अहिले त्यहाँ रहको पाँच वटा भवनमा वडा कार्यालय, मानव सेवा आश्रम, प्रहरी कार्यालयका लागि प्रयोग गरिएको छ । 

मन्त्री सुनिल लम्सालको नेतृत्वमा समिति गठन 

सुकुम्बासी बस्ती हटाउने तयारीकाबीच शुक्रबार मात्रै सहरी विकासमन्त्री सुनील लम्सालको नेतृत्वमा समिति गठन गरिएको छ । उपत्यका भित्रको अव्यवस्थित बस्ती हटाउने विषयमा मन्त्री लम्सालको अध्यक्षमा बसेको विभिन्न निकाय र सरोकारवाला पक्षको बैठकले समिति गठन गरेको हो । 

समितिमा काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुख, गृह मन्त्रालयका सचिव, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव, सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सम्बन्धित विषय हेर्ने सचिव सदस्य रहेका छन् । 

जिल्ला प्रशासन कायालय, काठमाडौँले जारी गरेको सूचना अनुसार नै बस्ती खाली गराउने बैठकले निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि पूर्वसूचना दिँदै संरचना भत्काउने जनाएको छ ।