काठमाडौं । ‘प्रविधिको सही प्रयोग गरौँ, लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गरौँ’ भन्ने नाराका साथ लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान सुरु भएको छ । तर विडम्बना अभियानको उद्घोषलाई नै चुनौती दिने गरी हरेक वर्ष २३ हजारभन्दा बढी नेपाली महिला तथा बालबालिका कुनै न कुनै रूपको हिंसाको शिकार भइरहेका छन् । सचेतना र समानताको आवाज घन्किएपनि अशिक्षा, गरिबी, पुरातन सोच र आर्थिक निर्भरताले महिलालाई सुरक्षित जीवनको आधारभूत अधिकारबाटै वञ्चित गराइरहेको कठोर यथार्थ उस्तै छ । 

प्रत्येक वर्ष नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्म विश्वभर मनाइने ‘लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान’ यस वर्ष ‘प्रविधिको सही प्रयोग गरौँः लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गरौँ’ भन्ने नाराका साथ सुरु भएको छ । यो अभियानले लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि बहुआयामिक सचेतना र सरकारी प्रतिबद्धताको माग गर्दै आएको छ ।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमिः तीन दिदीबहिनीको बलिदान

नोभेम्बर २५ को इतिहास डोमिनिकन गणतन्त्रका मिराबेल दिदीबहिनी पेट्रिया, मिनर्भा र मारियाको बलिदानसँग जोडिएको छ । यी तीनै दिदीबहिनी शिक्षित, सचेत र राजनीतिक रूपमा सक्रिय थिइन् । तत्कालीन तानाशाह राफेल त्रुजिल्लोको निरङ्कुश शासनको विरोध गर्दै आन्दोलन गरिरहेका उनीहरूलाई नोभेम्बर २५ मा निर्मम हत्या गरियो । यो घटना लैङ्गिक आधारमा हुने राजनीतिक हिंसाको प्रतिरूप बन्यो ।

सन् १९९९ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले यस दिवसलाई आधिकारिक मान्यता दिएपछि यो अभियान विश्वव्यापी रूपमा फैलियो । नेपालमा भने सन् १९९७ देखि मनाइँदै आएको यो दिवसलाई २०७५ सालमा औपचारिक ‘लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान दिवस’ को रूपमा घोषणा गरियो ।

नेपालमा भयावह हिंसा

यस अभियान सुरु भएको दिन उपलब्ध तथ्यांकले नेपालको भयावह स्थिति देखाउँछ । प्रत्येक वर्ष नेपालमा २३ हजारभन्दा बढी महिला र बालबालिका कुनै न कुनै रूपमा हिंसाको सिकार बन्छन् । यी त प्रहरीमा दर्ता भएका घटनाहरू मात्र हुन् । प्रहरीसम्म नपुगेका घटनाहरू अझै भयावह छन्, जसको कल्पनासम्म गर्न गाह्रो छ । 

प्रहरीले दिएको तथ्यांकअनुसार समग्र लैङ्गिक हिंसाका घटनामध्ये ८० प्रतिशत हिस्सा घरेलु हिंसाले ओगटेको छ । महिला हिंसाको एक प्रमुख रूप घरेलु हिंसा पनि हो । पछिल्लो समय लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रण र न्यूनिकरणका लागि सरकार तथा सामाजिक संघ–संस्थाले प्रयास जारी राखेका छन् । तर, सुन्नै पनि डर लाग्ने खालका घटनाहरू निरन्तर बाहिर आइरहेका छन् । 

महिलालाई ‘डिजिटल थे्रट’

साइबर अपराधमा तीव्र वृद्धि, प्रविधिको दुरुपयोग मात्र नभई राज्यको कमजोर अनुगमन र सामाजिक विभेदको संकेत हो । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा नेपालमा १९ हजार ७३० साइबर अपराध दर्ता भए जसमा ४४ प्रतिशत अर्थात ८ हजार ७ सय ४५ पीडित महिला थिए । यसमा एलजीबीटीक्यू समुदायका ७ सय ६७ र ३ सय ८२ बालिकासमेत छन् । सबैभन्दा बढी साइबर अपराध फेसबुक मेसेन्जरमार्फत भएको छ । यस्ता घटनाहरू अघिल्लो वर्षको तुलनामा ११९ प्रतिशतले वृद्धि भई गम्भीर चिन्ता उत्पन्न गरेका छन् ।

प्रत्येक १० मिनेटमा एक महिलाको हत्या

सन् २०२४ मा विश्वभर करिब प्रत्येक १० मिनेटमा एक महिला आफ्ना नजिकका परिवारका सदस्य वा साझेदारकै हातबाट हत्या भएकै तथ्यांक संयुक्त राष्ट्रसंघले सार्वजनिक गरेको छ ।

–    विश्वभर हत्या गरिएका महिलामध्ये करिब ६० प्रतिशतलाई आफ्नै साथी, बुबा, काका, आमा, दाइजस्ता नजिकका आफन्तले मारिरहेका छन् ।

–    पुरुष हत्या पीडितमध्ये मात्र ११ प्रतिशतको हत्या नजिकका व्यक्तिले गरेका छन् ।

–    एक सय १७ देशको तथ्यांकअनुसार दैनिक १३७ महिला नारीहत्या अपराधको सिकार हुन्छन् ।

अध्ययनले चेतावनी दिँदै घरलाई महिला र बालिकाका लागि सबैभन्दा खतरनाक स्थान ठहराएको छ । अफ्रिकामा मात्र गत वर्ष करिब २२ हजार महिलाको हत्या भएको तथ्यांक सबैभन्दा उच्च रहेको छ ।

लैङ्गिक हिंसाका प्रमुख कारण

लैङ्गिक हिंसा केवल नेपालकै समस्या होइन विश्वव्यापी नै हो । तर दक्षिण एशिया, नेपालजस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रमा

–    अशिक्षा

–    गरिबी

–    आर्थिक निर्भरता

–    सांस्कृतिक तथा जातीय विभेद

–    सामन्तवादी सोच

–    रुढीवादी परम्परा र अन्धविश्वास

जस्ता कारणले हिंसाको जोखिम झनै बढ्ने गरेको छ । 

महिला र पुरुषबीच संरचनात्मक र मानसिक विभेद अन्त्य नगरी हिंसा नियन्त्रण सम्भव छैन । २१औँ शताब्दीमा पनि नेपाली महिलाहरू सुरक्षाको अभाव, घरेलु हिंसा, आर्थिक असमानता र पुरातनपन्थी सोचका कारण दैनिक रूपमा पीडित छन् । गाउँदेखि सहरसम्म महिला अधिकारको पहुँच नबढेसम्म हिंसा अन्त्य केवल औपचारिकता मात्र हुनेछ । लैङ्गिक हिंसा कुनै सामान्य गल्ती होइन यो गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन पनि हो । गण्डकीमा समेत लैङ्गिक हिंसा रोक्नका लागि सबैले समन्वय, सहकार्य र एकजुट हुन अत्यन्त आवश्यक भन्दै दिवस मनाइएको छ।

जरा समेत नछोड्ने अभियान आवश्यक

महिला हिंसाका घटना बढ्दो क्रममै रहेको यो यथार्थले सतही कार्यक्रम होइन जरा उखेलेर अन्त्य गर्ने अभियान आवश्यक भएको देखाउँछ ।

–    कडाइका साथ कानून लागू 

–    दण्डहीनताको अन्त्य 

–    महिला आर्थिक सशक्तीकरण

–    सुरक्षित डिजिटल वातावरण निर्माण

–    विद्यालयदेखि समुदायसम्म लैङ्गिक शिक्षाको विस्तार

–    स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउने नीति

यी सबै बिना हिंसा अन्त्यका उद्घोष केवल नारा बन्ने जोखिम छ । नेपालको संविधानले समानता, न्याय र समावेशी समाज निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि सामाजिक मूल्य–मान्यता, परम्परा र विभेदपूर्ण दृष्टिकोणले महिलाको नेतृत्व र भूमिका पूर्ण रूपमा स्वीकार्न कठिनाइ छ ।