काठमाडौँ । बुधबार सिमरामा भएको जेनजी प्रदर्शनको कारणले नेपाली राजनीति फेरी तरंगित भएको छ । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले आगामी फागुन २१ मा आमनिर्वाचन गराउने तयारी गरिरहँदा भएको यो आन्दोलनले फेरी सुरक्षा चुनौती थपेको छ । यसकारण दलहरु पुनश्च आतंकित बनेका छन् । राजनीतिक दलका नेताहरुलाई नै प्रदर्शन र आवतजावतमा निषेध गर्नेगरी भएको यो गतिविधिलाई लिएर दलहरु शान्तिपूर्ण कार्यक्रमहरु गर्न सकिने संवैधानिक आधिकार नै हनन् भएको ठम्याइमा छन् । यही मुद्धालाई लिएर पुनः निर्धारित मितिमा निर्वाचन गराउन सरकार सक्षम होला ? भन्ने प्रश्न आम रुपमा उठेको छ । 

सिमरा प्रदर्शन एमालेमाथि आक्रमण ?

बुधबार एमाले महासचिव शंकर पोखरेल र महेश बस्नेत लगायत नेताहरु बारामा आयोजित पार्टीको कार्यक्रममा सहभागी हुन जाने सूचना पाएपछि सिमरामा तनाव भएको थियो । एमाले नेताहरुलाई नै बन्देज गर्नेगरी जेनजीहरुले प्रदर्शन गरेपछि सिमरामा युवसंघ र जेनजी युवाहरुबीच दोहोरो झडपको अवस्था सृजना भयो । यसपछि शंकर पोखरेल र महेश बस्नेत सवार जहाज नै बारा जान सकेन । यो विषयलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने एमालेविरुद्धको प्रहारको रुपमा अथ्र्याएका छन् । 

उता प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँगकै छलफलमा सामेल भएका एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने वर्तमान सरकार नै असंवैधानिक भएको जिकिर गरेका छन् । सरकार असंवैधानिक ढंगले बनेको भन्दै उनले यो सरकारले दलहरुप्रति सही नियत नराखेको टिप्पणी गरे । 

बुधबार प्रधानमन्त्री कार्कीले फागुन २१ गते हुने निर्वाचनको तयारीबारे दलका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरेकी थिइन् । प्रधानमन्त्रीले बोलाएको छलफलमा एमालेले पनि सहभागी जनाएको थियो । यद्यपि एमालेका प्रतिनिधिहरु छलफल नसकिँदै बाहिरिएका थिए । 

बारा जानबाट रोकावट भएपछि तत्कालै पत्रकार सम्मेलन गरेका नेता महेश बस्नेतले आफूहरुको जनसभापछि सरकार ढल्ने घोषणा गरेका छन् । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार एमालेको प्रदर्शनलाई निषेध गर्ने योजनामा रहेकोसमेत दावी गरेका बस्नेतले मंसिर ६ मा काठमाडौंमा हुने विशाल प्रदर्शनपछि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने उद्घोष गरेका छन् । 

बाराको रोकावटमा पनि प्रधानमन्त्रीको हात रहेको भन्दै उनले एमालेलाई जति रोकेपनि आफूहरु जसरी सफल हुने दावी गरेका छन् । उनले मंसिर ६ को प्रदर्शन अहिलेसम्मकै ऐतिहासिक हुने भनेर ठोकुवासमेत गरेका छन् । 

नेताहरुको पछिल्ला अभिव्यक्ति र गतिविधि हेर्दा एमाले र सरकारबीच चरम संघर्ष चुलिएको देखिन्छ । यस्तैमा जेनजीबाटै बहिस्कृत भएको एमालेले अन्तरिम सरकार ढाल्ने खुला चुनौती प्रस्तुत गर्दै आफूलाई नै अग्रणी सावित गराउने द्येय प्रकट गरिरहेको छ । तर वर्तमान परिस्थितिमा एमालेले गरेको यो प्रयास कति जायज होला ? यो प्रश्न भने गहन रुपमा उठिरहेका छन् ।