काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनमा भएको दमन, विध्वंश लगायतका विषयमा छानविन गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगले के गरिरहेको छ ? आयोगले पाएको कार्यादेश अनुसार काम गर्न सकिरहेको छ ? वयानको काम कहाँ पुग्यो त ? यस्ता चासोकाबीच आयोगमाथिको दाउपेच समेत रोचक मोडमा पुगेको छ ।

गएको भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा घटेका सबै घटनाको छानविनका लागि गठन गरिएको जाँचबुझ आयोगले के गरिरहेको छ त ? आयोगले आफुले पाएको कार्यादेश अनुसार काम गर्न सकिरहेको छ कि छैन ? घटनामा सम्बन्धित व्यक्तिहरुको वयान लिने काम कहाँ पुग्यो त ? अहिले चासोका विषय हुन् यि । आयोगले कामको गति कहाँ पु-यायो बुझ्नु पहिले । 

भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलन भयो । यो आन्दोलनमा पहिलो दिन निर्ममतापूर्वक युवा र विद्यार्थीहरुको हत्या गरियो भने दोश्रो दिन विध्वंश मच्चाइयो । सरकारी निवासदेखि व्यक्तिका घर छानीछानी तोडफोड गर्ने, जलाउने र लुटपाट गर्ने काम चल्यो । 

विध्वंश काबुबाहिर गएपछि २४ गते साँझ नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा दिए र देश सरकारबिहीनताको स्थितिमा पुग्यो । ओली काम चलाउ सरकारको नेतृत्व त गरिरहेका थिए, तर सरकार भएको आभास गर्ने वातावरण थिएन । 

राजनीतिक शून्यताकाबीच अन्तरिम सरकार गठन भयो । सुशीला कार्की नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठनपश्चात पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वमा बनेको जाँचबुझ आयोग शुरुमै विवादमा फस्यो । यसको कारण थियो, कार्कीले सामाजिक सञ्जालमा दिएको अभिव्यक्ति । 
कार्कीले पूर्ववत रुपमै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीदेखि शीर्ष नेताहरुलाई दोषी करार गरिसकेका थिए । त्यसपछि उनले निष्पक्षता कायम गर्न नसक्ने भन्दै प्रश्नहरु उठिरहे । 

उनीमाथि निष्पक्षताको अभाव रहेको आरोप लागिनै रहेका बेला कार्की नेतृत्वको आयोगले केपी ओलीसहित तत्कालीन गृहमन्त्री हुँदै निवर्तमान आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङलाई समेत स्थानहद लगाउने, विदेश यात्रामा रोक लगाउने जस्ता निर्णय लियो । जुन कुरा थप विवादमा पर्न थाल्यो । यसरी विवादकै बीच आयोगले सम्बन्धित व्यक्तिहरुको वयान लिनेदेखि अन्य कामहरु लगभग सकेको भनेको छ । अब आयोग शीर्षस्थसँग बयान लिने स्थानमा आइपुगेको छ । जुन कुरा त्यति सहज देखिन्न ।

आयोगले अहिलेसम्म के ग¥यो ?

जाँचबुझ आयोगले अहिलेसम्म जिल्लाको भ्रमण, क्षति संकलन, नक्खु कारागार भ्रमण, नक्खु कारागार प्रमुख र रवि लामिछानेको बयान, मुख्यसचिवसंग बयान, नेपाली सेनासंग विवरण मागसहित करिब ३ सय उजुरी लिएको छ । तर, जेनजी आन्दोलनको मुख्यभागमा भने प्रवेश गर्ने समय बल्ल आएको बताउने गरेको छ । 

जसमा अब आयोगले तत्कालीन उपत्यका प्रमुख अर्थात हालका आईजीपीको बयान, तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बयान, तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङको बयान, तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीको बयान, सुरक्षा परिषद् सदस्यहरूको बयान हुँदै तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको बयान लिने काम बाँकी छ ।

तर, धेरै कुरा सम्भव देखिएपनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको बयान भने त्यति सहज हुने अवस्था देखिन्न । किनकी एमाले अन्तरिम सरकारप्रति नै नकारात्मक बनिरहेको छ भने प्रतिनिधिसभाको पुस्र्थापनाको पक्षमा उभिएको छ । आयोगले पहिले नै धारणा बनाइसकेकाले बयान दिने कामको औचित्य नहुने दाबी गर्दै आएको छ, एमालेले । 

यसरी तोकिएको बयान सकिएपछि अन्तिममा प्रतिवेदन लेखनको काम हुनेछ । तर, नेपाली सेनाले आयोगले मागेको विवरण दिन आनाकानी गरिरहेको छ, भने सूचना संकलनमा समेत सहयोग नगरिरहेको सूचना सार्वजनिक भइरहेका छन् । जसले आयोगले गर्ने कार्यसम्पादन समयमै सम्पन्न हुनेमा शंका बढ्दै गएको देखिन्छ भने आयोगको प्रभावकारिताका प्रश्नहरु समेत मुखरित बन्न पुगेका छन् ।

आयोगमाथि अविश्वास किन ? 

छानविन आयोगका प्रमुख गौरीबहादुर कार्कीले विभिन्न सञ्चार माध्यमलाई अन्तरवार्ता दिदै आएका छन् । उनले आयोगले किन एमाले अध्यक्ष केपी ओलीमाथि प्रतिबन्ध लगायो भन्ने प्रश्नमा दिने जवाफ प्रायः ओलीकै सुरक्षाका कारण भन्ने गरेका छन् । अनि स्थानहदको बारेमा सोधिने प्रश्नमा समेत सोधेर जान मिल्ने भन्दै स्पष्टीकरण दिने गरेका छन् । 

जुन कुरा आयोग प्रमुखले जवाफ दिनेभन्दा पनि आफुले गर्ने जाँचबुझको प्रभावकारिता र निष्पक्षताका कारण यस्ता विषयमा सार्वजनिक अभिव्यक्तिको अपेक्षा नै गरिन्न । अदालतमा मुद्दा विचाराधिन रहेको बेला न्यायाधीशले त्यो विषयमा इजलासमाबाहेक सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने गर्दैनन् । 

छानविन अधिकारीले पनि आन्तरिक कुरा बोल्दै हिड्ने अभ्यास न्यायिक कामकारबाहीमा हुँदैन । तर, यस्तो अभ्यासविपरित आफै पूर्वन्यायाधीश समेत भइसकेका कार्कीले छानविनसँग सम्बन्धित रहेर दिने गरेका अभिव्यक्तिले पनि उनी छानविन गर्ने मामलामा त्रसित हुँदै त गइरहेका छैनन भन्नेतर्फ शंका गर्ने गरिएको छ । तर, आयोगको प्रभावकारिता र निष्पक्षतामा उठेका प्रश्नको निवारणका लागि सरकारले समेत कुनै कदम नचालेकाले यो विषय अहिले पनि पर्ख र हेरको अवस्थामा छ । 

धमाधम वयान, नतिजाको पर्खाई

आयोगले जेनजी आन्दोलनको क्षति र अन्य विवरण संकलनपछि विभिन्न पक्ष र व्यक्तिसँग बयान लिने काम गरेको छ । यस्तोमा पुर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीदेखि पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पनि बयान लिने सूचीमा छन् । तर, उनीहरुको बयान कहिले होला भन्ने चासो देखिन्छ । 

यता, सर्वोच्चमा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको मुद्दा विचाराधिन रहेकाले पनि सर्वोच्चको निर्णयले धेरै प्रभाव पार्नेछ । सर्वोच्चले आयोगले बयान लिएर नसक्दै प्रतिनिधिसभा ब्यूताएमा त्यसपछि बन्ने सरकारले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरामा समेत अन्य तथ्य निर्भर गर्नेछन् । 

उसोतः आयोगले लिने बयानका लागि उपस्थित हुने र संविधानले नै तोकेको दायराभित्रको विषयमा प्रश्न गर्ने ठाँउ भने धेरै देखिन्न । यद्दपि, अब आयोगले लिने बयान र प्रतिवेदन लेखनको नतिजाले जेनजी आन्दोलनको हत्या र विध्वंशको क्षतिपूर्ति दिने अपेक्षा जिवितै देखिन्छ ।