काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको बहुप्रतिक्षित नयाँ बिलिङ प्रणाली खरिद प्रक्रियामा अनियमितता र मिलेमतोको पर्दाफास हुँदा देशको सबैभन्दा ठूलो दूरसञ्चार कम्पनीको प्रशासन र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।
करोडौं रुपैयाँको ठेक्का बढाएर, कानूनी प्रावधानको उल्लंघन गर्दै प्रतिस्पर्धालाई खुम्च्याउने गरी बनाइएका बोलपत्रका मापदण्ड र मूल्यांकन समितिमा राजनीतिक स्वार्थ र प्रभाव खेलेको विषय सार्वजनिक भएपछि टेलिकममा नेतृत्व र प्रशासनमा व्यापक असन्तुष्टि र विवाद शुरु भएको छ । यसले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा थप जोखिम र आर्थिक चुहावटको खतरा समेत बढाएको छ ।
नेपाल टेलिकमले नयाँ प्रविधियुक्त विलिङ प्रणालीको लागि ल्याएको टेन्डरमा व्यापक मिलेमतो भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।
सरकारी अध्ययन समितिको प्रतिवेदन अनुसार टेलिकमको आन्तरिक निर्णय प्रक्रिया, बोलपत्र निर्माणदेखि प्रतिस्पर्धी छनोट र प्राविधिक मापदण्डसम्म अनेक अनियमितता देखिएका छन् । यसले टेन्डर मामिलालाई सामान्य विवादभन्दा बढी सार्वजनिक सरोकारको विषय बनाएको छ ।
अध्ययन समितिले यो टेन्डरमा भएका गलत प्रक्रिया र स्वार्थ बाझिने पक्षहरूको खुलासा गर्दै टेलिकमको खरिद प्रणालीमा दीर्घकालीन सुधारको आवश्यकता औंल्याएको छ । यस घटनाले नेपाल टेलिकमको पारदर्शिता र प्रशासनिक जिम्मेवारीमा प्रश्न उठाएको छ भने सरकारी निकायहरूमा पनि सुनुवाइ र नियन्त्रणको अभावमाथि ध्यान केन्द्रीत गरेको छ ।
नयाँ प्रणालीको आवश्यकता, तर प्रक्रियामै प्रश्न
टेलिकमले प्रयोग गरिरहेको अनलाइन चार्जिङ सिस्टम र कस्टमर सपोर्ट सिस्टम १२ वर्ष पुराना हुन् । टू–जी÷थ्री–जीको समयअनुकूल बनेका यी प्रणाली फोर–जीको दायरासमेत धान्न धौधौ हुँदा टेलिकमले बिलिङ प्रणालीलाई नयाँ बनाउनुपर्ने आवश्यकता साझा थियो ।
यही कारण २०७९ मा एसियन इन्फो लिंक (चाइना) सँग भएको चार वर्षे सम्झौता सकिनै लाग्दा टेलिकमले नयाँ बिलिङ सिस्टम खरिद प्रक्रिया अघि बढायो ।
२०८२ वैशाख २४ मा जारी बोलपत्रमा दुई कम्पनी होल क्लाउड टेक्नोलोजी (चीन) र हुवावे टेक्नोलोजीजले प्रस्ताव दिए । तर प्राविधिक मूल्याङ्कनमा हुवावे मात्रै योग्य ठहरिएपछि प्रतिस्पर्धा नै संकुचित गर्ने निर्णयविरुद्ध पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भयो ।
अदालतले प्रक्रिया रोकेको केही समयमै देशमा ‘जेनजी आन्दोलन’पछि सत्ता फेरबदल भयो र नयाँ सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले प्रक्रिया स्थगित गर्दै छानबिन समिति बनाए । यतिबेला समितिले मिलेमतो, कानूनी उल्लंघन र स्वार्थ बाझिने निर्णयहरू भएको ठहर गरिदिएको छ ।
खरिद ऐनको प्रत्यक्ष उल्लंघन
टेलिकमले बोलपत्र कागजात निर्माणमै सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीको उल्लंघन गरेको सरकारी छानबिन समितिको पहिलो निष्कर्ष रहेको छ ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जारी गरेको नमुना बोलपत्रका आधारभूत प्रावधान संशोधन गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर टेलिकमले आफ्नो अनुकूल हुने गरी अतिरिक्त शर्त थपेर प्रतिस्पर्धा नै घटाइदिएको समितिको निष्कर्ष छ ।
सबैभन्दा विवादास्पद पक्ष ओसीएस र सीएसएस दुई फरक प्रणाली भएर समेत संयुक्त रूपमा खरिद गर्न लागिएको विषय हो । अलग–अलग मागिएको भए धेरै कम्पनी प्रतिस्पर्धामा आउँथे ।
तर संयुक्त मागेर टेलिकमले एकल कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने वातावरण तयार गरेको आरोप समितिले लगाएको छ । होलक्लाउडलाई अयोग्य ठहर्याउने निर्णय पनि यही संकीर्ण स्पेसिफिकेसनकै कारण भएको समितिको भनाइ छ ।
स्वार्थ द्वन्द्वको ‘आफूखुसी व्याख्या’
टेलिकमले प्रतिस्पर्धी दूरसञ्चार कम्पनीहरूलाई सेवा वा उपकरण उपलब्ध गराउने कम्पनीलाई टेण्डरमा भाग लिन नपाइने प्रावधान राखेको थियो । यी कम्पनीसँग स्वार्थ बाझिने भएकाले निषेध गरिनुपर्ने टेलिकमको तर्क थियो । तर अध्ययन समितिको ठहर उल्टो छ ।
टेलिकमकै कोर नेटवर्क सञ्चालनमा जोडिने ठेकेदारहरूलाई बिलिङ प्रणालीमै प्रवेश दिने व्यवस्था गरेको छ । जुन स्वार्थ बाझिने जोखिम अझ गम्भीर देखिन्छ । यस्तो व्यवस्था राजस्व चुहावटदेखि डेटा सुरक्षासम्म गम्भीर प्रभाव पार्न सक्ने समितिको चेतावनी छ ।
सबैभन्दा ठोस प्रश्न प्राविधिक पक्षमा उठेको छ । टेलिकमले निश्चित उत्पादक (इन्टेल) को पुरानो मोडेलको प्रोसेसर अनिवार्य रूपमा उल्लेख गरेको पाइएको छ । बोलपत्रमा ‘इन्टेल जिओन प्लेटिनम ८००० सिरिज उल्लेख हुनु स्वयं प्राविधिक निष्पक्षताको उल्लंघन हो । किनकि
– बजारमा त्यही क्षमताका अन्य कम्पनीका प्रोसेसर उपलब्ध छन् ।
– इन्टेलकै नयाँ र शक्तिशाली मोडेल उपलब्ध हुँदाहुँदै पुरानो मोडेल रोजिएको छ ।
यसकार पनि निश्चित कम्पनीलाई ‘फेवर’ गर्ने आशंका थप बलियो बनेको छ । छानबिन समितिले यसलाई प्रत्यक्ष मिलेमतो र सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीतको काम भनेको छ ।
फाइभजीलाई नै वेवास्ता
नेपालमा फाइभ–जी परीक्षणका बहस वर्षौंदेखि चले पनि टेलिकमको नयाँ बिलिङ टेण्डर भने फाइभ–जी अनुकूल छैन । सन् २०१९ मा तयार गरिएको डिजाइन ‘पुरानो र अद्यावधिक नभएको’ भन्दै प्राविधिक विज्ञहरूले यसलाई अव्यवहारिक ठहर गरेका छन् ।
यसको अर्थः
– टेलिकमले अहिले खरिद गर्न लागिरहेको प्रणालीले फाइभ–जी सेवामा बदलिँदा फेरि नयाँ लगानी गर्नुपर्ने छ ।
– छानबिन समितिले यो निर्णयलाई आर्थिक अनुत्पादकता र दीर्घकालीन योजना अभावसँग जोडेर गम्भीर त्रुटि बताएको छ ।
‘मूल्याङ्कन समितिमा कानून अधिकृत रहनुपर्छ’ भन्ने टेलिकमको आफ्नै विनियमावलीको व्यवस्था हो । तर बिलिङ टेण्डर मूल्याङ्कन समितिबाट कानून शाखाका कर्मचारीलाई नै बाहिर राखिएको पाइएको छ ।
कानून शाखाले सामान्यतया खरिद प्रक्रियामा कडा प्रश्न उठाउने भएकाले ‘आफू अनुकूल व्यक्ति राख्न’ यस्तो समिति गठन गरिएको समितिको निष्कर्ष छ । यो नै प्रतिस्पर्धा संकुचनको मूल जड भएको छानबिन प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
कसरी बढ्यो लागत ?
२०८१ चैत ४ मा टेलिकम सञ्चालक समितिले बोलपत्र कागजातमा स्कोप थप्दै लागत अनुमान वृद्धि गर्न अनुमति दियो । ३ अर्ब ९८ करोडको काम ४ अर्ब ३३ करोड पु¥याइएको थियो । स्पेसिफिकेसन परिवर्तनका नाममा बजेट बृद्धि गरियो र त्यसले टेण्डरलाई एक निश्चित संरचना दिन खोजेको अध्ययन समितिको भनाइ छ ।
– ३१ अगस्ट २०२५ मा हुवावे मात्र योग्य भन्दै टेलिकमले आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने तयारी गर्यो ।
– तर जेनजी आन्दोलनका कारण मुलुक अस्थिर हुँदा मिति सारियो ।
– नयाँ सरकार आएपछि मन्त्री जगदीश खरेलले प्रक्रिया रोकेर मणिराम गेलाल संयोजकत्वमा सात सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरे ।
– समितिले मंसिर ४ मा ५० पृष्ठभन्दा लामो प्रतिवेदन बुझाउँदै बोलपत्र प्रक्रिया पुनःसमीक्षा गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
छानविन समितिका मुख्य सुझावहरू
– बोलपत्र कागजात सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जारी गरेको नमूनासँग सारभूत रूपमा फरक नहोस् ।
– ओसीएस (अनलाइन चार्जिङ सिस्टम) र सीएसएस (कस्टमर सपोर्ट सिस्टम) को संयुक्त माग प्रतिस्पर्धाविरुद्ध भएकाले फरक–फरक प्रक्रियाबाट खरिद गर्नुपर्ने ।
– फाइभ–जी प्रविधिलाई सक्षम बनाउने, भविष्यपरक तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मूल्य मान्यतालाई समेट्ने स्पेसिफिकेसन तयार गर्नुपर्ने ।
– स्वार्थ द्वन्द्वलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरी प्रतिस्पर्धा नखुम्च्याउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने ।
– टेलिकमले आफ्ना सेवा प्रयोगकर्ताको डेटा सुरक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने ।
– ठेक्का प्रक्रियामा कानून शाखा अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्ने ।
– नयाँ प्रविधि छिटो परिवर्तन हुने भएकाले अप–टु–डेट डिजाइनअनुसार पुनः बोलपत्र निकाल्ने ।
टेलिकमको ‘डिजिटल रूपान्तरण’ कुन दिशातर्फ ?
बिलिङ प्रणाली कुनै पनि दूरसञ्चार सेवाको मेरुदण्ड हो । ग्राहकको सेवा, शुल्क, डाटा प्रयोगदेखि राजस्व संकलनसम्म सबै यही प्रणालीमा भर पर्छ ।
टेलिकम जस्तो सरकारी दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले यसलाई पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र प्राविधिक तारतम्यसहित अघि बढाउनुपर्ने अपेक्षा स्वाभाविक हो । तर छानबिन समितिको प्रतिवेदनले उठाएका प्रश्नः
– निश्चित कम्पनीलाई फाइदा
– सार्वजनिक खरिद ऐनको उल्लंघन
– प्राविधिक मिलेमतो
– फाइभ–जी बेवास्ता
– समिति गठनमा अनियमितता
यी सबैले टेलिकमको पाँच अर्बको बिलिङ टेण्डरलाई शंकाको घेरामा पु¥याइदिएका छन् । यस घोटालाले नेपाल टेलिकम जस्तो संस्थाको खरिद प्रक्रिया पारदर्शी र निष्पक्ष हुनुपर्ने आवश्यकतालाई पुनः स्पष्ट पारेको छ ।
फाइभजी प्रविधि र आधुनिक दूरसञ्चार सेवाका लागि अत्यावश्यक नयाँ बिलिङ प्रणाली खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको कडाइका साथ पालन गरिनु अनिवार्य छ ।
स्वार्थ र मिलेमतोको राजनीति हटाई प्रतिस्पर्धालाई खुला राख्नु, उपयोगकर्ताको डेटा सुरक्षालाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिनु र सरकारी निकायले अनुगमन तथा नियमको कडाइ गर्ने जिम्मेवारी नजिकबाट निभाउनु अब नेपाल टेलिकमको विश्वास पुनःस्थापना गर्ने बाटो हो । यसो नगरे भविष्यमा ठूलो आर्थिक र प्रविधिक घाटा भोग्नुपर्ने देखिन्छ ।
