काठमाडौँ । अघिल्लो संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काँग्रेसमा आन्तरिक कलहका कारण फुटको अवस्था आएपछि यसले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन कार्यतालिका प्रभावित हुने देखिएको छ । फागुन २१ गते निर्धारित उक्त चुनावका लागि प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ता यही माघ ६ गते तोकिएको छ । तर यसैबेला काँग्रेसको विवादमा निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिएपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको संस्थापन पक्ष सर्वोच्च अदालत गएको छ । आइतबार सर्वोच्चमा देउवा पक्षले दायर गरेको रिटमाथि ६ गतेकै लागि पेसी तोकिएको छ । यसै कुरालाई मध्यनजर गरी प्रमुख दलहरूले माघ ६ गतेका लागि तय गरिएको उम्मेदवारी दर्ताको समय सार्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेका छन् । 

काँग्रेस नेतृत्वको वैधानिकता सम्बन्धी विवादकै कारण काँग्रेसकै देउवा पक्षसहित एमाले, नेकपा र रास्वपासहितका दलहरूले उम्मेदवारी दर्ताको समय एक साता पर सार्न माग गरेका छन् । दलहरूको आग्रहपछि निर्वाचन आयोग यसबारे निर्णय गर्न आन्तरिक छलफलमा जुटेको छ । आयोग स्रोतका अनुसार अदालतको पेसी र दलहरूको अनुरोधलाई ध्यान दिँदै मनोनयनको समय केही दिन थप हुन सक्ने सम्भावना छ, जसका कारण पहिले तोकिएको निर्वाचन कार्यतालिका प्रभावित हुने प्रष्ट छ । 

आईतवार पूर्णबहादुर खड्कासहितका नेताहरुले गगन थापा नेतृत्वको काँग्रेसलाई वैधानिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरे । संविधान, कानून र नेपाली काँग्रेसका विधान विपरीत आयोगले थापा नेतृत्वको काँग्रेसलाई दिएको आधिकारिताको विरुद्ध आफूहरुले न्यायका लागि सर्वोच्च पुगेको खड्काको भनाइ छ । उनले आयोगको निर्णयलाई बदर गर्दै सर्वोच्च अदालतले आफूहरुलाई न्याय दिने दाबी समेत गरे । 

सबैभन्दा पुरानो एवं ठूलो लोकतान्त्रिक दल चुनावकै मुखमा विभाजित हुनुले देशकै लागि चिन्ताको विषय रहेको विश्लेषकहरुको ठम्याइ छ । यद्यपि काँग्रेसभित्रको विवाद र विभाजनले सबैभन्दा बढी त काँग्रेसकै प्रमुख प्रतिस्पर्धी दल एमालेलाई चिन्तित बनाएको छ । अघिल्लो सरकारमा यी दुवै दलको गठबन्धन हुनु र उक्त सरकारविरुद्ध जेनजी विद्रोह भएर मुलुक नयाँ निर्वाचनमा प्रवेश गर्नुले यी दुई दलको भावनात्मक एकता अझै कायम देखिन्छ । आगामी निर्वाचनमा समेत गठबन्धन गरेर जाने तयारी भइरहेका बेला गगन नेतृत्वमा नवगठित काँग्रेसले एमालेलगायत कुनै पनि दलसँग गठबन्धन नगर्ने घोषणा गरेको छ । एकातिर नयाँ शक्तिहरु एकीकृत रुपमा एमालेलाई चुनौती दिइरहेका छन् भने अर्कोतिर एमालेका विश्वासपात्र देउवा कमजोर हुँदा एमाले नेताहरुलाई चिन्ता हुनु स्वाभाविकै हो ।

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले काँग्रेसको विभाजनप्रति सबैभन्दा पहिला प्रतिक्रिया जनाउँदै आफूहरु चिन्तित रहेको बताए । शुक्रबार उनले विशेष महाधिवेशन बनेर पार्टीको विधानलाई लत्याएर सडकबाट बहुमत पु¥याउने कुराले मुलुकमा डेमोक्रेसीलाई, सिंगो समाजलाई नै अराजकतातर्फ डोर्याउने प्रपञ्च रचिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । काँग्रेस विभाजनको अवस्था आएकोमा आफू चकित भएको ओलीको भनाइ थियो । शनिबार एमाले सचिव महेश बस्नेतले पनि काँग्रेसको विभाजनप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै त्यसमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको हात रहेको आरोप लगाए । बस्नेतले निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनलाई वैधानिकता दिएर कानून विपरित काम गरेको जिकिर गर्दै त्यसलाई काँग्रेस र एमालेमाथिको प्रहारको रुपमा आफ्नो पार्टीले बुझेको बताए । प्रधानमन्त्री कार्की र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरुले काँग्रेसलाई विभाजन गरेर रवि लामिछाने जस्तालाई बलियो बनाउने कुकर्म गरिरहेको उनको आरोप छ । 

काँग्रेसको कलहप्रति एमालेका अन्य नेताहरूले समेत चासो र चिन्ता व्यक्त गरेका छन्  । एमाले उपाध्यक्ष रघुजी पन्तले काँग्रेसको फुटलाई लोकतन्त्र र मुलुकका लागि नकारात्मक घटनाको रूपमा चित्रण गरे । उपमहासचिव योगेश भट्टराईले यस विवादलाई कानुनी र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए । विवाद अदालतसम्म पुगेपछि काँग्रेसको आन्तरिक कलह थप जटिल बन्ने र आगामी निर्वाचनमा समेत यसको प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।