काठमाडौँ । नेपालमा विगतदेखि नै माथिल्ला तहका सरकारी कर्मचारी (मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिव) हरूलाई सरकारी बजेटबाटै गाडी, इन्धन र चालक सुविधा तथा तल्ला तहका कर्मचारीलाई मोटरसाइकल सुविधा दिने परम्परा रहँदै आएको थियो । हाल बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले यस व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै ती कर्मचारीका लागि विनाब्याज सवारी कर्जाको नयाँ अफर ल्याएको छ । सरकारले ‘सरकारी कर्मचारीका लागि सवारीसाधन व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदा तयार पारेको छ, यसमार्फत बिनाब्याज सवारीसाधन खरिद ऋण उपलब्ध गराउने नीति ल्याउन लागेको हो । यसअघि हप्तामा दुई दिन (शनिबार र आइतबार) सार्वजनिक बिदा दिने र अघिल्ला सरकारहरूले रोकेर राखेको कर्मचारीको तलब–भत्तामा २० प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्ने निर्णय गरिसकेको यो सरकार कर्मचारीहरूप्रति निकै उदार देखिएको छ । अब निब्र्याजी सवारीकर्जा नीतिले कस्तो प्रभाव पार्ला ? यसबारे अहिले बहस सुरु भएको छ ।

नयाँ नीतिको प्रावधानमा के छ ?

प्रस्तावित नयाँ निर्देशिका अनुसार मुख्यसचिव, सचिव तथा १२औँ तहका कर्मचारीलाई चारपांग्रे सवारी साधन खरिदका लागि ६० लाखसम्म सहुलियत ऋण प्रदान गरिनेछ । यस्तै सहसचिवलाई ५० लाख, उपसचिवलाई ४० लाखसम्म कर्जा दिइनेछ । अधिकृत र सहायकस्तरका कर्मचारीलाई भने दुईपांग्रे सवारी साधन खरिदका लागि २ देखि ४ लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराइनेछ । २० वर्ष अवधिका लागि दिइने उक्त ऋणको ८० प्रतिशत रकम मात्र कर्मचारीले किस्तामार्फत तिर्नुपर्नेछ भने सम्पूर्ण ब्याज सरकारले बेहोर्नेछ । सवारीको स्वामित्व, इन्धन, मर्मत तथा सञ्चालन खर्च सम्बन्धित कर्मचारी स्वयंले नै बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उनीहरुलाई चालक सुविधा समेत दिने प्रस्ताव गरिएको छ । गाडी आफैँले चलाएमा चालकको आधारभूत तलब समेत कर्मचारीले नै पाउनेछन् भने चालक राखेमा चालकको तलब सरकारले दिनेछ । स्वदेशमै एसेम्बल भएका र विद्युतीय सवारी खरिदलाई यस नीतिले प्रोत्साहन गर्ने बताइएको छ ।

सहुलियत नीतिका सबल र दुर्बल पक्ष

सरकारको यो नयाँ नीतिले सरकारी ढुकुटीको मर्मत खर्च बचत हुनेछ । सरकारी गाडी खरिद, मर्मतसम्भार, इन्धन र दुरुपयोगमा हुने ठूलो वार्षिक खर्च कटौती भई दीर्घकालीन रूपमा राज्यको आर्थिक भार घट्नेछ । विद्युतीय सवारी र स्वदेशी एसेम्बल उद्योगलाई प्राथमिकता दिँदा वातावरणीय सन्तुलन र आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई बल पुग्नेछ । साथै, कर्मचारीसँग आफ्नै सवारी साधन हुने भएकाले मर्मतसम्भार र प्रयोगमा जिम्मेवार बन्नेछन् र अपनत्व महसुस हुनेछ ।

तर यस नीतिका केही दुर्बल पक्ष पनि छन् । बैंक तथा कोषहरूबाट लिइने ऋणको शतप्रतिशत ब्याज सरकारले व्यहोर्दा तत्कालका लागि राज्यलाई थप वित्तीय चाप पर्नेछ । उपभोग्य महँगीले पछाडि परेका सर्वसाधारणको तुलनामा सरकारी कर्मचारीलाई मात्र दिइने यस्तो अत्यधिक सहुलियतले सामाजिक असमानताको आभास गराउन सक्छ । त्यसमा पनि उच्च पदस्थलाई चारपांग्रे र अधिकृत वा तल्लो तहकालाई दुईपांग्रेमै सीमित कर्मचारीबीच राख्दा असमानताको भाव पैदा हुने देखिन्छ ।

समग्रमा, बालेन नेतृत्वको सरकारले ल्याएको यो नीतिले सरकारी सवारीसाधनको परम्परागत दुरुपयोग रोक्न र प्रशासनिक लागत घटाउन सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्छ । यद्यपि, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र राज्यको ढुकुटीमा पर्ने ब्याजको भारलाई सन्तुलनमा राख्नु सरकारका लागि मुख्य चुनौती हुनेछ ।