काठमाडौँ । सरकारले तोकिएको उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा स्वचालित मार्ग (अटोमेटिक रूट) बाट हुने विदेशी लगानीको माथिल्लो सीमा हटाउन स्वीकृति दिएको छ ।
माघ ८ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले बताए । उनका अनुसार सरकारले सिद्धार्थ राजमार्ग (बुटवल–पोखरा खण्ड) सुधार आयोजनाको तयारीका लागि एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंकबाट उपलब्ध हुने दुई मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै, २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा भएको भौतिक एवं मानवीय क्षतिको यथार्थ छानविन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको म्याद २० दिन थप गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
त्यस्तै, सरकारले नेपाल सरकारको नाममा दर्ता रहेको भक्तपुर जिल्लामा रहेको पाँच रोपनी जग्गा प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको कार्यालय भवन निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई उपयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।
यस्ता छन् सरकारका निर्णयहरू :
- सिद्धार्थ राजमार्ग (बुटवल–पोखरा खण्ड) सुधार आयोजनाको तयारीका लागि एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंकबाट उपलब्ध हुने दुई मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने ।
- तोकिएको उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा स्वचालित मार्ग (अटोमेटिक रूट) बाट हुने विदेशी लगानीको माथिल्लो सीमा हटाउन स्वीकृति दिने ।
- भारतको नयाँ दिल्लीमा २०८२ माघ २२ देखि २४ गतेसम्म सञ्चालन हुने पहिलो साउथ एशियन एग्रोफरेस्ट्री एण्ड ट्रेस आउटसाइड फरेस्ट कन्फ्रेन्समा कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री डा. मदनप्रसाद परियार र कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने ।
- २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा भएको भौतिक एवं मानवीय क्षतिको यथार्थ छानविन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको म्याद २० दिन थप गर्ने ।
- नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै २०८२ पुस १५ देखि १७ गतेसम्म बंगलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री बेगम खालिदा जियाको अन्त्येष्टि समारोहमा सहभागी हुनुभएका माननीय परराष्ट्र मन्त्रीको बंगलादेश भ्रमण समर्थन गर्ने ।
- नेपाल सरकारको नाममा दर्ता रहेको भक्तपुर जिल्लामा रहेको पाँच रोपनी जग्गा प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको कार्यालय भवन निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई उपयोग गर्न स्वीकृति दिने ।
- नेपाल सरकारको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम रहेको काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा रहेको एक रोपनी जग्गा खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन नं. ३, सिन्धुपाल्चोकलाई उपयोग गर्न स्वीकृति दिने।
- मिति २०८१–११–२७ मा प्रतिनिधि सभाबाट पारित मोन्ट्रियल प्रोटोकलको किगाली संशोधनलाई मिति २०८१–११–२७ गतेको अतिरिक्ताङ्क गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने।
-गृहमन्त्रीलाई नेपाल सरकारको प्रवक्ता तोक्ने ।
