काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद नारायणदत्त मिश्रले जेनजी आन्दोलनपछिको सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटनमा सर्वोच्च अदालतको मौनताप्रति आलोचना गरेका छन् । मंगलवार बसेको राष्ट्रिय सभाको विशेष समयमा बोल्दै उनले अदालत ‘शीतकालीन कोइली’ जस्तै मौन बसेको टिप्पणी गरेका हुन् ।

हाल देशमा संविधान छ कि छैन भन्ने अन्यौल नै रहेको उनले बताए । उनले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू भए पनि संविधानले उनीहरुलाई पहिचान गर्न नसकेको बताए । सांसद मिश्रले संविधानको व्याख्या र स्पष्टता दिने जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालत मौन बसेको भन्दै अदालतको न्यायिक सक्रियतामाथि प्रश्न उठाए ।

उनले जेन–जी आन्दोलनका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष रहेको बताउँदै जातीयता र क्षेत्रीयताको आधारमा राजनीति गर्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गरी युवाहरूमा कर्तव्यबाेध बढेको देखिएको दाबी गरे । तर आन्दोलनका क्रममा तोडफोड र आगजानीलाई वैधानिक र वैचारिक संघर्षको विकल्पका रूपमा स्थापित गर्ने गलत परम्पराको विकास हुनसक्नेप्रति उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।

सांसद मिश्रले राज्य सञ्चालन गर्नेहरूले सिंहदरबार, अदालत लगायका सार्वजानिक सम्पतिमाथी आगजानी गर्ने वास्तविक दोषी पहिचान गर्न नसकेको बताए । सरकारले गठन गरेको छानविन आयोगप्रति समेत उनले प्रश्न  उठाए । 

उनले भने, 'हामी हेरिरहेका छौँ, सिंहदरबारको खरानीको थुप्रोमाथी बसेर राज्य संचालन गर्नेहरुले त्यो खरानी गर्नेहरुको पत्तो लगाउन खोजेका छन् की कही त्यसै खरानी भित्र भएका, पत्ता लगाएका प्रमाणहरु नष्ट गर्नको लागी आयोग बनाएका छ होईनन् ? शंका लाग्छ । यो कुरा केही दिनमा घामजस्तै छर्लङ्ग हुने नै छ । २३ र २४ गतेको घटना कसले घटायो भन्दा पनि त्यसबाट कसले फाईदा लियो ? को राजनितिमा आधा रातमा सूर्य उदाए झै उदाएका छन् ? को शासनसत्ताको हालीमुहाली गरेर पनि चुनाव ताक्न पनि पछि नपरेका छन् ।'

सांसद मिश्रले भदौ २३ र २४ गतेको घटना कसले गर्यो भन्दा पनि त्यसबाट कसले राजनीतिक लाभ लियो भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण भएको बताए । सो घटना पछि को रातारात उदाएको छ, को सत्ता र शासनको बलमा चुनावी तयारीमा जुटेको छ भन्ने कुरा जनताले नियालिरहेको उनको भनाई छ ।