काठमाडौँ । मुलुक निर्वाचनमय भइसक्दा पनि नेकपा एमालेका नेताहरुले संसद पुनःस्थापनाको झिनो आश त्याग्न सकिरहेछन् । निर्वाचनबाट भागेको सन्देश नजाओस् भन्ने हिसाबले मात्र एमाले निर्वाचनमा गएको जस्तो देखिन्छ । आगामी फागुन २१ को निर्वाचनबाट एमालेले सोचेजस्तो नतिजा नआउने संकेतहरु प्रस्टरुपमा देखिइसक्दा त्यस पार्टीका उम्मेदवार एवं नेताहरुमा एकप्रकारको छटपटी देखिएको छ । संसद पुनःस्थापनाको मागलाई सबैभन्दा बलियो रुपमा उठाएको एमाले सर्वोच्च अदालतले उक्त मुद्दामा सुनुवाई गर्न ढिला गर्दा थप बेचैन देखिएको छ । एमाले नेताहरुका पछिल्ला अभिव्यक्ति हेर्दा यही देखिन्छ । यद्यपि संसद पुनःस्थापनासम्बन्धी मुद्दामा सुनुवाई गर्नबाट सर्वोच्च पन्छिनु वा ढिलासुस्ती गर्नु चाहिँ रहस्यमय नै छ । एमाले सचिव महेश बस्नेतले सर्वोच्च अदालत फैसला गर्नबाट डराइरहेको आरोप लगाएका छन् ।
बुधबार उम्मेदवारसँगको संवाद कार्यक्रममा बस्नेतले संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चले आफ्नो फैसला तत्काल दिनुपर्ने बताए । उनले अदालत डराएर न्यायिक प्रक्रियामा ढिलाई भईरहेको भन्दै न्यायिक प्रक्रिया कसैको डर, दबाब, लोभ–प्रलोभन तथा हस्तक्षेपमा पर्न नहुने बताए । महाभियोगको डर, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दबाबका कारण न्यायाधीशहरू निर्णयबाट पन्छिएको अवस्था देखिएको उनको दाबी छ । प्रधानन्यायाधीश लगायत न्यायाधीशहरू रोग लागेको बहानामा अनुपस्थित हुने, फोन अफ गर्ने र निर्णयबाट पन्छिने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै यसबाट देश ठूलो वैदेशिक आक्रमणको अवस्थामा रहेको अनुभूति भएको उनको भनाइ छ ।
सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन संसद विघटनविरुद्धको मुद्दालाई तत्काल निरुपण गर्न एमाले नेताहरुको माग छ । न्यायिक प्रक्रियामा ढिलासुस्ती, बाह्य हस्तक्षेप र त्रासको प्रवृत्ति रहेको आरोप लगाउँदै उनीहरुले संसद पुनःस्थापना भए निर्वाचन प्रक्रिया अनावश्यक हुने र नभए निर्वाचनमा पूर्ण सहभागिता जनाउने स्पष्ट अडान राखेका छन् । एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाले संसद पुनःस्थापना सम्बन्धी रिटको सुनुवाइ गर्न ढिलाइ भएकोमा आपत्ति जनाए । संसद विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै अदालतले फागुन २१ को निर्वाचनअगावै उक्त मुद्दाको टुंगो लगाउनुपर्ने उनको तर्क छ ।
एमालेका अर्का सचिव डा. राजन भट्टराईले नीतिगत रूपमा एमाले अझै पनि संसद पुनःस्थापनाको पक्षमा रहेको बताए । संसद पुनःस्थापना भएमा मुलुकले कम जोखिममा संविधान र लोकतन्त्रलाई सहज मार्गमा फर्काउन सक्ने बताउँदै भट्टराईले एमाले निर्वाचनबाट नभाग्ने समेत बताए । जनतासामु गएर आफ्ना नीति, कार्यक्रम तथा विगतका योगदानका आधारमा पार्टीलाई जनताबाट अनुमोदन गराउन एमाले तयार रहेको उनको भनाइ छ । आगामी निर्वाचनबाट पनि दीर्घकालीन रूपमा देशलाई स्वतन्त्र र सन्तुलित ढंगले अगाडि लैजानसक्ने नेतृत्व स्थापित हुनुपर्ने बताउँदै उनले गलत निर्णयले भविष्यमा सच्याउनै नसकिने अवस्था सिर्जना हुनसक्ने बताए ।
एमाले नेता ईश्वर पोखरेलले आफ्नो पार्टीलाई सिध्याउन देशभित्र र बाहिरका शक्तिहरुले अनेक षडयन्त्र गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । उक्त षड्यन्त्रलाई हाबी हुन नदिने गरी पार्टीको आन्तरिक एकतालाई सुदृढ बनाउने काम भइरहेको उनको दाबी छ । उनले पार्टीको आन्तरिक एकता कमजोर हँुँदा बाह्य शक्तिहरुले खेल्न पाउने भएकाले पनि एमालेले आन्तरिक एकतालाई जोड दिइरहेको उनले बताए । एमालेले आसन्न निर्वाचनको चुनावी घोषणा पत्रको तयारीको काम अन्तिम चरणमा पु¥याएको समेत पोखरेलले जानकारी दिए ।
एमाले नेताहरुका यी अभिव्यक्ति हालैका विभिन्न कार्यक्रम तथा पार्टीका आन्तरिक छलफलहरूमा आएको एमालेको स्थिर धारणासँग मेल खान्छ । जसमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि सन् २०८२ लाई लोकतन्त्र तथा संविधान पुनरुत्थानको वर्ष बनाउनुपर्ने र संसद पुनस्र्थापना नै निकासको मुख्य बाटो बताउँदै आएका थिए । एमाले संसद पुनस्र्थापना भएपछि संसदमार्फत नै समस्याको समाधान खोज्ने पक्षमा रहेको देखिन्छ । पार्टीले निर्वाचनमा पनि तयारी गर्ने तर लोकतन्त्रको संकट सम्बोधनका लागि संसद् पुनस्र्थापना नै सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प भएको मान्यता राख्दै आएको छ ।
