• एलिसा अर्याल

काठमाडौँ । माघ १६ गते शहीद दिवसको दिन झापा र कञ्चनपुरबाट एउटै समयमा पैदलयात्रा शुरु गरेका देशभरका मिटरब्याजी पीडितहरू काठमाडौं आइपुगेका छन् । फर्जी तमसुक, चेकलाई अवैध घोषणा गरेर क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, समस्या समाधान गर्न न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्ने लगायतका उनीहरूको माग छ । हुनतः सरकारले मिटरब्याजीविरुद्ध कानुन निर्माण र पीडितलाई न्याय दिलाउन जाँचबुझ आयोग समेत गठन गरिसकेको छ । तर पनि पीडितहरु आश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । बरु कानून र आयोगमै असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् ।

न्याय मार्च नाम दिएर न्याय नपाएको भन्दै पूर्वपश्चिम पैदल यात्रा गरी देशभरका मिटरब्याजी पीडितहरू काठमाडौं प्रवेश गरेका छन् । झापा र कञ्चनपुरबाट पैदल यात्रा सुरु गरेका उनीहरु भरतपुरमा एकीकृत भई निर्णायक आन्दोलनका लागि काठमाडौं आइपुगेका हुन् । मधेसका २० जिल्ला र अरु ८ जिल्लाका पीडित यो न्याय मार्चमा छन् । यसअघि गएको वर्ष चैत १२ गते मिटरब्याजी पीडितहरु महोत्तरीको बर्दिबासबाट ११ दिन हिँडेर काठमाडौं आएका थिए । पीडितहरुको धर्ना, प्रदर्शन र दबाबपछि सरकारले सम्झौता गर्दै चैत अन्तिममा मिटरब्याजी पीडितको समस्या समाधान गर्न तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले हालै मात्र प्रतिवेदन पनि बुझाई सकेको छ ।

के छ जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा?

–६७ जिल्लाबाट २८ हजार उजुरी
–पाँच हजार एक सय ८८ उजुरीको मिलापत्र
–दुई सय १८ बिगाह १० कट्ठा जग्गा साहुकारबाट पीडितलाई फिर्ता
–पीडित र साहुकारबीच कुल पाँच अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँको लिखत कारोबार

न्याय मार्चमा सहभागी भएकाहरूले मिटरब्याजसँग सम्बन्धित फर्जी लिखतहरू अवैध घोषणा गर्दै जुनसुकै तहमा भएको पीडितको सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण बदर गरी पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने र मिटरब्याज अपराधसम्बन्धी शक्तिशाली कानुन निर्माण गरी पूर्णाधिकारसहितको अधिकार सम्पन्न न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

संघर्ष समितिले अदालतमा मिटरब्याजी साहुकारले पीडितमाथि हाल्ने मुद्दा र सम्पूर्ण अदालती प्रक्रिया स्थगित गर्न र फैसला भइसकेका मुद्दा आयोगमा खिचाई पुनरावलोकन गरी फर्जी लिखतका आधारमा सजाय कटाइरहेका पीडितको स–सम्मान रिहाइ, जरिवाना मिनाहा तथा बिगो खारेज गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ । यस्तै, मिटरब्याजी साहुकारका कारण भएको आत्महत्या दुरुत्साहन, दुव्र्यवहार, महिलामाथि हुने ज्यादती तथा यौन हिंसा र मानव अधिकार उल्लंघनका अन्य घटनाको पनि गम्भीर छानबिन गरी हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने र पीडित तथा मृतकका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने संघर्ष समितिको माग छ ।

यता, सरकारले ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८०’ ल्याएर राजपत्रमा प्रकाशित गरेसँगै पीडितले न्याय पाउने बाटो खुलिसकेको छ । कानुन नहुँदा पीडितहरूले प्रहरी–प्रशासनमा उजुरी दिए पनि न्याय पाउन सकेका थिएनन् तर कानुन निर्माण भैसक्दा पनि न्यायका लागि राजधानी धाउनु पर्ने बाध्यता भने अझै हट्न सकेको छैन । यसले कानून र आयोगको प्रतिवेदनमाथि थप सन्देह उत्पन्न भएको छ ।