काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष प्रमाणिकरणका लागि ६ अध्यादेश सिफारिस गरेपछि वर्तमान राजनीति अझै गर्माएको छ । सामान्यतय संसदबाट नै कानून संशोधन तथा निर्माण हुन्छ । कानून निर्माणको सर्वोच्च थलो नै संसद हो । तर संसद जिवित्तै रहेको अवस्थामा सरकारले विविध अध्यादेश जारी गर्न लागेको भन्दै बालेन सरकारको तीव्र आलोचना भइरहेका छन् ।

सरकारले केही दिन अघि संसद अधिवेशानका लागि आह्वान गरेपनि तत्काल स्थगनको सूचना जारी गरेको थियो । यही कदमले सरकारमाथि अझै आशंका बढाएकामा हालै दुई पटक गरेर ६ अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएको छ । यसपछि वर्तमान राजनीत झै थप गर्माएको अवस्था छ ।  

कुनकुन अध्यादेश, के प्रयोजनका लागि ?  

१, संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश : संवैधानिक निकायमा नियुक्ति प्रक्रिया व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन,
२. सहकारी ऐन सम्बन्धी संशोधन अध्यादेश : सहकारीको बचत तथा ऋण सहकारीलाई कडाइका साथ नियमन तथा इजाजतपत्र अनिवार्य गर्न, 
३. विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी अध्यादेश : विश्वविद्यालय/प्रतिष्ठानमा भएका राजनीतिक नियुक्ति तथा मनोनयन पुनरावलोकन गर्न,
४ केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश : भूमि, नापी, मालपोत, शिक्षा, वन, स्वास्थ्य, निजामती, बिमा लगायत क्षेत्रका कानुनी अवरोध हटाउन २० कानून संशोधन गर्न,  
५ सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्ति अध्यादेश : राजनीतिक रूपमा नियुक्त सार्वजनिक पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने विशेष व्यवस्था,
६ सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन अध्यादेश : सार्वजनिक खरिदलाई समयसापेक्ष बनाउनका लागि,

तर सरकारको यो कदमप्रति विपक्षी दल तथा सरोकारवालाहरुले संसदलाई नै छलेर अध्यादेश ल्याउनु गलत भएको भन्दै चर्को विरोध गरिरहेका छन् । उता प्रमुख प्रतिपक्षी दलसहित विपक्षी दलहरुले त अझ पटक पटक सामूहिक छलफल गरेर विरोध गर्ने निर्णय गरेको छन् । बुधबार र बिहीबार छलफल गरेका उनीहरुले अध्यादेश अलोकतान्त्रिक र जनभावनाविपरित तवरले आएको भन्दै त्यसको विरोध गर्ने निर्णय गरेका छन् । 

तर यस्तैमा उता सत्तारुढ दल रास्वपाले भने फाष्ट्रट्याकमार्फत काम गर्न अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको भन्दै सरकारको खराब नियत नरहेको प्रष्ट्याइरहेको छ । 

अध्यादेशले राष्ट्रपति अफ्ठेरोमा 

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल भने सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेशले सबैभन्दा बढी अफ्ठ्यारोमा परेका छन् । दुई तिहाई नजिकको शक्तिशाली सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले रोक्ने मनशाय देखाएका भने छैनन् । तर अध्यादेशको चौतर्फी विरोध भइरहकाले उनले अब के गर्लान् भन्ने चासो भने बढेको छ  ।

हाल राष्ट्रपतिले अध्यादेशको आध्यायन गरिरहेका छन् । बिहीबार मात्रै राष्ट्रपति पौडेलले संविधानविदहरुसँग अध्यादेशबारे छलफलसमेत गरेका छन् । तर अझै पनि राष्ट्रपतिले अध्यादेश राक्ने वा प्रमाणिकरण गर्ने भन्नेबारे ठोष निश्कर्ष निकालेका छैनन् । 

यदि सरकारबाट सिफारिस भएका अध्यादेशहरु राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण नभएमा कानूनी मान्यता प्राप्त हुने छैन । यस्तोमा शक्तिशाली सरकारले आफ्नो योजना अनुसार काम गर्न अघि सारेको अध्यादेश राष्ट्रपतिले रोकिदिएमा के होला ? भन्ने प्रश्न पनि आम रुपमा उठिरहेका छन् ।