काठमाडौं । भारत र चीनले नेपालसंग कुनै समन्वय नै नगरि एकतर्फी रुपमा कैलाश मानसरोवरको तीर्थयात्राका लागि नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै आवतजावतको सहमति गरेका छन्। भारतीय ट्राभल एजेन्सीहरुले कैलाश मानसरोवर यात्राको बुकिङ नै लिन थालेपछि यो विषयले नेपालको सार्वभौमिकता र प्राथमिकताका विषय थप चर्चामा आएका छन् ।
नेपाल र भारतवीच सीमा विवाद लामो समयदेखि चलिरहेको छ। नेपालका भूभाग लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी लगायतका क्षेत्रमा भारतले जनाइरहेको उपस्थिति नेपालको सार्वभौमिकतामाथिको प्रहारको रुपमा देखिन्छ। नेपालले प्रशासनिक नक्सामा समेत समेटेको भूमीमा भारतले एकतर्फी रुपमा पूर्वाधार निर्माणदेखि अन्य कामहरु निर्वाध गरिरहने गर्नाले प्रश्नहरु उब्जिएका छन्।
भारत र चीनले यी भूमिको प्रयोगका लागि गर्ने सम्झौताहरु एकतर्फी हुनाले नेपालले यसमा कुटनीतिक असहमति जनाउने गरेको पाइन्छ भने चीन यो मामलामा बोल्ने गरेको छैन्। भारतले एकतर्फी रुपमा नै लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी लगायतका क्षेत्र आफ्नो भएको दाबी गरिरहन्छ। तर, पछिल्लो समय भारत सरकारले विवादास्पद भूमिलाई संस्थागत गर्नका लागि संस्थागत ढंगले नै कैलाश मानसरोवरको यात्राको आवेदन आह्वान गर्न पुगेपछि यो विषयको संवेदनशीलता थप बढेको देखिन्छ।
के ग¥यो भारतले?
भारतको विदेश मन्त्रालयले सन २०२६ का लागि कैलाश मानसरोवरको यात्राको औपचारिक घोषणा गर्दै आवेदन नै आह्वान गरेको छ। भारतको विदेश मन्त्रालयले बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेर चीन सरकारसंगको समन्वयमा कैलाश मानसरोवर यात्रा सम्पन्न गराउने उल्लेख गरेको छ। यो यात्रा आगामी जुनेखि अगस्टसम्म सञ्चालन हुने जनाइएको छ।
विवादास्पद भुमिको प्रयोग गर्दै हुने भनिएको यात्रामा नेपाललाई कुनै पनि जानकारी नदिनुले भारतको नेपालप्रतिको हेपाहा प्रवृत्ति थप उदाङ्गो बनेको भन्दै प्रश्न र चासोहरु देखिन थालेका छ्न्। भारतले यो यात्रा उत्तराखण्ड हुँदै लिपुलेकबाट हुने भनेको छ। जुन नेपालको सार्वभौमिकतामाथिको प्रहार हुने कुटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरुले भन्ने गरेका छन्।
लिपुलेक कसरी भारतर्फ पुग्यो?
लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको भूभाग रहेको तथ्य महाकाली सन्धिले नै प्रष्ट पार्छ। यतिमात्रै नभई कालापानी क्षेत्रका जनताले नेपालतर्फ तिरो तिरेका ऐतिहासिक तथ्यले पनि यो क्षेत्र नेपालको रहेकोमा विवाद छैन्। तर, भारतले एकतर्फी रुपमा आफ्नो भू–भाग दाबी गर्दै अघि बढिरहेको छ।
जसमा नेपालले पटक–पटक औपचारिक रुपमै विरोध जनाउने गरेको छ। उसोतः कालापानी क्षेत्रमा सन् १९६२ मा भारत–चीन युद्धको क्रममा पुगेको थियो। जसबेला राजा महेन्द्रले औपचारिक विरोध नजनाएकाले पनि यसमा अनेक तर्कहरु आउने गरेका छन्। त्यसपछि प्रजातन्त्र स्थापनापछि १९९० को दशकमा लिपुलेक र कालापानीको विवाद चर्किएको थियो। सन १९८८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विरोध जनाएका थिए।
त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पालामा यी भू–भाग समेटेर नक्सा नै जारी गरिएपछि विवाद चलिरहेको छ। यता, तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि सीमा विवादको समाधान मिलेर गर्ने भन्दै भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसंग सामूहिक रुपमै प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
के होला वालेन्द्रको भारत भ्रमण ?
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको भारत भ्रमणको तयारी तीब्र गतिमा चलिरहेको छ। उनको भ्रमणका लागि भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्री यहि बैशाख अन्तिममा नेपाल आउने तयारी गरिरहेका छन्। भारतले एकतर्फी रुपमा गरिरहेको यस्तो व्यवहारमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले गर्ने भनिएको भ्रमण के होला? चासो बढेको छ।
कुटनीतिक क्षेत्रमा पनि नयाँ सन्देश दिन अघि बढेका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले यो विषयमा पनि कुटनीतिक ढंगबाट समस्या समाधानका लागि कसरी हघि बढ्छन भन्ने चासो बढ्दो देखिन्छ।
