काठमाडौं । दशकौं देखि नेपाली राजनिति र कर्मचारीतन्त्रमा सुनिदै आएको एउटै गुनासो हो,अकुत सम्पति आर्जन र भ्रष्टचार।सरकारले पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा गठित सम्पति छानवीन आयोगलाई पूर्ण कार्यादेश दिएको छ।

२०६२–६३ देखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका शक्तिशालि पत्र अब छानविनको कठघरमा उभिनुपर्ने भएको छ।को–को पर्छन छानविनको दायरमा?कसरी हुन्छ अनुसन्धान र के के छन आयोगका अधिकार ? नेपालको इतिहासमा शक्तिशाली ब्यक्तिको सम्पती खोतल्ने उद्धेश्यले अर्को एउटा बलियो कदम चालिएको छ।

बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशित सम्पत्ति छानबिन आयोगको कार्यदेशले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहदेखि पूर्वप्रधानमन्त्रीसम्मको सम्पती छानवीन गर्ने छ ।दुई साता अघि गठित यो आयोगले अब औपचारीक रुपमासोमबारदेखिकाम थाल्दैछ।२०४८ सालदेखि २०८२ चैत मसान्तसम्म सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी अकुत र गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरू छानबिनको दायरामा तानिने छन।भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गतकै छानबिन भएको हुनाले अहिले भएकै विद्यामान कानून पर्याप्त रहेको आयोगको भनाई छ ।काम गर्दै जाँदापछि कुनै अप्ठ्यारो परेछ भने मात्र त्यतिबेला विचार गर्ने आयोगको भनाई छ ।

छानबिनका लागि आयोगले एक बर्षको समय पाएको छ । अब मुख्य प्रश्नःको–को पर्दैछन् त छानबिनको दायरामा ?यसको कार्यक्षेत्र कति फराकिलो छ ?

यो आयोगलाई २०४८ सालदेखि २०८२ साल चैत मसान्तसम्ममा सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरू,उनीहरूका परिवार र उनीहरूसँग जोडिएका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति खोजतलास गर्ने अभूतपूर्व अधिकारदिइएको छ।आयोगको दायरा यति फराकिलो छ कि?लगभग राज्यका सबै अगलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सक्नेछ ।

को–को पर्छन् छानबिनको दायरामा ?

बहालवाला प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहदेखि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु 

मन्त्री तथा सांसदहरू

संविधानसभा सदस्यहरु

संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरु

पूर्वन्यायाधीशहरु

नेपाली सेनाका उच्च अधिकारीहरु

प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु

राजदूत तथा कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीहरु

निजामती,प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र अनुसन्धान विभागका उच्च कर्मचारीहरु

यतिमात्र होइन,सरकारी बैंक,प्राधिकरण, बोर्ड, विश्वविद्यालय र अनुदान प्राप्त संस्थाका उच्च अधिकारीसमेत आयोगको निगरानी सूचीमा छन्।सबैभन्दा चासोको विषय राजनीतिक नेतृत्वका सल्लाहकार, स्वकीय र निजी सचिवहरू पनि छानबिनबाट बाहिर छैनन्।उजुरी परेमा अन्य व्यक्तिहरु पनि यसमा समावेश हुनेछन्।

के छ आयोगको कार्यादेशमा ?

– आयोगलाई केबल तथ्याङ्गक संकलन गर्ने मात्र होईन,एक्सनमा जानेगरि अधिकार दिएको छ।

– स्वदेश र बिदेशमा लुकाईएका सम्पत्तीको बिवरण संकलन जाँचबुझ गर्ने ।

आयोगलाई सम्पत्ति छानबिन दुई चरणमा गर्न स्पष्ट निर्देशन 

पहिलो चरणः

वि.सं. २०६२\६३ देखि २०८२\८३ सम्म

दोस्रो चरणः

वि.सं. २०४८ देखि २०६१\६२ सम्म

यसले नेपालमा पछिल्लो तीन दशकको राजनीतिक–प्रशासनिक संरचनाको आर्थिक पाटोलाई डिकोड गर्ने प्रयासको रूपमा हेरिएको छ।
तपाईंलाई लाग्ला,सम्पत्ति त अरूकै नाममा लुकाएका होलान्,कसरी पत्ता लाग्छ ?

चिन्तानगर्नुहोस्,आयोगले यसमा पनि अभूतपूर्व अधिकार पाएको छ।अवैध रूपमा कमाएर परिवार,आफन्त वा नाता नै नपर्ने व्यक्तिको नाममा लुकाएको सम्पत्ति समेत आयोगले खोज्न सक्नेछ ।

विदेशमा लुकाएको अकुत सम्पत्तिको हकमा इन्टरपोलको समेत सहायता लिइनेछ।कसैले मेरो त पुख्र्यौली सम्पत्ति हो भन्यो भने,त्यो सम्पत्ति कसरी बढ्यो भनेर प्राविधिक विश्लेषण नै गरिनेछ।लक्षित व्यक्तिहरूले कमाएर आफ्नो परिवार, आफन्त वा नाता नै नपर्ने व्यक्तिको नाममा लुकाएको वा विदेश पठाएको सम्पत्तिसमेत आयोगले खोज्नेछ।सम्पत्ति छानबिन गर्दा आयोगले पैत्रिक सम्पत्ति तथा वैधानिक आर्जन र सोबाट बढेबढाएको पक्षलाई समेत गहन अध्ययन गरी यकिन गर्नेछ।कार्यविधिअनुसार छानबिनका क्रममा कुनै व्यक्तिमाथि शंका लागेमा आयोगले ३० दिनको म्याद दिएर सर्वसाधारणसँग प्रमाण माग्दै सार्वजनिक सूचनानै जारी गर्नेछ।कुनै पनि व्यक्तिले लिखित, मौखिक, इमेल वा सामाजिक सञ्जालमार्फत गोप्यरूपमा उजुरी दिन सक्नेछन् ।

कसरी हुन्छ अनुसन्धान ?

आयोगले केवल सम्पत्ति विवरण संकलन गर्ने मात्र होइन,त्यसको सोर्स विश्लेषण पनि गर्नेछ ।

छानबिनका मुख्य आधारहरूः

पैत्रिक सम्पत्ति र त्यसपछिको वृद्धि

वैधानिक आम्दानी र खर्चको अनुपात

अस्वाभाविक आर्थिक उछाल

विदेशमा सारिएको वा लुकाइएको सम्पत्ति

विशेष गरी, विदेशी बैंक खाता, अफसोर लगानी र शेल कम्पनीमार्फत गरिएको सम्पत्ति लुकाउने अभ्याससमेत अनुसन्धानको केन्द्रमा पर्नेछन्।

छानविन गर्दा प्राथमिकतामा के–के पर्छन ?

उजुरी परेका व्यक्तिहरू, विभागीय कारबाही भोगेका कर्मचारी, बिचौलिया भूमिकामा संलग्न रहेको शंकामा रहेका व्यक्ति, अस्वाभाविक रूपमा विलासी जीवनशैली बिताइरहेकाहरू र राजश्व, कर, भूमि, यातायातजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा लामो समय कार्यसम्पादनमा खटिएका कर्मचारी छानविनको प्राथमिकतामा पर्नेछन्।

आयोगले छानविनलाई विस्तृत बनाउनका लागि उजुरी आह्वान गर्ने जनाएको छ । जसमा आयोगले ३० दिनको समय दिएर सार्वजनिक रुपमा उजुरी माग गर्नेछ । उजुरी लिखित मौखिक वा सामाजिक संजाल मार्फत पनि दिन सकिने गरि व्यवस्था मिलाउने तयारी छ ।

आयोगले चरणबद्ध प्रतिवेदन दिने 

यसअघिका आयोग जस्तो काम सकिएपछि मात्र होईन। एउटा फाईल टुगिने बितिकै सरकारलाई सिफारिस पठाईनेछ । जसमा सरकारले ४५ दिनभित्र कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने गरि कार्यादेशअनुसार गरिने भनिएकोछ ।

दोषी भेटिए के हुन्छ ?

यदि अनुसन्धानका क्रममा गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन भएको प्रमाण भेटिएमा सम्पत्तिको विस्तृत विवरण तयार गरिनेछ। सम्बन्धित निकाय जस्तै अख्तियार, अदालतमा कारबाहीको सिफारिस गरिनेछ । 

यसले आयोगलाई प्रत्यक्ष कारबाही गर्ने नभए पनि निर्णायक सिफारिसकर्ता बनाएको छ। बहालवाला न्यायाधीश, नेपाली सेनासम्बन्धी संवेदनशील उजुरी, यस्ता विषय सम्बन्धित निकायमा पठाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

चुनौतीहरु के–के हुन्न सक्छन ?

२०६२–०६३ देखि २०८२ सम्मको लामो समयसीमा र हजारौं पदाधिकारीको फाईल हेर्न ३८ जनाको कर्मचारी र एक बर्षको समयसीमा पर्याप्त नहुन सक्छ। प्रतिवेदन बनिसकेपछि सरकारले कारबाहीमा कतिको तदारुकता देखाउँछ भन्ने अर्को प्रश्न छ ।