काठमाडौँ । सरकारले काठमाडौंका सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउने क्रमलाई फेरि निरन्तरता दिएको छ । बैशाख १२ मा थापाथली, गैरीगाउँ र मनोहरामा चलाएको डोजर शुक्रबारदेखि फेरि अन्यन्त्र चलाउन थालिएको हो । सरकारले अतिक्रमित सरकारी जग्गा फिर्ता गर्ने अभियान चलाइरहेको छ । यस्तोमा शुक्रबार बाग्मती र त्यसको सहायक नदी किनारका सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएको हो ।

सरकारले शुक्रबार बिहानै देखि बल्खु, टेकु तथा टुंडालदेवी मन्दिर आसपासका क्षेत्रका सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएको छ । सरकारले शुक्रबार मात्रै कूल ६८६ वटा संरचना हटाउने लक्ष्य राखिएको थियो । जसअनुसार बल्खु क्षेत्रका ४८६ टहरा र वंशीघाट क्षेत्रका २०० वटा संरचनाहरूमा डोजर चलेको छ । 

विस्थापितलाई कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ ? 

सरकारले सुकुम्बासी बस्ती भत्काउने कार्यलाई स्थानान्तरणको दावी गरेको छ । नदी किनारमा बाढीको जोखिम हुने भन्दै तीनीहरुको सुरक्षित आवासका लागि सुकुम्बासीहरुलाई स्थानान्तरण गर्ने भनेर सरकारले दावी गरेको हो । सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार जोखिमयुक्त बस्ती स्थान्तरणलाई सहज बनाउन प्रभावितलाई बसमार्फत प्राथमिक दर्ता केन्द्रका रूपमा दशरथ रङ्गशाला पुर्याइने र रङ्गशालामा तीनवटा सहायता कक्ष सञ्चालन गरिनेछन् । 

पहिलो कक्षमा सूचना तथा तथ्याङ्क सङ्कलन, दोस्रोमा सुकुम्वासी पहिचानका लागि स्वघोषणा फारम भर्ने तथा आवश्यक सामाजिक विवरण र तेस्रो कक्षमा गृह मन्त्रालयको टोलीद्वारा डिजिटल तथ्याङ्क सङ्कलन गरिनेछ । त्यस्तै होल्डिङ सेन्टरमा लैजान नसकिने सरसामान सुरक्षाका लागि सुरक्षा निकायले सहयोग गर्नेछन् । आश्रयस्थल नभएका वा स्वयं व्यवस्थापन गर्न नसक्ने परिवारलाई होल्डिङ सेन्टरसम्म पुर्याउन पनि बसको व्यवस्था गरिएको छ । 

मन्त्रालयले तत्काल स्वास्थ्य सेवा, मानवीय सहायता तथा मनोपरामर्श सेवाको व्यवस्थासमेत गरेको छ । यी सेवा प्राथमिक दर्ता केन्द्र र होल्डिङ सेन्टर दुवै स्थानमा उपलब्ध हुनेछन् । सङ्कलित विवरणका आधारमा सुकुम्वासीको पहिचान तथा प्रमाणीकरण गरिनेछ । पहिचान हुन नसकेका व्यक्तिहरूलाई भने होल्डिङ सेन्टरबाट फिर्ता पठाइनेछ । पहिचान भएका परिवारलाई निश्चित अवधिसम्म आवश्यक सहयोग प्रदान गरिने र पुनःस्थापनाका लागि थप प्रक्रिया अघि बढाइने छ । 

बालेनमाथि व्याक फायरको खतरा

सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चल्दा वर्तमान सरकार, प्रधानमन्त्री बालेन शाह तथा रास्वपाविरुद्ध नै नकारात्मक सन्देश जाने जोखिम छ । काठमाडौंमा भएको डोजर आतङ्क, त्यसबाट विस्थापित परिवार र बालबालिकाहरुमा पर्न गएको नकारात्मक प्रभावका काराण सरकारलाई नै व्याक फायर हुने खतरा पनि छ । सरकारले चालेको कदम काठमाडौं मात्रै नभइ देशभर चलेको अवस्थामा सुकुम्बासीहरु नै संगठित हुने र बालेनविरुद्ध घेराबन्दी सम्भावना बढ्दै गएको छ । अर्कोतर्फ विभिन्न धार्मिक आस्थासँग जोडिएका गुम्बा, मठ मन्दीरहरुसमेत भत्काइने तयारीले बालेनविरुद्ध बौद्ध धर्मावलम्बीहरु पनि आक्रोशित छन् ।  

सरकारको कमदमले धार्मिक स्थल र आस्थामाथि प्रहार हुन नहुने उनीहरुले चेतावनी दिइरहेका छन् । यस्तोमा कतिपय पक्षले भने अतिक्रमण र कानून मिचिएको विषयलाई धर्मका नाम जोडेर राजनीति गर्न नहुने भनेर पनि टिप्पणी गरिरहेका छन् । 

‘उचित व्यवस्थापनविन जग्ग खाली गर्दैनौँ’ 

सरकारले काठमाडौं बाहेकका अन्य क्षेत्रको सुकुम्बासीको हकमा भने वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान र उचित व्यवस्थापनको खाका तयार नभएसम्म जग्गा खाली गर्ने प्रक्रिया अगाडि नबढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । वास्तविक सुकुम्बासीहरुमा त्रास बढकोप्रति सचेत हुँदै सरकारले काठमाडौंबाहेक अन्यत्र क्षेत्रमा विकल्पविना डोजर नचलाउने भनेको हो । 

सरकारले ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूची’ को बुँदा नम्बर ९२ मा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने, डिजिटल अभिलेख तयार गर्ने र नयाँ अतिक्रमणलाई कडाइका साथ रोक्ने नीति अबलम्बन गर्ने प्रष्ट पारेको छ । सोही नीति अबलम्बन गर्न काठमाडौंमा धमाकम डोजर चलाइरहेको हो । तर काठमाडौं बाहिरका सुकुम्बासीहरुको मामलामा भने सरकार केही नम्र बन्ने रणनीतिमा पुगेको हो ।