काठमाडौँ । रास्वपाका नेता बालेनको नेतृत्वमा अब बन्न लागको दुई तिहाइ बहुमतको सरकार संसदीय अंक गणित र शक्तिको उन्मादमा निरंकुश वा स्वेच्छाचारी हुन सक्ने सम्भावना छ । प्रायः विगत हेर्दा दुईतिहाइ र शक्तिको आडमा शासकहरुले लिएको प्रतिशोध र स्वेच्छाचारिताले सुशासन कमजोर हुँदै आएको थियो । जब–जब कुनै शक्ति ‘दुई तिहाइ’ वा ‘प्रचण्ड बहुमत’ को उन्मादमा पुग्छ, तब– लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामाथि ऐँजेरु पलाउने खतरा इतिहासले पटक–पटक देखाएको छ । अहिलेको सन्दर्भमा बालेनको नेतृत्व र रास्वपाको उदयलाई नागरिकले ‘आशाको किरण’ मानेका छन्, तर शक्तिले मानिसलाई अन्धो बनाउन सक्छ भन्ने तथ्यप्रति सचेत हुनु जरुरी छ । नयाँ सरकारले पनि आफ्ना मान्छेलाई उन्मुक्ति दिने, लाभका पदमा नियुक्ति दिनेजस्ता कार्य र विपक्षीमािथ प्रतिशोध साँध्ने कार्य नहोउन् भनेर मानिसहरूले सडक र सामाजिक सञ्जालबाट समेत खबरदारी गर्न थालेका छन् ।
नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष प्रा.डा. विजयप्रसाद मिश्रले मुलुकमा दुई तिहाई बहुमतको सरकार बन्ने अवस्था आउँदा न्यायपालिकामाथि प्रहार हुने ऐतिहासिक श्रृंखला रहेको भन्दै सचेत रहन आग्रह गरेका छन् । शुक्रवार नेपाल बार एशोसिएशन कानून व्यवसायी महिलाहरुको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले विगतका दृष्टान्तहरू प्रस्तुत गर्दै नयाँ बन्न लागेको सरकारलाई खबरदारी गरे । बारले ‘बेनिफिट अफ डाउट’ (शंकाको सुविधा) दिए पनि संविधानवाद र कानूनी शासन मिचिएमा कडा कदम चाल्ने चेतावनी उनको छ ।
मिश्रले २०१५ सालमा दुई तिहाईको प्रधानमन्त्री बनेपछि बीपी कोईरालाको सरकारले कानूनको स्नातक (ल ग्य्राजुएट) नभएको भन्दै हरिप्रसाद प्रधानलाई हटाएर भगवतीप्रसाद सिंहलाई ल्याएको, २०१७ सालमा काँग्रेसबाट नियुक्त भएका न्यायाधीशहरूलाई पदमुक्त गरी जेल हालिएको र २०४८ सालमा काँग्रेसको बहुमत आउँदा शाखा अधिकृतमा फेल भएकालाई पुनरावेदनको न्यायाधीश र पास भएकालाई त्यही बेन्चको सहायक बनाएर न्यायपालिका सञ्चालन गरिएको इतिहास स्मरण गराए । त्यसैगरी, २०७४ सालको दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाइबाटै वञ्चित गरेर घर पठाएको घटनालाई ‘ताण्डव’को संज्ञा दिँदै उनले यस्ता क्रियाकलाप अब न्यायपालिकामा दोहोरिन नहुनेमा जोड दिए ।
यस्तै सहकारी पीडितहरुले पनि नयाँ बन्न लागेको सरकारलाई खबरदारी गर्दै विगतमा जस्तो आफ्नालाई छोप्ने र अरुलाई हेप्ने काम नहोस् भन्ने कामना गरेका छन् । डुबेको बचत रकम फिर्ता माग गर्दै उनीहरूले माईतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरे । विगत ४५ महिनादेखि निरन्तर सडक आन्दोलनमा रहेका पीडितहरूले सरकारसँग पटक–पटक सम्झौता भए पनि हालसम्म न्याय नपाएको गुनासो गरेका छन् । उनीहरुले रास्वपाको वाचापत्रमा लेखेको ‘१०० दिनमा सहकारी पीडितको बचत फिर्ता’ नारा सम्झिँदै खबरदारी गरेका हुन् । साथै सहकारीका ठग सञ्चालकहरुको नागरिकता, पासपोर्ट, बैंक खाता, चल–अचल सम्पत्ति रोक्का गर्न, अपराधअनुसार र सञ्चालकको प्रवृत्ति अनुसार दण्ड गर्ने विधान बनाउन उनीहरुको माग छ ।
‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’को चुनौती
संसदमा झण्डै दुई तिहाइ (१८२ सिट) को बहुमत हुनुको अर्थ सरकारले चाहेको जुनसुकै कानुन निर्माण गर्न र संविधान समेत संशोधन गर्न सक्ने सामथ्र्य राख्नु हो । यस्तो अवस्थामा प्रतिपक्ष (कांग्रेस र एमाले) यति कमजोर छन् कि उनीहरूले सरकारका गलत कदमको प्रभावकारी विरोध गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन । यदि नयाँ सरकारले पनि पुराना दलहरूले झैँ संवैधानिक निकाय, न्यायालय र कर्मचारीतन्त्रमा आफ्ना ‘एस–म्यान’ भर्न थाल्यो भने त्यो लोकतन्त्रका लागि घातक हुनेछ ।
नयाँ दलहरू ‘पुरानालाई ठेगान लगाउने’ एजेन्डासहित आएका छन् । भ्रष्टाचारको छानबिन हुनुपर्छ, तर कानुनी राज्य कि भिडतन्त्र ? भन्नेमा सचेत रहनुपर्छ । छानबिन प्रक्रिया निष्पक्ष र कानुनी हुनुपर्छ । यदि कसैलाई राजनीतिक प्रतिशोधकै आधारमा निशाना बनाइयो भने त्यसले समाजमा थप ध्रुवीकरण र अशान्ति मात्र निम्त्याउँछ । सहकारी प्रकरण वा अन्य काण्डहरूमा आफ्ना नेताहरूको संलग्नतालाई ढाकछोप गर्ने विगतकै प्रवृत्ति देखिएमा नागरिकको मोहभंग हुन समय लाग्दैन । नयाँ पुस्ताले प्रत्येक नियुक्ति र निर्णयलाई सामाजिक सञ्जालको ‘स्क्यानर’ मा राखेको हुन्छ । हिजो राजा वा ठूला दलका नेतालाई फाल्न सक्ने तागत राख्ने सडकले यदि नयाँ सरकार बाटो बिराउँछ भने उसलाई पनि नछोड्ने संकेत दिइसकेको छ ।
