काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आइजीपी) दानबहादुर कार्की पछिल्लो समय गम्भीर विवाद र चर्चाको घेरामा तानिएका छन् । चर्चित बिचौलिया इनम सापकोटासँग आइजीपी कार्कीदेखि नेपाल प्रहरीका अन्य उच्च अधिकारीहरू (एआइजी र डिआइजी) सम्मको सम्पर्क रहेको समाचार बाहिरिएपछि प्रशासनिक र राजनीतिक वृत्तमा हलचल मच्चिएको हो । यति मात्र होइन, न्यायालयभित्रसमेत बिचौलियाको जालो फैलिएको र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको समेत सापकोटासँग सम्पर्क रहेको विवरण बाहिरिएपछि राज्यका प्रमुख अंगहरूमा बिचौलियाको प्रभावबारे गम्भीर प्रश्न उठेको छ । यसैबीच, सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन शाहबीच समेत आइजीपी कार्कीको विवाद र उनलाई पदबाट हटाउने सम्बन्धमा छलफल भएको चर्चा सतहमा आएको छ ।

प्रहरीको ध्यानाकर्षण : आधिकारिकता पुष्टि गर्न आग्रह

बिचौलियाको काम गरेको आरोपमा पक्राउ परेका इनम सापकोटामाथि अहिले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँद्वारा अनुसन्धान जारी छ । तर, अनुसन्धान चलिरहँदा विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा अनुसन्धान अधिकृतलाई स्रोत देखाएर संवेदनशील विवरण र प्रमाणहरू बाहिर ल्याइएकोप्रति प्रहरीले कडा आपत्ति जनाएको छ ।

काठमाडौँ प्रहरी परिसरले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अनुसन्धान प्रचलित कानुनबमोजिम गोप्य रूपमा भइरहेको स्पष्ट पारेको छ । प्रहरीले अनुसन्धानको गोपनीयता र व्यावसायिकता कायम राख्न आग्रह गर्दै आधिकारिकता पुष्टि नभएका र संवेदनशीलता नबुझी समाचार सम्प्रेषण नगर्न सञ्चारमाध्यमहरूलाई अनुरोध गरेको छ । यसअघि, इनम सापकोटासँग नाम जोडेर आर्थिक लेनदेनको आरोप लगाइएपछि रास्वपा नेता विश्वराज पोखरेलले समेत विज्ञप्ति निकालेर आफ्नो कुनै चिनजान नरहेको दाबी गर्दै खण्डन गरिसकेका छन् ।

आरोप लाग्दैमा दोषी भन्न नमिल्ने, प्रमाण जुटाइँदै

आइजीपी कार्कीमाथि लागेको अर्को गम्भीर आरोप हो– निर्वाचन प्रहरीको पोशाक खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको भन्ने । संसदमै उक्त विषय प्रवेश गरेपछि छानबिन गर्नका लागि प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले रास्वपा सांसद मनिष झाको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय अध्ययन उपसमिति गठन गरेर प्रमाण जुटाउने काम अघि बढाएको छ । उपसमितिको सिंहदरबारमा बसेको दोस्रो बैठकले मंसिर १ देखि १५ गतेसम्म सम्बन्धित पक्ष तथा क्षेत्रगत विज्ञहरूसँग छलफल गर्ने र बयान लिने समय तालिका निर्धारण गरेको छ । संयोजक मनिष झाका अनुसार कात्तिक ३० गतेसम्म अध्ययनको तयारी, प्रमाण संकलन र प्रश्न निर्माण गरिनेछ भने मंसिर १६ देखि २० गतेसम्मको अन्तिम पाँच दिन प्रतिवेदन लेखनका लागि छुटाइएको छ । कुल दुई महिनाको कार्यावधि रहेको यस उपसमितिले कसैलाई पनि पूर्वाग्रह वा दोषी करार नगरी ‘ग्रे जोन’ मा रहेर तथ्य र प्रमाणका आधारमा निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन पूर्ण समितिलाई बुझाउने संयोजक झाले स्पष्ट पारेका छन् । संयोजक झाले अभियोग लागेकै भरमा कसैलाई पनि दोषी करार गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारेका छन् । 

यसैबीच, प्रहरी हेडक्वार्टरले उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुखसहित सातवटै प्रदेशका प्रहरी प्रमुख (डीआईजी) हरूलाई नक्सालस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा झिकाएको छ । चेन अफ कमाण्ड र शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापनमा गम्भीर असर पर्ने गरी मिडिया ट्रायल हुन थालेपछि त्यसको असर र ठोस नीति तय गर्न बिहीबार हेडक्वार्टरमा हाजिर हुन उनीहरूलाई निर्देशन दिइएको हो । एकातर्फ बिचौलिया इनम सापकोटासँगको सम्बन्धलाई लिएर उच्च प्रहरी नेतृत्वलाई विवादमा तानिएको छ भने अर्कातर्फ पोशाक खरिदको संसदीय छानबिनले आइजीपी कार्कीमाथि थप दबाब सिर्जना गरेको छ । प्रहरीले अनुसन्धानको गोपनीयतामा जोड दिँदा र संसद्ले पूर्वाग्रहमुक्त भएर अध्ययन गर्ने दाबी गरिरहँदा, आगामी दिनमा यी दुवै प्रकरणले नेपाली सुरक्षा निकाय र राजनीतिमा कस्तो मोड लिन्छ, त्यो भने छानबिनका निष्कर्षहरूले नै स्पष्ट पार्नेछ ।