काठमाडौँ । नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीसँगै यसको असर धेरै क्षेत्रमा परेको छ । सरकारले अर्थतन्त्रमा रहेका समस्या पहिचान गरी समाधानका ठोस कदम चाल्न नसक्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन । यसको असर व्यापार–व्यवसाय, घर–जग्गा, पुँजी–बजार, उपभोग तथा मूल्यवृद्धिदेखि लगानीसम्म परेको देखिन्छ । लगानी तथा उत्पादन बढ्न नसक्दा एकातिर बेरोजगारी दर बढेको छ भने अर्कोतिर आयातित वस्तुमा निर्भरता बढेर महँगी समेत चुलिएको छ । लगानीयोग्य रकम समेत बैंकहरुमा थुप्रिँदै गएको छ भने अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा ओगटेको पुँजी बजार सुस्त चालमा छ । यी सबैको असरस्वरुप उद्योगी, व्यवसायी, लगानीकर्ता र जनतामा निराशा छाएको छ र युवा जनशक्ति विदेशिने लहर बढेको छ । 

धेरैले भन्न थालेका छन्– नेपाल अब उँभो लाग्दैन । कतिले भन्छन्– कि नेपाल ध्वस्तै हुन्छ, कि बन्छ । झिनो आशा र फराकिलो निराशाका बीच नेपाली अर्थतन्त्र र राजनीति गुज्रिरहेको छ । आर्थिक विकासले गति लिन नसक्नुमा अस्थिर राजनीतिक चरित्र तथा सत्ता–शक्ति मोह मुख्य कारण रहेको आर्थिक विज्ञ तथा नेताहरूले नै बताउने गरेका छन् । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर हुनुमा बाह्य कारणभन्दा आन्तरिक कारण नै प्रमुख रहेको बताएका छन् । बुधवार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको ५८ औँ वार्षिक साधारण सभामा उनले अर्थतन्त्रमा समस्या छन् भन्ने स्वीकार गरेर नै समस्याको पहल गरिनुपर्ने बताए । देशभित्र लगानीमैत्री वातावरण बन्न नसकेको र वैदेशिक अनुदान समेत निरन्तर घटिरहेका, वित्तीय  व्यवस्थापन  खर्च  पूँजीगत  खर्च  भन्दा  झन्डै  दोब्बर  भएको  र  आन्तरिक स्रोत बढाउन नसके ऋणको भार थप बढ्ने जोखिम रहेको उनले औँल्याए । निजी क्षेत्रले पखेँटा फिजाएर काम गर्न खोजे पनि सरकारबाट प्रोत्साहन र सहयोग नपाएको, उल्टै कस्ने नीति लिँदा अहिलेको संकट आएको उनको भनाइ छ । युवाहरूका सपना खाडीमा खेर जानबाट जोगाउन सकेमा र उद्यमीलाई उचित वातावरण दिएमा रित्तिएका पहाड र बस्तीको माटो हराभरा बन्ने उनको विश्वास छ । यसका लागि माटो सुहाउँदो विकास रणनीति र आर्थिक नीति सरकारले अपनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

सोही सभामा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं आर्थिक विज्ञ डा. बाबुराम भट्टराईले राजनीतिक स्थिरता र ठोस आर्थिक नीतिबिना देश बन्नै नसक्ने बताए । नेपाल बन्नका लागि कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने, उद्योग क्षेत्रको विकासमा तीव्रता दिनुपर्ने उनले बताए । कृषि क्षेत्रको जनसंख्यालाई १० प्रतिशतभन्दा तल झार्न र उद्योग क्षेत्रको श्रम शक्तिलाई ३५/४० प्रतिशतसम्म तथा सेवा क्षेत्रलाई ५०/५५ प्रतिशतमा पु{याउनसके मात्रै देश विकास सम्भव हुने उनको भनाइ छ । 

सो कार्यक्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सत्ता र शक्तिमा बस्नेहरुबाट नै देश बर्बाद भएको बताए । देशको उद्योग–धन्दा पनि उद्योगीहरुका कारण नभई सत्ता र शक्तिमा बस्नेहरुबाटै बर्बाद भइरहेको उनले बताए । राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पनि सरकारमा बस्नेहरुको नियत नसुध्रिएसम्म देश बन्न नसक्ने बताए । निजी क्षेत्रको मनोबल नउठेसम्म, निजी क्षेत्रमैत्री ऐन–कानून नबनेसम्म र कानून लगानीमैत्री नभएसम्म जतिसुकै ठूलो लगानी सम्मेलन गरे पनि लगानीकर्ता नआउने उनको भनाइ छ ।

मुलुकमा औद्योगीकरण गर्न र विदेशी लगानी भित्र्याउनमा नीति, कानून, सोच, संरचना र कार्यशैलीमा धेरै चुनौती तथा कमजोरी रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्वीकारेका छन् । तर पनि उनले ती यावत नीति, कानुन र संरचना सुधार्नका लागि पहल गर्न सकेको देखिन्न । बुधबार उनले ती चुनौतीको समाधान गर्न सरकारले आवश्यक परे अध्यादेश नै ल्याउने र लगानीको वातावण बनाइछाड्ने बताए । उनले राष्ट्रिय आकाङ्क्षा र आवश्यकताअनुरूप अर्थतन्त्रले अपेक्षित प्रगति लिन नसकेको स्वीकार्दै आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उत्पादन र रोजगारीलक्षित महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरू समावेश गर्ने र अर्थतन्त्रलाई सबल तुल्याउने सरकारको तयारी रहेको बताए । 

सरकारमा बस्नेहरु र नेताहरुले कुरा भने ठूलै गर्छन् । आस्वासन पनि बाँड्छन् । तर बोलेका कुरा पूरा गर्नमा कोही पनि इमानदार देखिँदैनन् । समय–सन्दर्भ अनुसार भाषण गर्यो, बिर्सिदियो । यही दुर्गति भोग्दै आएकाले नेपाल आज श्रीलङ्काजस्तै बर्बादीको बाटोमा गइरहेको छ । जनतामा व्याप्त निराशा चिर्दै आर्थिक विकासको गति पक्रने हो भने राजनीतिक बेइमानी बन्द हुनुपर्छ । साथै, सत्ता–शक्तिमा बस्नेहरुको नियत फेरिनु जरुरी छ, अनि पो लगानी र उद्योगधन्दा पनि फस्टाउँलान् ।