काठमाडौं । सरकारले निर्यातमा दिँदै आएको नगद अनुदान तत्काललाई बन्द गरेसँगै यसको प्रभावबारे चर्चा हुन थालेको छ । गत बिहीवार उद्योग विभागले सूचना जारी गर्दै चालु आर्थिक वर्ष २०८२\८३ मा थप दायित्व सिर्जना हुनेगरी निवेदन नलिने भनेसँगै निर्यात व्यवसायीहरु यसबाट प्रभावित हुनथालेको टिप्पणी शुरु भएका छन् ।
सरकारले अपनाएको नयाँ नियमले निर्यात व्यवसायी प्रभावित हुने भन्दै चिन्ता शुरु भएको छ । यसबारे चर्चा परिचर्चाहरु पनि बढ्न थालेका छन् । सरकारले निर्यातमा दिँदै आएको नगद अनुदान तत्काललाई बन्द गरेसँगै यसको प्रभावबारे चर्चा हुन थालेको हो ।
गत बिहीवार उद्योग विभागले सूचना जारी गर्दै चालु आर्थिक वर्ष २०८२\८३ मा थप दायित्व सिर्जना हुनेगरी निवेदन नलिने भनेसँगै निर्यात व्यवसायीहरु यसबाट प्रभावित हुनेभनि चिन्ता व्यक्त गनै थालेका छन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको निर्देशन भन्दै विभागले आर्थिक वर्ष २०८१\८२ को स्वघोषणाको विवरण उद्योग विभागमा नगर्न पनि सबै सरोबारवालाहरुलाई आग्रह गरेको छ । यसरी विभागले थप निवेदन लिन अस्वीकार गरेसँगै उद्योगी व्यवसायीले गत वर्षमा निर्यात गरेबापतको नगद अनुदान पाउने अवस्था छैन् ।
- निर्यात व्यवसायीकाअनुसार मुलुकमा दिनप्रतिदिन व्यापारघाट बढिरहेको छ । निर्यात बढाएर नेपालको वैदेशिक व्यापार नाफामा लैजानसक्ने क्षेत्रलाई नै सरकारले प्रभावित हुनेगरी निर्णय लिएको छ । सरकारी यो निर्णय मुलुककै लागि घाटा हुने टिप्पणी उनीहरुको छ ।
- आर्थिक वर्ष ०६८\६९ मा कुल निर्यात ७४ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा आ.व. ०८१\८२ मा यो बढेर दुई खर्ब ७७ अर्ब पुगेको छ । सोही आवमा देशको व्यापार घाटा वार्षिक १५ खर्ब २७ अर्ब रहेको छ । साथै चालु आवको प्रथम दुई महिनाको व्यापार घाटा दुई खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।
यस्तो अवस्थामा सरकारले दिर्दै आएको निर्यातमा अनुदान रोक्न नहुने उद्योगी व्यवसायी बताउछन् । नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघको अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डे नगद अनुदानका लागि निवेदन नलिने सरकारी निर्णयले दीर्घकालीन रूपमा निर्यातमुखी उद्योगहरूमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने बताउछन् । उनकाअनुसार नेपाली उद्योगहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिष्पर्धी बन्ने अवसरबाट पनि सरकारी निर्णयले वञ्चित गराउन सक्छ ।
नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघको अध्यक्ष पाण्डेकाअनुसार निर्यात प्रवद्र्धनका लागि हालसम्म कायम रहेको नगद अनुदानको व्यवस्था पूर्ववत रूपमा सुचारु सरकारले गर्नुपर्छ । सुचारु नगरे लगानी विस्तार, उत्पादन, निर्यात र रोजगारीमा गम्भीर असर पार्ने बताइएको छ ।
