काठमाडौँ । संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले संसद अवरोधको बालहठ नछाडेपछि सरकारले संसद अधिवेशन नै बन्द गरेको छ । एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि काँग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजीनामा वा उनीविरुद्ध संसदीय छानबिन समिति गठनको एकोहोरो माग राख्दै संसद अवरोध गर्दै आएपछि सरकार एक्सनमा उत्रिएको हो । 

चालु अधिवेशन बन्द गरेर सरकारले महत्वपूर्ण विधेयकहरू ल्याउन अध्यादेशको बाटो समात्नेतर्फ उन्मुख भएको छ । यसै महिना हुन लागेको लगानी सम्मेलनका लागि सरकारले आवश्यक कानुन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने तयारी गरिरहेको बताइन्छ ।

यस घटनालाई माओवादी–एमाले नेतृत्वको कम्युनिस्ट गठबन्धन र काँग्रेसबीचको ‘संसदीय युद्ध’का रुपमा हेरिएको छ । कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा रास्वपा सभापति समेत रहेका गृहमन्त्री लामिछानेको नाम पनि आएको भन्दै उनीमाथि छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्नैपर्ने, अन्यथा संसद चल्न नदिने अडान राख्दै आएको छ । तर सरकार र सत्ता गठबन्धन उक्त विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नै नपर्ने अडानमा रह्यो । यसले संसदको एक महिना समय निरर्थक खेर गएको छ, कुनै पनि विधेयक समेत पेश हुन पाएनन् । काँग्रेसलाई पछिल्लो समय राप्रपाले समेत साथ दिँदै आएको छ ।

मन्त्रिपरिषदको गत शुक्रबार बसेको बैठकले आइतबार मध्यरातदेखि सदनका दुवै सदनको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णयसहित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । सोही अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य हुने सूचना संसद सचिवालयमा पठाएका थिए । आइतबार उक्त पत्र प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले संसद बैठकमा पढेर सुनाए । तर विपक्षी दल काँग्रेसले भने संसद बन्द गर्ने सरकारको निर्णयको पनि आलोचना गरेको छ ।

काँग्रेसकै अवरोधका कारण संसदको काम गर्न नपाएको अवस्थाले सरकार संसद बन्द गरेर अधिवेशनको बाटोमा जान बाध्य भएको कुरालाई काँग्रेसले भने नजरअन्दाज गरेको छ । संसदको हिँउदे अधिवेशन चल्ने समय बाँकी रहँदै गृहमन्त्रीलाई जोगाउनकै लागि सरकारले तानाशाही शैलीमा अधिवेशन नै बन्द गरेको काँग्रेस संसदीय दलको ठहर छ ।

काँग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सरकारले बजेट अधवेशनका लागि पर्याप्त समय हुँदाहुँदै अप्रत्याशित र असामयिक रुपले संघीय संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गरेर अलोकतान्त्रिक काम गरेको बताए । 

सरकारले सदनमा बहुसंख्यक सदस्यहरूले उठाएको विषयबारे गम्भीर, सार्थक संवाद गरी निस्कर्षमा पुग्नुपर्नेमा जनताको सरोकारको विषयमा बेवास्ता गर्दै संसदबाटै भाग्ने काम गरेको उनको आरोप छ । प्रतिपक्षको अवरोधका कारण संसद चल्न नसकेको भनी सत्तापक्षबाट हुने गरेका तर्क समेत हाँस्यास्पद र लज्जास्पद भएको बताउँदै लेखकले एक महिनादेखि सहकारी ठगीमा गृहमन्त्रीको संलग्नताको विषय तथ्य र प्रमाणसहित काँग्रेसले उठाउँदै आएको दाबी गरे । यदि गृहमन्त्रीको संलग्नता थिएन भने किन छानबिन समिति गठन गर्न तर्सिनुपरेको भन्दै उनले प्रश्न उठाएका छन् ।

आइतबार पनि विपक्षी दलहरू कांग्रेस र राप्रपाले प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरुद्ध गरे । बैठकको सुरुमै कांग्रेस र राप्रपाका सांसदहरू आसनबाट उभिएर बैठक अवरुद्ध पारेपछि सभामुख देवराज घिमिरे आक्रोशित बने । सभामुख घिमिरेले कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा एउटा सहमति गरेर संसद बैठकमा अर्कै व्यवहार देखाएको भन्दै आक्रोश पोखेका हुन् । उनले केही बेर अघिमात्र भएको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले गरेको निर्णय र त्यहाँ भएका समझदारीको बारेमा ध्यानाकर्षण गराउँदै आज जरुरी विषयमा मात्र प्रवेश गर्ने बताएका थिए । तर पनि काँग्रेस र राप्रपा सांसदले आफ्नो बालहठ त्यागेनन् । अवरोधपछि आइतबारको बैठक पनि निरर्थक साबित भएको छ ।

संसदको चालु अधिवेशन सुरु पनि ढिला मात्र भएको थियो । गत माघ २ गतेदेखि सुरु भएको यस अधिवेशनमा २३ बैठक बसेका छन्, तर महत्वपूर्ण काम हुन पाएनन् । संसदको अघिल्लो बर्खे अधिवेशन पनि यसैगरी प्रतिपक्ष एमालेको हठ र अवरोधका कारण ६ महिनामा एक वटा मात्र विधेयक पारित गरी खेर गएको थियो । 

यस अधिवेशनमा पनि ३ वटा मात्र विधेयक पारित भएका छन् । यसरी सत्तामा हुँदा एक र सत्ताबाहिर हुँदा अर्कै दाउपेचको राजनीति गर्ने प्रमुख दलहरूको झगडाको थलो संसद बन्न पुग्दा संसदले गर्ने कामहरू भने ओझेल परेका छन् ।