काठमाडौँ । नेकपा एमाले–माओवादी नेतृत्वको सत्ता गठबन्धन बनेदेखि नै तीव्र अस्थिर चरित्र देखापरेको छ । केन्द्रमा कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमालेसँग गठबन्धन कसेका माओवादी केन्द्र अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अस्थिरता र ढुलमुले राजनीतिका प्रतीकको रुपमा स्थापित भएका छन् । उनकै कारण प्रदेश तहसम्मै सरकार बनाउने र गिराउने खेल चलिरहेको विश्लेषकहरु बताउँछन् । आफूले भनेकै भागबण्डा पाए मात्र समर्थन गर्ने र नत्र सरकार गिराउने खेल प्रदेश तहका साना दलहरुमा देखिएको छ । सुदुरपश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी लगायत प्रदेशमा यही चरित्र देखा परेको छ । केन्द्रीय गठबन्धन र दलहरुको निर्देशनका आधारमा प्रदेशको सत्ता सञ्चालन हुने प्रवृत्तिले संघीयताकै उपहास भइरहेको नेपालमा मात्र देख्न सकिन्छ ।

केही दिनअघि माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीले सुदूपश्चिम प्रदेशमा आफूले मुख्यमन्त्री नपाएको झोँकमा काँग्रेससहितको गठबन्धनलाई सघाउनेगरी विद्रोह ग¥यो । त्यसले केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमै भ्वाङ परेको विश्लेषण भइरहँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सक्रियतामा बल्लतल्ल भ्वाङ पुरियो । र, एकीकृत समाजवादीलाई नै उक्त प्रदेशको मुख्यमन्त्री दिइयो । अहिले लुम्बिनी प्रदेशमा सत्ता भागबण्डाको किचलोले फेरि सत्ता गठबन्धनमा अर्को भ्वाङ पर्ने संकेत देखिएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले आफ्ना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएको छ । केन्द्रमा माओवादी–एमाले नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनमै रहेको जसपा लुम्बिनीमा भने माओवादी नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिएको हो । 

लुम्बिनीका कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री भण्डारीलाल अहिरले पार्टीको निर्देशनअनुसार राजीनामा दिएका छन् । मन्त्री अहिरले शनिबार नै राजीनामा बुझाए पनि आइतबार मात्र यो घटना सार्वजनिक भएको हो । उनले मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले गत चैत २२ गते आफ्नो पार्टीसँग गरेको लिखित सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको भन्दै नेपालको संविधानको धारा १६९ को उपधारा (२) वमोजिम राजीनामा दिएको बताएका छन् । माओवादीबाट मुख्यमन्त्री बनेका महरा नेतृत्वको सरकारमा गत चैत २५ गते मात्र जसपा सहभागी भएको थियो । त्यतिबेला चार सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा जसपाबाट अहिर बिनाविभागिय मन्त्री नियुक्त भएका थिए । उनले वैशाख ६ गते मात्र कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका हुन् ।

प्रदेशमा २ वटा मन्त्रालय मागेको जसपाले भागबण्डा नमिलेकै कारण सरकार छाडेको देखिन्छ । सरकार गठनका क्रममा सरकारलाई समर्थन गरेका दलबीच भएको सझौताअनुसार जसपालाई सहरी विकास तथा पर्यटन र कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय गरी २ वटा मन्त्रालय दिने लिखित सझौता भएको बताइन्छ । तर २ मन्त्रालय नपाएपछि जसपा सरकारबाट बाहिरिएको हो । प्रदेशसभामा जम्मा तीन जना सदस्य भएको जसपाले २ मन्त्री नपाउँदा सरकार छाडेको छ । तर उसले सरकारलाई दिएको समर्थन भने फिर्ता लिएको छैन । समर्थन फिर्ता लिएमा मुख्यमन्त्री अल्पमतमा पर्ने पक्का छ । यस घटनालाई कतिपयले सुदूरपश्चिममा जस्तै केन्द्रीय नेताहरुलाई गलाएर वा घुक्र्याएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने जसपाको रणनीतिका रुपमा लिएका छन् । तर कतिले भने प्रदेशस्तरमा सत्ता भागबण्डाको किचलोका कारण केन्द्रीय सत्ता गठबन्धन नै धेरै नटिक्ने बताइरहेका छन् । 

सत्तारुढ प्रमुख घटक एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले वर्तमान सत्ता गठबन्धलाई दिगो, परिणामुखी र सफल बनाउन एमालेले सम्पूर्ण सामथ्र्य केन्द्रित गर्ने बताइरहँदा गठबन्धनमा भने चर्को असन्तोष देखिएको छ । शनिबार ओलीले जनतामा यस गठबन्धनको दिगोपनप्रति आशंका रहेको भन्दै त्यसको खण्डन कुनै मन्तव्य वा वक्तव्यबाट नभई व्यवहारबाटै गरिने बताए । जनतामा विश्वास जगाउने गरी तीब्र रफ्तारका साथ काम गर्न सरकारलाई सुझाव समेत दिँदै ओलीले राजनीति सधैँ प्रयोगको विषय बनाउन नहुने बताए । 

तर गठबन्धन दिगो हुनेमा भने अनेक आशंका पैदा भएका छन्, जसलाई यो गठबन्धन बनेको डेढ महिनाकै बीचका अनेक घटनाक्रमले समेत बल दिएको छ । इलाम– २ को उपनिर्वाचनमा सत्तारुढ गठबन्धनकै उम्मेद्वारहरु एक–आपसमा भिडेका छन् । सुदूरपश्चिम, कर्णाली, गण्डकी, बाग्मतीदेखि लुम्बिनी प्रदेशसम्म गठबन्धनकै असन्तुष्ट साना दलहरुका कारण खटपट र भागबण्डाको कलह जारी छ । केन्द्रमा सत्ता–स्वार्थका कारण मात्र गठबन्धन कायम भएको भए पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा त्यस किसिमको वातावरण र एकत्व हुन सकेको देखिँदैन । एक त गठबन्धनका सत्ता साझेदार माधव नेपाल र ओलीबीचको इगो नसकिएकाले बाध्यताको गठबन्धन मात्र बनेको देखिन्छ । अर्कोतिर प्रचण्ड–ओलीबीचकै भित्री संशय बाँकी रहेको बुझिन्छ । अझ अर्कोतिर प्रतिपक्षी दल काँग्रेसले असन्तुष्ट दल र समूहलाई लोभमा पारेर भए पनि आफ्नो पक्षमा तान्ने र सत्ता गठबन्धन भत्काउने प्रयास जारी राखेको छ । यी यावत कारण गठबन्धन जोगाइराख्न चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।