काठमाडौँ । आसन्न लगानी सम्मेलनका लागि सरकारले तयारी तीव्र गरेको छ । विभिन्न समूहसँग छलफल, विदेशी प्रतिनिधिमण्डल तथा कूटनीतिक नियोगसँग भेटवार्ता र आवश्यक कानुन संशोधन लगायत गतिविधिले लगानीकर्ता तान्ने माहौल सरकारले सिर्जना गरेको देखिन्छ । सम्मेलन प्रभावकारी बन्नेमा आशंका कायमै रहेका बेला सरकारले विभिन्न १० वटा ऐन समेत संशोधन गरेको छ । यसपटक संसद अधिवेशन कायम नरहेकाले सरकारले अध्यादेशमार्फत ती ऐन संशोधन गरेको छ । लामो समयदेखि लगानीका लागि बाधक भनिएका १० ऐनका केही प्रावधानहरू एकमुष्ट संशोधन गर्नेगरी सरकारले अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको हो ।

यही वैशाख १६ र १७ गते काठमाडौँमा हुने लगानी सम्मेलनमा विदेशी तथा स्वदेशी निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताको ध्यान तान्न सरकारले आवश्यक कसरत गरिरहेको छ । विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नका लागि दुई तथा बहुपक्षीय लगानी सुरक्षा सम्झौता सम्बन्धी प्रावधान समेत राखेर सरकारले यसपटक लगानीकर्ताका माग सम्बोधन गरेको देखिन्छ । 

यसअघि २०७३ र २०७५ सालमा भएका लगानी सम्मेलनमा नै सरकारले ती प्रतिबद्धता गरेको भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेका थिएनन् । लगानीसम्बन्धी ऐन संशोधन र लगानी सुरक्षा सम्झौताका विषयमा यसपटक सरकारले निजी क्षेत्रसँगकको सहकार्यमा नै काम गरेको छ । तर निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएको दोहोरो कर अन्त्यको विषयमा भने सरकार कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । दोहोरो कर नीतिका कारण स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता निरुत्साहित हुँदै आएका छन् । यो हटाउनेबारे विभन्नि छलफल भए पनि सरकारले कुनै निर्णय गरेको छैन । 

लगानी बोर्डले लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्न १४८ वटा परियोजनासम्बन्धी प्रस्ताव तयार पारेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको बोर्ड बैठकले लगानी सम्मेलनका लागि प्रविधिक समितिबाट सिफारिस भई आएका १४८ आयोजनाहरूलाई शोकेसमा (प्रदर्शनीमा) राख्नका लागि स्वीकृति दिएको हो । निजी क्षेत्रलाई समेत प्राथमिकता दिएर तयार पारिएको उक्त प्रस्तावमा केही परियोजनाहरु छुटेको भए थप गर्न पनि प्रधानमन्त्रीले बोर्डलाई निर्देशन दिएका छन् । बैठकले ह्वासिङ नारायणी सिमेन्टको थप लगानीसम्बन्धी प्रस्ताव पनि स्वीकृत गरेको बोर्डका प्रवक्ता पद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले बताए । उक्त उद्योगले बिनास्वीकृति ६ अर्ब ६३ करोड ४० लाख थप लगानी ल्याएकाले अन्योल छाएको थियो, तर बोर्ड बैठकले उक्त लगानी स्वीकृत गरेको हो । 

बोर्ड बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निजी क्षेत्र र सरकारबीच गुणात्मक सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा नलिएसम्म देश विकासम सरकारले केही गर्न नसक्ने बताउँदै उनले निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य बलियो बनाउने बताएका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बैठकमा नेपालमा लगानीको क्षेत्रमा देखिएको बाधा हटाउन निजी क्षेत्रले प्रयास गर्नुपर्ने र निजी क्षेत्रका समस्या सरकारले समाधान गरिदिने वचन दिएको प्रवक्ता उपाध्यायले जानकारी दिए ।

सरकारद्वारा संशोधन गर्न लागिएका ऐनमा– विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, वन ऐन २०७६, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६  भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९, वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९, जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ र विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ रहेका छन् । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अध्यादेश सबै दलसँगको सहमतिमै ल्याइएको बताएका छन् । कुनै राजनीतिक दल, सरकार र गठबन्धन विशेषको लगानी सम्मेलन नभएकाले देशको हित हुने काममा सबै राजनीतिक दलहरु एक ठाउँमा रहेको उनको भनाइ छ ।