काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले डेढ वर्ष नपुग्दै ४ पटक संसदमा विश्वासको मत लिनुपरेको घटना इतिहासमै दुर्लभ घटना हो । ४ पटक विश्वासको मत लिए पनि उनी आफ्नो कूटिल राजनीतिक चालका कारण मत जित्न भने सफल देखिए । तर विश्वासकै मत दिनेहरू प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारसँग सन्तुष्ट छैनन् । बाध्यताको उपजका रुपमा सरकारलाई विश्वासको मत दिन र सत्ता गठबन्धनमा टाँसिरहन अभिशप्त छन्, माधव नेपाल र उनको पार्टी एकीकृत समाजवादी । 

यस्तै सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले सरकारलाई विश्वासको मत दिए पनि सत्तामा गएको छैन । राउत पनि वर्तमान सरकार र संसदीय व्यवस्थासँग असन्तुष्ट देखिन्छन् । उता, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले त जसरी भए पनि प्रचण्ड सरकार ढाल्न तानाबाना खोजिरहेको छ । प्रतिपक्षी दल राप्रपा पनि सरकार र संसद धेरै नटिक्ने निष्कर्षमा पुगेको छ ।

पटकपटक आफू प्रधानमन्त्री बन्ने दाउ खोजिरहेका माधव बुधबार काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा विपक्षी दलहरूको बैठकमा पुगे । त्यस घटनाले सत्ता गठबन्धनमा पुनः दरार परेको र सरकार ढल्नेसम्मका चर्चा भए । आफै पनि सरकार कति टिक्छ भन्नेमा ढुक्क नरहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड समेत उक्त घटनाले आत्तिएको हुनुपर्छ । बिहीबार बिहानै उनले माधवलाई फोन गरेर देउवा निवास जानुको रहस्यबारे चासो राखे । जवाफमा माधवले वर्तमान सत्ता समीकरणभित्रै रहेको र तलमाथि केही नहुने आश्वासन दिएको स्वयं प्रचण्डले खुलाएका छन् । 

बिहीवार विराटनगरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले माधव विपक्षी दलहरूको बैठकमा सहभागी हुनुलाई आफूले असहज रुपमा नलिएको बताए । उनले अध्यक्ष नेपाल पहिलाबाटै कहिले यता र उता जोडिने जस्तो देखिएको भए पनि अहिलेको सत्ता समीकरणभन्दा बाहिर नजानेमा आफू ढुक्क रहेको बताए । साथै केन्द्रको समीकरण अनुसार नै मधेस प्रदेशमा पनि नयाँ सरकार बन्ने उनको दाबी थियो । 

बुधबार माधव सहभागी विपक्षी दलहरूको बैठकमा मधेस प्रदेश सरकार जोगाउने विषयमै छलफल भएको थियो । हाल उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीले मधेश सरकारको नेतृत्व लिएको छ । तर एमाले र माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार अल्पमतमा छ । तर माधवको पार्टी एकीकृत समाजवादी भने मधेस सरकारबाट बाहिरिएको छैन । उपेन्द्रलाई साथ दिन माधव र देउवा तयार देखिन्छन् । जसपा, कांग्रेस, लोसपा र एकीकृत समाजवादी मिलेमा मधेश सरकार जोगिने देखिन्छ । यद्यपि उपेन्द्रको पार्टी विभाजन भएको र सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले उक्त पार्टीको हैसियत के हुने भन्ने अन्यौल छ । 

यससँगै माधवले यदि काँग्रेससँग मिलेर जसपाको मधेश सरकारलाई समर्थन गरेमा केन्द्रमा एमाले–माओवादीसँगको गठबन्धनबाट समेत माधव अलग्गिनुपर्ने हुनसक्छ । किनभने प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओली मधेशमा सरकार ढालेर केन्द्रीय गठबन्धनअनुकूल नयाँ सरकार बनाउन खोजिरहेका छन् ।

जनमत पार्टीले पनि मधेश सरकारको नेतृत्व ताकेको छ । केन्द्रमा एमाले–माओवादी गठबन्धन सरकारलाई समर्थन गरेर प्रदेशमा यी दुई दलको साथ लिने सिके राउतको दाउ हुनुपर्छ । यद्यपि उनी अहिलेको संसदीय अंक गणितबाट सन्तुष्ट देखिँदैनन् । मंगलबार राउतले संसद चार जना नेताहरूको बन्धक बन्ने गरेको आरोप लगाए । गणतन्त्र दिवसकै दिन ‘नौलो गणतन्त्र आन्दोलन’ उद्घाटन गर्दै उनले दलीय सिण्डिकेटबाट सांसदहरूलाई मुक्त गरेर ह्वीप नलाग्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई कहिले प्रधानमन्त्री पद जान्छ भन्ने चिन्ता मात्रै रहेकोले अहिलेको अस्थिर समयमा लगानी पनि नभित्रिने उनको भनाइ थियो । 

उता, संघीयता खारेजी र राजसंस्था पुनस्थापनाको आन्दोलनमा रहेको राप्रपाका राजेन्द्र लिङदेन वर्तमान संसद विघटन भएर मुलुक मध्यावधि निर्वाचनमा जाने सम्भावना बढेको बताउँछन् । बुधबार उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र प्रमुख राजनीतिक दलहरूका पछिल्ला गतिविधिका कारण प्रतिनिधि सभाको मध्यावधि निर्वाचन हुनसक्ने सम्भावना देखा परेको भन्दै यसका लागि संगठन निर्माणमा जुट्न पार्टीका नेता, कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए । 

सरकारकै आयु अनिश्चित रहेको र कसैको पनि बहुमत नभएको संसदमा अस्थिरता र चलखेलबाहेक केही उपलब्धि नहुने देखिन्छ । यस अवस्थामा प्रमुख दलहरू स्वयं मध्यावधि निर्वाचनमा जान सक्ने सम्भावना बलियो छ । एमाले–माओवादी गठबन्धनले सकेसम्म आफै सरकार चलाइरहने र आफ्नो हातमा सत्ता नरहने अवस्था आएमा जुनसुकै बेला संसद विघटन गराउनेतर्फ उद्यत हुने देखिन्छ । 

विगतमा नेकपाकालीन ओली प्रधानमन्त्री हुँदा सत्ता छोड्नुपर्ने अवस्थामा संसद विघटनमा गएका थिए, तर पछि सर्वोच्च अदालतले संसद ब्युँताएको थियो । त्यही नजिर दोहोरिएमा भने संसद विघटन र तत्कालै मध्यावधिको सम्भावना देखिन्न ।