काठमाडौँ । पछिल्लो समय संविधान संशोधनको मुद्दा जोडतोडले उठिरहेको छ । संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौति पार लगाउन संविधान संशोधन गर्न सकिने विषयमा सबै दलहरु सहमत भएपनि कांग्रेस–एमालेले सरकार गठन गर्नका लागि अघि सारेको संविधान संशोधनले भने चिन्ता बढाएको छ । के कांग्रेस एमालेले भनेझैं संविधान संशोधन सहज छ ?
नेपालको संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाई बहुमतको आवश्यक पर्छ । संविधानले नै दुई तिहाई बहुमतले संविधान संशोधन गर्न सक्ने प्रावधान राखेको बेला कांग्रेस र एमालेले सत्ता सहकार्यको पूर्वसन्ध्यामा संविधान संशोधनको विषय प्रवेश गराएपछि माओवादी केन्द्रसहित केहि दलहरु त्रसित बनेका छन् । माओवादी केन्द्रले संविधान संशोधनको औचित्य पुष्टी हुने गरि भन्दा पनि निरंकुशतातर्फ लैजाने र पश्चागमनलाई पछ्याउने गरि २०४७ को सविधान ब्यूताउने कोसिस भइरहेको दाबीे गरेको छ ।
माओवादी केन्द्रले जस्तै माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि संविधान संशोधनको नाममा विभिन्न भ्रष्टाचार र अपराधलाई छिपाउने र मुलुकको वामपन्थी आन्दोलनलाई समाप्त पार्ने गरि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले ष्मासुर प्रवृत्ति देखाएको आरोप लगाइरहेको छ ।
माओवादी र नेकपा एसले यस्तो आरोप लगाउदै गर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने गिरिबन्धु र नक्कली शरणार्थी प्रकरणका विषयमा अनुसन्धान अघि बढ्नु र बेचन झा पक्राउ पर्नुले रातारात सत्ता समिकरण फेरिन पुगेको आरोप लगाइरहेको छ ।
सत्ताबाट प्रतिपक्षी बेञ्चमा पुग्ने अवस्थामा पुगेका दलहरुले कांग्रेस–एमाले गठबहन्धनलाई अनेक आरोप लगाइरहँदा उनीहरु भने राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान संशोधन गर्ने गरि सहमति जुटेपछि सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढेको दाबी गरिरहेका छन् ।
कति सहज ?
संविधान संशोधन गर्न प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा दुई तिहाई बहुमत आवश्यक पर्छ । एमाले–कांग्रेसको गठबन्धनसँग साना केहि दल मिलाएर प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाई बढि बहुमत प्राप्त गर्ने प्रशस्त आधार भएपनि राष्ट्रियसभामा माओवादी केन्द्र वा नेकपा एकीकृत समाजवादीको समर्थन नभई तत्काल संविधान संशोधन हुने सम्भावना छैन् । तर, संविधान संशोधनका लागि संविधानको प्रमुख स्टेकहोल्डर माओवादी केन्द्रलाई नै बाहिर राखेर संशोधन गर्न थप कठिन हुने विश्लेषण भइरहेको छ । हुनत सत्ता पक्ष बन्ने बाटोमा रहेका कांग्रेस–एमालेले माओवादीलाई पनि साथमा लिएर संविधान संशोधन गर्ने दाबी गर्दै आएका छन् । तर, सत्ता बिमुख भएको माओवादी केन्द्र यो विषयमा सहमत हुने सम्भावना अत्यन्तै न्युन रहेको बताइन्छ ।
के विषयमा ?
कांग्रेस–एमालेले सत्ता सहकार्य गर्दै संविधान संशोधनको मुद्दालाई अघि सारेपनि उनीहरुले के विषयमा संविधान संशोधन गर्न खोजेका हुन भन्ने विषय खुलिसकेको छैन् । समानुपातिक समावेशिता, प्रदेश संरचना लगायतका विषयमा बहस चलेपनि मूर्त रुपमा विषय सार्वजनिक नभएकाले संविधान संशोधनको विषयलाई कतिपयले सरकार निर्माणको मेलो भन्ने गरेका छन् । तर, दुई ठूला दलले गर्ने सहमति र कार्यान्वयनको बाटो कस्तो हुन्छ भन्ने विषयले संविधान संशोधनको विषय थप खुल्दैजानेछ ।
