काठमाडौं । अन्तरिम सरकारमाथिको एउटा जबरजस्त दबाब छ, एमाले अध्यक्ष समेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पक्राउ गर्नुपर्ने । ओलीलाई पक्राउ गर्न दिएको निर्देशन सुरक्षा निकायको स्थिति विश्लेषणपछि पछि हटेको अन्तरिम सरकार अहिले पनि उनलाई पक्राउ गरेर आफ्नो उपस्थितिलाई स्थापित गर्ने मनशाय देखिन्छ । के ओली सहजै पक्राउ पर्ने स्थिति बन्ला ?
भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पदबाट राजीनामा दिने स्थितिमात्रै बनेन्, उनी सेनाको सुरक्षा घेरामा बस्ने स्थिति बन्यो । सेनाको सुरक्षा घेराबाट बाहिर आएपछि भक्तपुरको गुन्डुमा बसिरहेका ओलीले अहिले एमालेलाई गुन्डुबाटै चलाइरहेका छन् ।
उनले सचिवालय बैठक डाक्नेदेखि नेताहरुलाई गुन्डुमै बोलाएर छलफल गर्ने गरेका छन् । यस्तोमा अन्तरिम सरकार भने जेनजी आन्दोलनको मुख्य दोषी ओलीलाई करार गर्न चाहन्छ । यतिमात्रै नभई गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले गिरिबन्धु प्रकरण समेत कोट्याएर ओलीमाथि दबाब सिर्जना गर्न खोजेको देखिन्छ ।
ओलीले अर्याललाई धेरै नचम्किन चेतावनी नै दिएका थिए । यतिमात्रै नभई ओलीले सुशीला कार्कीको सरकारसंग नडराउने भन्दै धम्कीपूर्ण भाषण समेत दिएका छन् ।
सरकारले निर्वाचन गराउने म्याण्डेट पाएपनि अन्तरिम सरकार क्रान्तिकारी र आन्दोलनका बलमा बनेको भन्दै सरकारका मन्त्रीहरु खास म्याण्डेटलाई अन्यत्रै मोड्ने प्रयास पनि गरिरहेका छन् ।
तर, विधिको शासन र कानूनी राज्य स्थापनामा उनीहरुले कसरी काम गर्छन भन्ने विषय भने अनुत्तरित बन्दै गएको छ । राजनीतिक दल र सर्वसाधारणलाई विश्वासमा लिनुको सट्टा सरकारले यस्ता विषयलाई वास्ता धेरै गरेको देखिन्न भने दलहरुले पनि नागरिक र पार्टीकै नेता कार्यकर्ता मत अनुसार पार्टीभित्र पुनर्गठन गर्न सकिरहेका छैनन् ।
आन्दोलनबाट विस्थापित भइसक्दा पनि कतिपय नेताहरुमा म नै राज्य हु भन्ने किशिमको दम्भ देखिन्छ । यसैबीच जेनजी आन्दोलनमा होमिएकाहरुले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहित पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्नुपर्ने दबाब बढाउन थालेको बेला सरकारले पनि पक्राउको आधार भने खोज्न थालेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धिकरणको अस्त्र
सरकारले शीर्ष नेताहरुको सम्पत्ति शुद्धिकरणमा समेत अनुसन्धान अघि बढाएको छ । भ्रष्टाचारबाट अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको हुनसक्ने भन्दै चलिरहेको यस्तो अनुसन्धान कारबाहीका लागि हो वा प्रचारका लागि सन्देह फैलिएको देखिन्छ ।
अनुसन्धान अघि नै सूचना चुहाएर सरकारले गरिरहेको ट्रायलले सम्पत्ति लुकाउन समेत सहज हुने स्थिति बन्नसक्छ । तर, सरकारले आफूलाई स्थापित गराउनका लागि पनि पक्राउ गर्नुपर्ने भन्दै आफूलाई अघि बढाइरहेको देखिन्छ । तर, के ओली पक्राउ गर्न सहज होला ? के अभियोगमा ओली पक्राउ पर्लान् ? तमाम विषय अनुत्तरित नै छन् । किनभने जेनजी आन्दोलनको क्रममा भएको हत्याजस्ता विषयमा अहिलेसम्म कुनै पनि सरकार प्रमुखलाई पक्राउ गरेको इतिहास नेपालमा छैन ।
टाउकाको मूल्य तोक्ने र टाउकाको मूल्य तोकिएकाहरुले समेत सहकार्य गरेको नेपालको राजनीतिमा अहिले अन्तरिम सरकारले कसरी आफ्नो कार्यसम्पादनलाई अघि बढाउँछ भन्ने चासो स्वभाविक बनेको छ । तर, ओलीलाई पक्राउ गर्ने अनेक बाटो खोजिरहेको सरकारले बलियो प्रमाण र तथ्य फेला पार्ने काममा ध्यान दिन्छ वा पक्राउको दबाब दिएर आफूलाई सरकारमा रहेको आभास गराउछ भन्ने विषय चासोमा छ ।
गृहमन्त्रीको संकेत
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले गिरिबन्धु टिस्टेट प्रकरणमा समेत उजुरीको आह्वान गरेका छन् । ओली प्रधानमन्त्री बनेकै बेला संसदबाट गिरिबन्धु टिस्टेटको जग्गा सेटलमेन्ट गर्नका लागि कानून नै निर्माण गरिएको थियो ।
यो मुद्दा अहिलेका गृहमन्त्री अर्यालले नै सर्वोच्च अदालतमा लगेका थिए । जुन कानूनलाई सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको थियो । अहिले अर्यालले नै गिरिबन्धु प्रकरणमा उजुरी आह्वान गर्दै गृहले हेर्ने भन्नुले स्वार्थको द्वन्द्ध बाझिने स्थिति त बन्दैन ? प्रश्नहरु उठेका छन् । यद्यपी यस्ता विषय अपिल गर्नेभन्दा पनि मिहिन अनुसन्धान, प्राप्त तथ्य र प्रमाणका आधारमा कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ । तर जेनजी विद्रोहपछिको क्रान्तिकारी सरकार भन्दै दलहरुसंगको दूरी बढाउने काम मात्रै गरियो भने यो विषय पनि प्रतित्पादक बन्ने भन्न थालिएको छ ।
ओली पक्राउ कति सहज ?
पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी ओली पार्टीभित्र नै घेराबन्दीमा छन् । उनले सरकार सञ्चालनमा नेतृत्व दिन नसकेकै कारण अहिलेको स्थिति सिर्जना भएको आरोप एमालेभित्रै लागिरहेको छ । यता, अन्तरिम सरकारले पनि ओलीलाई पक्राउ गर्ने गरि अनेक बाटोहरु खोजिरहेको छ । तर, सरकारले पक्राउ गर्न दिएको निर्देशनमा सुरक्षा निकायले पक्राउ गर्न पर्याप्त आधार कारण चाहिने भनेपछि निर्देशनपश्चात बालुवाटारमा मध्यरातसम्म बैठक चलेको थियो ।
यसले सरकारलाई पक्राउको ठूलो दबाब देखिन्छ भने एमालेले पनि प्रतिरक्षा गर्ने स्थिति बन्न सक्छ । तर, अहिले बनेको जाँचबुझ आयोगको निष्पक्षतामा उठेको प्रश्नलाई सरकारले हल खोज्दै निष्पक्ष अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने गरि प्रमाण फेला पारेमा ओलीको पक्राउ धेरै असहज बन्ने स्थिति देखिन्न । तर, सरकारले सदाबहार पक्राउका पात्रहरु खोज्ने र ओलीजस्ता शीर्ष नेताहरुलाई तर्साउने गरि अघि बढ्ने हो भने पक्राउ असहजमात्रै हुने छैन, यसले अराजकता र द्वन्द्ध समेत सिर्जना गर्नेछ ।
