काठमाडौँ । नेकपा एमालेले संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने बताउँदै आएको थियो । तर संसद विघटन र अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति असंवैधानिक रहेको भन्दै स्वतःस्फूर्त रुपमा रिटहरु पर्न थालेपछि एमालेलाई हाइसञ्चो भएको छ । मंगलबार एमालेले संस्थागत रूपमा पार्टी सर्वोच्च अदालत नजाने सन्देश दिएको छ । त्यसअघि पार्टीको सचिवालय बैठकले सर्वोच्च अदालत जाने निर्णय नै गरेको थियो । सुरुदेखि नै एमालेले संसद् विघटन र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति संवैधानिक नभएको भन्दै प्रश्न उठाउँदै आएको छ ।
जेन–जी आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्च अदालतमा समेत आगजनी भयो । गत भदौ २४ गतेको आगजनीबाट खण्डहर बनेको सर्वोच्चले एक महिनापछि मङ्गलबारदेखि रिट निवेदन दर्ता सुरु गरेको छ । सुरुमै प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र संसद् विघटनका विरुद्ध अधिवक्ता कृतिनाथ शर्मा पौडेलले रिट निवेदन दायर गरे ।
शर्माले राष्ट्रपतिद्वारा गैरसांसद सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने निर्णय र त्यसपछि भएको संसद् विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै उक्त कदम बदर गर्न माग गरेका छन् । रिटमा संविधानको धारा ७६ अनुसार संसदीय दलको नेता मात्र प्रधानमन्त्री चयन हुन सक्ने संवैधानिक व्यवस्थाको अनादर गरिएको उनको दाबी छ । उनले धारा ६१ ले संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षक र पालनकर्ताको रूपमा परिधिभित्र रही काम गर्नुपर्ने दायित्व दिएको तर राष्ट्रपतिले ‘अल्ट्रा भाइरस’ (संविधानभन्दा बाहिरको अधिकार प्रयोग) गरेको आरोप लगाएका छन् ।
उनले संविधानको धारा १३२ को व्यवस्थालाई उद्धृत गर्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्की र पूर्वन्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा (मन्त्री) दुवैजनालाई कुनै पनि सरकारी कामका लागि अयोग्य हुने उल्लेख गरेकोले उनीहरूको नियुक्ति संविधान विपरीत भएको जिकिर समेत गरेका छन् । मङ्गलबार एकै दिन सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटन र गैरसांसद सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध आधा दर्जनभन्दा बढी (७ वटासम्म) रिट दायर भएका छन् । शर्माका अतिरिक्त अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल, युवराज पौडेल सफल, विपना शर्मा, आयुष बडाललगायतले रिट हालेका हुन् । यद्यपि ती रिटहरु दर्ता भने भएका छैनन्, हाल अध्ययनकै क्रममा रहेको र त्यसपछि मात्रै आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइने सर्वोच्च अदालले जनाएको छ ।
उता नेपाली कांग्रेसका नेता तथा विघटित प्रतिनिधिसभाका सांसद डा. चन्द्र भण्डारीले पनि संसद् पुनस्र्थापना गरेर जेन–जीका माग सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् । मंगलबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकका क्रममा उनले संविधानमा रहेका केही व्यवस्था परिवर्तन नगरी जेन–जीका माग सम्बोधन हुन नसक्ने जिकिर गर्दै संविधान संशोधनका लागि संसद् पुनस्र्थापना गर्नु सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प हुने बताए । मुलुकलाई अस्थिरतामा लैजान चाहनेहरूले मात्र संसद् पुनस्र्थापनाको मुद्दा अस्वीकार गर्ने उनको धारणा छ । संविधान संशोधन नगर्ने हो भने चुनाव गरेर मात्र समाधान ननिस्कने बताउँदै उनले निर्वाचन प्रणाली नै फेर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
भदौ २७ गते जेनजी समूहको सिफारिसमा कार्की प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै उनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गरेका थिए । तर प्रमुख दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्रसहित ८ दलले तुरुन्तै संसद विघटनप्रति असहमति जनाएका थिए । हाल केही दलहरु चुनावको तयारीमा लागे पनि काँग्रेस–एमाले भने संसद पुनस्र्थापनामै जोड दिइरहेका छन् । सवोच्चमा दायर भएका रिटमा पनि राष्ट्रपतिको निर्णयलाई बदर गर्न र तत्काल अन्तरिम आदेशमार्फत कामचलाउ सरकारले दीर्घकालीन निर्णयहरू लिन नपाउने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।
