काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले सम्मिलित गठबन्धन दुई तिहाइको उन्मादमा निरंकुश बन्ने दिशामा लम्किएको छ । साना दलहरुले पाएका भाग समेत खोसेर आफै लिने र संविधान संशोधन मार्फत थ्रेसहोल्ड बढाएर साना दलको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने दिशामा यी प्रमुख दुई ठूला दल लागेका छन् । संसदको चौथो ठूलो दल रास्वपाबाट उपसभामुख बनेकी इन्दिरा रानालाई पदबाट हटाएर निरंकुशताको सुरुआत गर्न लागिपरेका छन् । उपसभामुखले आफै राजीनामा नदिएमा उनीविरुद्ध संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने सत्तारुढ गठबन्धनको तयारी छ । 

प्रमुख सत्ता साझेदार काँग्रेसले संवैधानिक परिषदमा आफ्नो प्रतिनिधित्व खोज्न उपसभामुखलाई हटाएर आफूले सो पद ओगट्ने प्रपञ्च गरेको बुझिन्छ । काँग्रेसको इच्छामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गोटी बनेका छन् । सोमबार बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा  प्रधानमन्त्री ओलीले नै उपसभामुखको आचरण सही नभएको तर्कससित संसदमा प्रस्ताव लैजानुपर्ने बताएका थिए । त्यहीअनुसार कांग्रेस–एमालेले तयारी गरिरहेको बुझिन्छ । एमालेले आफ्ना सांसदहरुलाई भदौ २९ गतेसम्म काठमाडौँ उपत्यका नछाड्न र बाहिर रहेकाहरुलाई काठमाडौँ आइसक्न आदेश समेत जारी गरेको छ । पार्टीका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले एमाले सांसदहरूको मोबाइलमा सन्देश पठाउँदै उपत्यका नछाड्न र बाहिर रहेकाहरुलाई पनि भित्रिन आग्रह गरेको गरेको स्रोतको भनाइ छ ।

सत्ता गठबन्धनले उपसभामुख रानाले पदीय आचरणविपरीत काम गरेको भन्दै संविधानको धारा ९१ को उपधारा (६) अनुसार पदबाट हटाउन खोजेको छ । संविधानको धारा ९१ उपधारा (६) को (ग) मा पदअनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सभामुख वा उपसभामुख पदमुक्त हुने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थामा टेकेर सत्ता गठबन्धनले उपसभामुखविरुद्ध संसदमा प्रस्ताव दर्ता गराउन लागेको हो । उपसभामुखमाथि असम्बन्धित व्यक्तिलाई अमेरिकी भिसा दिलाउन दूताबासलाई पत्र लेखेर पदीय आचरणविपरीत काम गरेको आरोप छ । तर रास्वपाले भने उक्त आरोपको खण्डन गर्दै उपसभामुखले नियतवश नगरेको भन्दै बचाउ गर्दै आएको छ ।

रास्वपाले उपसभामुखमाथि झुटो आरोप लगाएर पद हत्याउन खोजेको भन्दै प्रतिवाद गरेको छ । संवैधानिक परिषद्मा बहुमत पु¥याउनका लागि झुटो मुद्दा लगाएर उपसभामुखको भाग खोस्ने सत्ता गठबन्धनको रणनीति रहेको उसको निष्कर्ष छ । रास्वपाले उपसभामुखलाई पदबाट हटाए सडक संघर्ष गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ । मंगलवार संसद बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले उपसभामुखलाई पदबाट हटाएमा सरकार र सत्तारुढ दल विरुद्ध सडक संघर्षमा जाने चेतावनी दिए । उनले दुई तिहाइको आडमा उपसभामुखको भाग खोस्ने कुरा लोकतन्त्र मास्ने षड्यन्त्र भएको जिकिर गरे । सत्तारुढ दलहरुले संख्याको बलमा जे पनि गर्न खोज्छ भने आफूहरुले त्यस्ता सत्ता र शक्तिलाई ढालिदिने समेत उनले बताए । आफ्नो पार्टीसँग द्वेष साँधेर सत्तारुढ दलहरुले उपसभामुख रानालाई पदबाट हटाउने हो भने त्यो मान्य नहुने उनको भनाइ थियो । 

यता सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेले भने उपसभामुखलाई राजीनामा दिन आग्रह गरेको छ । संसदमै एमाले सांसद गोकुलप्रसाद बास्कोटाले उपसभामुखलाई पदबाट राजीनामा दिन आग्रह गरे । आफूमाथि पदीय आचरणको प्रश्न उठेपछि त्यसलाई गलत प्रमाणित गर्न पनि उनले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न उपयुक्त हुने बास्कोटाको सुझाव छ । आफूले पनि विगतमा सञ्चारमन्त्री हुँदा ७० करोडको भिडियो प्रकरणबारे प्रश्न उठेपछि पदबाट राजीनामा दिएर लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन योगदान दिएको स्मरण गराउँदै उनले उपसभामुखलाई पनि सोही अनुसार अघि बढ्न आग्रह गरेका हुन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले भने उपसभामुखलाई हटाउने एमाले–काँग्रेसको कदमको विरोध गरेको छ । माओवादी सांसद देवेन्द्र पौडेलले उपसभामुखमाथि महाअभियोग लगाउनुले लोकतन्त्रको संरक्षण नहुने भन्दै प्रश्न उठेका मन्त्रीहरुले पनि राजीनामा दिनुपर्ने बताए । प्रमुख दलहरुकै सहमतिमा उपसभामुख बनेकी इन्दिरालाई हटाउने प्रपञ्च ठीक नभएको भन्दै उनले यस प्रवृत्तिले लोकतन्त्र कमजोर हुने बताए । प्रश्न उठ्नासाथ राजीनामा दिनुपर्ने भए अहिलेका बहालवाला मन्त्रीहरुबारे भुटानी शरणार्थी, बालुवाटार जग्गा र गिरिबन्धु टि–स्टेट प्रकरणमा प्रश्न उठेकोले ती सबैले राजीनामा दिन उनको चुनौती छ ।

मंगलबारको संसद बैठकमा यस विषयले व्यापक चर्चा पाएको छ । सत्तारुढ दलका सांसदहरुले उपसभामुख रानालाई राजीनामा दिन दबाब दिइरहँदा विपक्षी दलका सांसदहरुले उनको बचाउ र प्रतिवाद गरिरहे । कुनै छानबिनबिना प्रश्न उठ्नेबित्तिकै उपभामुखलाई पदबाट गलहत्याउन खोज्नु र दुई तिहाइको बलमा उनीमाथि महाअभियोग प्रस्ताव अघि सार्नुले एमाले–काँग्रेसका लागि प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । किनभने वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म विभिन्न काण्डमा मुछिएका छन्, कोही पनि चोखो छैनन् । काण्डैकाण्डको सरकारले अरुका छिद्र खोज्दै स्वार्थअनुकूल खाल्डो खन्दा भोलि उक्त खाल्डोमा आफै पनि पर्न सक्छ ।