काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले पूर्व सभामुख एवम् माओवादी केन्द्रका नेता अग्नि सापकोटामाथि कर्तब्य ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान प्रतिवेदन झिकाउन आदेश दिएको छ । 

काभ्रेका अर्जुन लामाको अपहरणपछि हत्या भएको अभियोगमा सजाय माग गर्दै सापकोटाविरुद्ध १२ वर्षअघि मुद्धा दायर भएको थियो । 

पूर्व सभामुख एवम् माओवादी नेता अग्निप्रसाद सापकोटामाथिको कर्तब्य ज्यान सम्बन्धी मुद्धा एक दशक भन्दा बढी समय हुँदा पनि फैसला हुन सकेको छैन । सर्वोच्चले लामो समयदेखि फैसला मिति सार्दै आएको थियो । 

पटक पटक सारिदै आएकोमा बुधबार फैसला आउन सकेन । पटक पटक पेशीमा चढे पनि निर्णय सुनुवाई अन्तिममा आएर टर्ने गरेको छ । काभ्रेका अर्जुन लामाको अपहरणपछि हत्या भएको अभियोगमा कर्तब्य ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गरी दायर भएको रिटमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेबाट अनुसन्धानको सक्कल फाइल मगाएको हो । 

प्रधानन्यायाधीस विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीसहरु प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको संवैधानिक इजलासले काभ्रे प्रहरीलाई अनुसन्धानको सक्कल फाइलसहित उपस्थित हुन आदेश गरेको हो ।

‘हालसम्म अनुसन्धानको कारबाही सम्पन्न भयो भएन ? नभएको भए के कारणबाट हुन नसकेको हो ? साथै, यस सन्दर्भमा पूर्वादेशअनुसार नियमित रूपमा प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त हुन आएको भन्ने पनि मिसिलबाट देखिएन । त्यसकारण सम्पूर्ण विवरण खोली विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काभ्रेपलान्चोकबाट जाहेरी दरखास्त र सो सम्बन्धमा हालसम्म भएको काम कारबाहीसम्बन्धी सक्कलै फाइल पेसीको दिन देखाई फिर्ता लैजाने गरी झिकाई आएपछि निवेदनहरूसमेत साथै राखी नियमानुसार पेस गर्नू ।’ –इजलासको आदेशमा भनिएको छ । 

काभ्रेका अर्जुन लामाको तत्कालिन माओवादी युद्धको बेला अपहरण गरी हत्या गरेको भन्दै लामाको पत्नी पूर्णिमायाले वि.सं. २०६९ मंसिर ८ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएकी थिइन् । भनिन्छ, १२ वर्ष खोलो पनि फर्किन्छ । तर त्यसो भएन । बरु यो अवधिमा ८ जना प्रधानन्यायाधीसहरु फेरिए । तर मुद्दाको फैसला आजसम्म पनि हुन सकेन ।  

२०६२ वैशाख १६ गते काभ्रेको श्रीकृष्ण माविबाट अपहरणमा परेका पूर्णिमायाका पति अर्जुन असारको दोस्रो साता साविक बुढाखानी गाविसको चार किल्लामा शव फेला परेको थियो । 

शान्ति प्रक्रिया शुरु भएपछि पूर्णिमायाले जाहेरी दिन खोज्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जाहेरी लिन अस्वीकार गरेको थियो । तर सर्वोच्च अदालतको आदेशले मात्रै २०६४ फागुन २७ मा निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो । 

पूर्णिमायाको किटानी जाहेरीपछि पनि अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन । तत्कालिन डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा सापकोटालाई सञ्चारमन्त्रीसमेत बनाइएको थियो । तत्कालिन अवस्थामा माओवादी शक्तिमा रहेकै कारण प्रहरीले अनुसन्धान प्रक्रियासमेत तामेलीमा राखेको थियो । तर पूर्णिमायाले सरकारविरुद्ध नै न्यायको लडाई जारी राखेकी थिइन् । अहिले पुनः संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रिया अघि बढेको अवस्थामा यो मुद्दालाई सर्वोच्चले कसरी किनारा लगाउँछ प्रतिक्षाको विषय बनेको छ ।