काठमाडौं । ६ पटक सम्म हेर्न नमिल्नेमा परेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथि मंगलबारबाट सुनुवाई शुरु भएको छ । सातौं पटकमा सुनुवाई शुरु भएको रिटमाथि बहस नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा परेको हो । 

सहकारी घोटाला प्रकरणमा रुपन्देही कारागारमा पुर्वपक्षमा रहेका रविले श्रीमती निकिता पौडेलको हातबाट गत बैशाख ७ मा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गरेका थिए । यस्तोमा के हो बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट ? 

मंगलबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता कार्यकर्ता निकै आशावादी थिए । कारण थियो, सभापति रवि लामिछानेले सर्वाैच्च अदालतमा दर्ता गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमा आदेश आउँछ । 

सर्वाैच्च अदालतले नै प्राथमिकतामा राखेको लामिछानेको रिट न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासमा परेको थियो । छैटौँ पटकसम्म हेर्न नमिल्नेमा परेको रविको रिट सातौँ पटकमा सुनुवाई हुने भएपछि रास्वपा कार्यकर्तामा खुसीको माहोल देखिनु स्वभाविक हो । तर मंगलबार सुनुवाई नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । यसअघि निरन्तर ६ पटकसम्म हेर्न नमिल्नेमा राखिएपछि  राजनीतिक पुर्वाग्रह राखिएको आशंका रह्यो । कस्तो अवस्थामा मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा राखिन्छ भन्ने अदालत प्रशासन र अधिवक्ताहरुको आ–आफ्नै तर्क छ । 

सार्वजनिक रुपमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्धा के हो भन्ने प्रश्न समेत उत्तिकै उठ्ने गरेको छ । कतिपयले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्धाको अर्थ थाहै नपाएर अदालत र सम्वद्ध निकायको आलोचना गर्ने गरेका छन् । 

पछिल्लो समयमा रवि लामिछानेको रिटले अदालतमाथि पनि गालीको बर्षा भइरहेको छ । बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटबारे आम नागरिकलाई थाहा हुने कुरा पनि भएन । कुनै ब्यक्तिलाई गैरकानूनी रुपमा थुनामा राखिएको अवस्थामा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी गरिने कानूनका जानकारहरु बताउँछन् ।  

उसो त सर्वाैच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्धा दर्ता भएको छोटो समयमै सर्वाैच्चले आदेश दिनुपर्ने काुनुनी अभ्यास रहेको छ । तर नेपालको न्यायीक प्रणाली र मुद्धाको व्यवस्थापनले त्यसमा असर गरिरहेको सर्वाैच्चले विश्लेषण गर्ने गरेको छ । यस्तोमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता भएको कति दिनमा सर्वाैच्चले आदेश दिन सक्नुपर्ने हुन्छ त ?

रविको बन्दीप्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी रिटः कहिले के भयो ?  

रविको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट सुरूमा वैशाख ८ गते न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासमा परेको थियो । तर उक्त इजलासले हेर्न नमिल्नेमा राख्यो । वैशाख ९ गते न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो ।

त्यसपछि वैशाख २८ गते न्यायाधीशहरू सुनिलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकाल, वैशाख ३० गते हरिप्रसाद फुयाँल र तिलप्रसाद श्रेष्ठ र वैशाख ३१ गते नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासमा परेको रिट पनि ‘हेर्न नमिल्ने’मा पर्यो । 

रविकी श्रीमती निकिता पौडेलले गत वैशाख ७ गते सर्वाैच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी हुन् । सोमबार लामिछानेको रिट प्रधानन्यायधिसद्वय प्रकाशमानसिंह राउत र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा परेको थियो । तर अन्तिम समयमा हेर्न नमिल्नेमा प¥यो । 

मंगलबार सुनुवाई शुरु भए पनि नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले चैत २२ गते बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी र संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएपछि लामिछाने भैरहवा कारागारमा छन् । त्यसअघि जिल्ला अदालत रूपन्देहीले लामिछानेलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । तर उक्त बेरितको आदेश बदर गर्न माग गर्दै लामिछाने उच्च अदालत पुगेका थिए भने सरकारी वकिल पनि रविलार्य पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्नुपर्ने भन्दै उच्च अदालत पुगेका थिए । 

त्यसैको सुनुवाइमा उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले लामिछानेलाई पुपक्र्षका लागि कारागार चलान गर्न आदेश दिएको थियो । उच्च अदालतको आदेशपछि चैत २२ गत साँझ काठमाडौंस्थित हात्तीगौडा निवासबाट उनी पक्राउ परेका थिए ।