काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री दीपक खड्कामाथि संसदीय समितिमै गम्भीर आरोप लागेको छ । विभिन्न हाइड्रो पावर (जलविद्युत) आयोजनाको ठेक्का दिँदा ऊर्जामन्त्री खड्काले ‘डकैती शैली’मा आफू निकटका कम्पनीलाई दिएको आरोप लागेको हो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले बुधबार संसदको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा उर्जामन्त्री खड्का र ऊर्जा राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङले डकैतीको शैली अपनाएर काम गरिरहेको आरोप लगाएका हुन् ।
जगदुल्ला हाइड्रोपावरको ठेक्का विवाद यसअघि नै बाहिर आएको थियो । प्रतिस्पर्धी अन्य कम्पनीलाई पन्छाएर आफूले चाहेको कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउन मन्त्रीले मिलेमतो गरेको आरोप थियो । सो कम्पनीको ठेक्का दिँदा मन्त्री खड्काले प्रतिष्पर्धी अन्य ७ कम्पनीलाई पछि हट्न लगाएर एउटा कम्पनीलाई मात्रै छनोट गर्ने काम गरेको भन्दै सांसद सापकोटाले आपत्ति जनाए । उनले मन्त्री र राज्यमन्त्रीले ४५४ मेगावाटको किमाथांका अरुण परियोजनजामा पनि नियम मिचेर डकैतीको शैलीमा निर्णय गर्ने प्रयत्न गरेको आरोप लगाए । मन्त्री खड्काले १ हजार ९०२ मेगावाटको मुगु कर्णाली जलविद्युत परियोजनामा पनि नियम मिचेको सांसद सापकोटाको आरोप छ । साथै विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग प्रतिशोध साँधेर प्राधिकरणमै मन्त्रीले कार्यकक्ष स्थापना गरेको र कुलमानलाई हटाउन अनेक हत्कण्डा अपनाएको आरोप पनि ऊर्जामन्त्रीमाथि लागेको छ । सरकार र मन्त्रीलाई उत्तरदायी बनाउने काम संसदीय समितिले गर्नुपर्ने बताउँदै सापकोटाले होटलमा बसेर जलस्रोत विधेयक रिराइट गर्ने निर्णय गर्नु आपत्तिजनक रहेको समेत बताए ।
जगदुल्ला जलविद्युतको ठेक्कामा प्रतिस्पर्धी चार कम्पनीलाई पछि हटाउन र आफूले चाहेको कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउनका लागि ऊर्जामन्त्रीकै कार्यकक्षबाट १५ करोडका दरले चेक दिइएको समाचार बाहिर आएको थियो । उक्त समाचारपछि आलोचनामा परेका ऊर्जामन्त्री खड्काले गत पुस २४ गते उक्त ठेक्का प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता पुष्टि गर्न चुनौती दिएका थिए । ठेक्कामा आफ्नो संलग्नता पुष्टि गर्नेलाई पुरस्कार दिने घोषणा गर्दै मन्त्री खड्काले उल्टै सञ्चार माध्यमलाई आक्षेप लगाएका थिए ।
मन्त्रीले आफूमाथिका आरोप ढाकछोप गर्न खोजे पनि चेक लेनदेन भएको समाचारपछि उक्त आयोजनाको ठेक्का नै रद्द गरिएको थियो । यस ठेक्कामा मिलेमतो थियो भन्ने आधार ठेक्का रद्द गरेर पुनः आह्वान हुनु पनि एक हो । अघिल्लो ठेक्कामा मन्त्रीले एउटा कम्पनी हाई हिमालय हाइड्रो कन्स्ट्रक्शनलाई ठेक्का दिलाउन चेक लेनदेन गराएको भन्ने उजुरी अख्तियारमा समेत पुगेको थियो । गत पुस २१ गते रद्द गरिएको ठेक्का प्रक्रिया माघ ७ गते पुनः अगाडि बढाइएको छ । डोल्पाको मुड्केचुला गाउँपालिकामा करिब १६ अर्ब रुपैयाँ लागतमा प्रस्ताव गरिएको १०६ मेगावाटको जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको पुनः ठेक्का आह्वान गरिएको छ । ठेक्काको म्याद आउँदो फागुन २१ गतेसम्म छ । यसमा फेरि पनि मन्त्री खड्का र उनको समूहले ठेक्का प्रक्रिया प्रभावित पार्न सक्ने सम्भावना उच्च छ । किनभने उनी विगतदेखि नै विभिन्न विवादमा फस्दै आएका व्यक्ति हुन् ।
बुधबारको पूर्वाधार विकास समिति बैठकमा सत्तारुढ तथा प्रतिपक्षी सांसदहरुले विधेयक वर्षौंसम्म अड्काएर राख्न नहुनेमा भन्दै प्रभावकारी रुपमा काम गर्न ध्यानाकर्षण समेत गराए । समितिमा आएको जलस्रोत विधेयक, २०८१ सहितका अन्य विधेयकहरु छिटो टुंग्याउनुपर्ने र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन पनि पूर्वाधार विकास समितिले भूमिका खेल्नुपर्ने उनीहरुको जोड थियो ।
