काठमाडौँ । सरकारले ल्याएका ६ वटा अध्यादेश संसदबाट पारित हुने अवस्था क्षीण बन्दै गएको छ । विपक्षी दलहरुका अलावा सत्ता गठबन्धनमै रहेका लगायत मधेस केन्द्रित ८ दलीय गठबन्धनको समेत विरोध र असहयोगकका कारण अध्यादेश पारित नहुने अवस्था सृजना भएको हो । प्रतिनिधिसभामा काँग्रेस–एमालेको बहुमत भए पनि राष्ट्रिय सभामा बहुमत नपुग्दा अन्य दलहरुको साथ आवश्यक हुन्छ । यस्तोमा राष्ट्रिय सभामा सबैभन्दा बढी सिट रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रदेखि अन्य साना दलहरु सबैले अध्यादेशको समर्थन गर्न नसकिने निर्णय लिइसकेका छन् । एकपछि अर्को दलले अध्यादेशको विरुद्धमा निर्णय लिन थालेपछि सरकार झनै अप्ठेरोमा परेको छ ।

गत माघ १८ गते सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरु प्रतिनिधि सभामा पेश गरिएको थियो र २४ गते पारित गर्ने कार्यसूची थियो । तर राष्ट्रिय सभामा बहुमत जुटाउन नसक्ने देखेपछि सरकारले २४ गतेको बैठकमा निर्णयार्थ पेश गर्ने कार्यसूची फिर्ता लियो । सोही दिन बिहान बसेको काँग्रेस संसदीय दलको बैठकले उपेन्द्र यादवको जसपालाई मनाएर तत्कालै अध्यादेश पारित गराउने निर्णय गरेको थियो । बैठकका निर्णय सुनाउँदै प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले राष्ट्रिय सभामा जसपाले सहयोग गर्ने सहमति बनिसकेको भन्दै सोही दिन अध्यादेश पारित हुने दाबी गरेका थिए ।

तर सत्तारुढ काँग्रेस–एमालेको अपेक्षाविपरीत जसपा अध्यादेशको विरुद्धमा उत्रिएपछि अन्य मधेसवादी दलहरुले पनि विरोधको लहर सुरु गरे । माघ २४ मा प्रधानमन्त्री केपी ओलीदेखि काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासम्मले उपेन्द्रलाई भेटेर सहयोग मागेका थिए । तर उपेन्द्र सरकारको लोभमा परेनन् । उनले अध्यादेशसँग मधेसको सत्ता बार्गेनिङ गरेको खबर फैलिए पनि उक्त खबर आफूलाई बदनाम बनाउनका लागि थियो भनेर यादवले खण्डन गरेका छन् । जसपाले सुरुमा भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको मात्र विरोध गरेको थियो, तर हाल आएर भूमि अध्यादेश फिर्ता नलिएमा अन्य अध्यादेशमा पनि समर्थन नगर्ने बटमलाइन लिएको देखिन्छ । 

सरकारमै सहभागी लोसपाले समेत भूमि अध्यादेशको विरोध गरेको छ । हाल मधेश केन्द्रित ८ दलीय गठबन्धनले समेत भूमि अध्यादेशले दूरगामी असर पर्ने भन्दै विरोध जनाएको छ । जनता प्रगतिशील पार्टीका अध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले मंगलबार एक विज्ञप्ति निकाल्दै मधेसकेन्द्रित ८ दलीय गठबन्धन अध्यादेशको विपक्षमा रहेको बताएका छन् । उनले भनेका छन्– ‘अध्यादेशहरू विशेषतः भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र २० % भन्दा बढी मुनाफा लिन बन्देज रहेको ऐनको प्रावधानलाई विस्थापित गरी सो प्रावधान हटाउने कार्य भएको अध्यादेशले देशव्यापी बहस तीव्र आलोचनाको केन्द्रविन्दु रहेको छ ।’ 

उपेन्द्रलगायत मधेस केन्द्रित दलहरु अध्यादेशको विपक्षमा उभिएपछि माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग अध्यादेशमा समर्थन माग्ने निष्कर्षमा काँग्रेस–एमाले पुगेका थिए । काँग्रेसले सहयोग जुटाउन पहल समेत गरेको देखिन्छ । तर एकीकृत समाजवादीले औपचारिक निर्णय नै गरेर अध्यादेशमा समर्थन गर्न नसकिने बताएको छ । मंगलवार बसेको पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यादेशबारे छलफल भएको थियो । सो क्रममा सरकारले ल्याएका अध्यादेश प्रक्रियागत रुपमा त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै अध्यादेशको विपक्षमा उभिने निर्णय भएको पार्टीका उपाध्यक्ष जगन्नाथ खतिवडाले बताए । उनले सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिएर विधेयकमार्फत प्रक्रिया अघि बढाएको खण्डमा राम्रा र नराम्रा गुण दोषको बारेमा छलफल गर्न सकिने बताए । 

पार्टी अध्यक्ष माधव नेपाल र सम्मानित नेता झलनाथ खनालले समेत अध्यादेशको तीव्र विरोध गरिरहेका छन्, समर्थन गर्ने कुरै भएन । सरकारले ब्रह्मलुट गर्नका लागि अध्यादेश ल्याएको खनालको आरोप छ । अध्यादेश पारित गर्न नदिन आफ्नो पार्टीले भूमिका खेलेको अध्यक्ष नेपालको दाबी छ । ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेश गलत रहेकाले थन्क्याउने काम आफ्नो पार्टीले गरेको र अन्य राजनीतिक दलहरुलाई समेत बोलाएर पारित गर्न नदिन आफूले पहल गरेको नेपालको भनाइ छ ।  

अप्ठेरोमा पर्दै गएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले फागुन ३ गते सत्ता समर्थक दलका नेताहरूसँग अध्यादेशबारे छलफल गरेका थिए । तर बैठकमा उपेन्द्र यादव उपस्थित भएनन् । ओलीले बैठकबाटै उपेन्द्रलाई फोन गरेपछि भूमि अध्यादेश फिर्ता ल्याएमा मात्रै अन्य अध्यादेशमा समर्थन गर्न सकिने आशय व्यक्त गरेको कुरा बाहिर आएको छ । राष्ट्रिय सभामा निर्णायक मानिएको जसपाका अध्यक्षले नै यस्तो अत्तो थापेपछि सरकार झन भुमरीमा फस्ने नै भयो । माओवादी, रास्वपा, राप्रपा लगायत अन्य विपक्षी दलहरुले अध्यादेशमा सहयोग गर्ने अवस्था समेत देखिँदैन । अन्ततः अध्यादेशले सरकारलाई नैतिक संकटमा धकेल्ने देखिएको छ ।