काठमाडौं । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दीपक खड्का र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङबीच टसल शुरु भएको धेरै समय भइसक्यो । 

मन्त्री नियुक्त भएदेखि नै खड्काले घिसिङलाई पदबाट बर्खास्त गर्न कस्सिएका हुन् । त्यसकालागि उनले पटक पटक स्पष्टिकरण मागेका छन् । तर घिसिङ टसको मस देखिएका छैनन् ।

नेपालमा नागरिकलाई दैनिक १९ घण्टासम्मको लोडसेडिङको पीडाबाट मुक्त गराएका नेपाल विद्युत प्राधिरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाउन ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का निरन्तर लागिपरेका छन् । 

घिसिङलाई पटक पटक स्पष्टिकरण सोधेका ऊर्जामन्त्री खड्काले घिसिङलाई पदबाट हटाउने प्रस्ताव बोकेर पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकमा समेत पुगेका थिए । ऊर्जामन्त्रीको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् पुग्नुअघि नै ऊर्जा राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ (कान्छाराम)ले प्रतिवाद गरिदिए । 

त्यसपछि ऊर्जामन्त्री खड्काले कुलमानको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै २४ घण्टे स्पष्टिकरण मागेका थिए । ऊर्जामन्त्री खड्काको स्पष्टिकरणको जवाफ दिँदै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आफूमाथिको आरोप प्रतिशोधपूर्ण भएको बताएका छन् । 

कुलमानलाई हटाउने अधिकारलाई मन्त्रिपरिषद्लाई मात्र 

आफू मन्त्रिपरिषद्को २०७८ साउन २५ को निर्णय अनुसार नियुक्त भएको भन्दै आफूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र सेवाबाट हटाउने अधिकार समेत मन्त्रिपरिषद्कै भएको घिसिङले स्पष्ट गरेका छन् । 

मन्त्रालयले सोधेको प्रष्टीकरणमा कसुर यकिन समेत नभएको दाबी गर्दै कसुर यकिन नै नभएको गोश्वारा आरोपमा कारबाही गर्न नमिल्ने पनि उनको जवाफ छ । साथै आफूले पठाएको पहिलो स्पष्टीकरण के कति कारणले चित्तबुझ्दो भएन भन्ने कारण पनि नखुलेकोले उचित प्रतिवादको मौकासमेत नपाएको उनको भनाई छ । आफ्नो नियुक्ति पश्चातको प्रगति सूचकाङ्कले सबै प्रगति उजागर गरेको दाबी घिसिङले गरेका छन् । उनले आफू उपर लगाएको आरोप मनोगत भएको पनि दाबी गरेका छन् ।

डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन महशुलबाट विवाद शुरु 

ऊर्जामन्त्री खड्का र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङबीचको विवाद उद्योगीहरुसँगको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन महशुलबाट शुरु भएको हो । तत्कालिन लोडसेडिङको बेला नागरिकलाई अध्याँरोमा राखेर भए पनि उद्योगहरुलाई वितरण गरिएको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महशुल नबुझाएपछि कुलमान एक्सनमा उत्रिएका थिए । 

जसरी पनि महशुल उठाउने उनको योजनामा सरकार नै बाधक बनिदियो । सरकारको दबाबमा महशुल नबुझाएका उद्योगीहरुको काटिएको लाइनसमेत प्राधिकरणले जोडिदिन बाध्य भयो । तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले समेत कुलमानलाई बोक्न थालेपछि महशुल जसरी पनि उठाउने रणनीतिमा लागे । जसका कारण कुलमानलाई पदबाटै हटाउने योजनामा ऊर्जामन्त्री खड्का कस्सिएर लागे । 

विद्युत प्राधिकरणको कार्यालयमै मन्त्री खड्काले आफ्नो कार्यकक्ष नै खडा गरे । सडकदेखि सदनसम्म नै आफ्नो आलोचना हुँदा पनि कुलमानलाई हटाउन कस्सिएका मन्त्री खड्काले भारतसँगको विद्युत महशुलको विषयलाई लिएर पुनः दोस्रो पटक स्पष्टीकरण सोधेका थिए । मन्त्री खड्काले कुलमान अराजक बनेको भनी प्रतिनिधिसभाको बैठकमा समेत रोष प्रकट गरेका थिए । 

विद्युत प्राधिकरणमा राम्रो काम गरेको भन्दै कुलमानलाई भने सरकारले दोस्रो कार्यकालको पनि अवसर दिएको थियो । आम नागरिकको पनि प्रशंसा बटुलेका कुलमानको दोस्रो कार्यकाल सकिन अब केही महिना मात्रै बाँकी छ । त्यसैले पनि उनी मन्त्री खड्काको एक्सनको पर्खाईमा छन् । त्यसैले मन्त्री खड्काले आफूलाई हटाउने हैसियत नै नभएको कुलमानले दाबी गरिरहेका छन् । 

विद्युत महशुल सम्बन्धमा कुलमानको जवाफ

मन्त्री खड्काले मागेको २४ घण्टे स्पष्टिकरणको जवाफमा पनि कुलमान टससम देखिएका छैनन् । विद्युत महशुल बढाएको सन्दर्भमा पनि उनी मन्त्रीलाई दोषी करार गरेका छन् । 

‘सन् २०२५ फेब्रुअरी १२ मा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणबीच बसेको बैठकले नै सन् २०२५ को अप्रिलबाट सन् २०२६ को मार्चसम्मका लागि १३२, ३३ र ११ केभी प्रशारण लाइनमार्फत आदानप्रदान गरिने विद्युतको प्रतियुनिट दर तय गरिएको थियो ।’– कुलमानले स्पष्टीकरणको जवाफमा भनेका छन् ।   

विगतमा भएगरेका प्रचलन तथा अभ्यास वमोजिम ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयमा बैठकका एजेण्डाका विषयमा छलफल गरिएको थियो । नेपाल–भारत सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठक अघिल्लो दिन र विद्युत आदान–प्रदान समितिको बैठक भोलिपल्ट राज दुवै पक्षबीच सहमति भएको थियो । सोही बमोजिम तय गरिएको नेपाल तथा भारतका सम्बद्ध अधिकारीहरु सम्मिलित उक्त समितिको बैठकमा तहाँ मन्त्रालयकै प्रतिनिधि उपसचिव सञ्जिव राव र दिल्लीस्थित नेपाल राजदुतावासको प्रथम सचिव विजय राज तन्डुकारसमेतको सहभागिता रहेको थियो । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री माननीय दीपक खड्का र सचिव सुरेश आचार्य सोही समयमा भारत भ्रमणमा रहेकोबेला दुबै जनासँग छलफल गरी नयाँ दर तय गर्ने विषयमा म्याण्डेट लिइएको थियो । विगतका वर्षहरुमा पनि यसरी नै दर कायम गर्ने प्रचलन तथा अभ्यास रहेको थियो – कुलमानको भनाई छ ।  

विगतका वर्षहरुमा औसत रुपमा ५.५ प्रतिशत मूल्यवृद्धि हुने गरेकोमा यस वर्षको बैठक सन् २०२४ अप्रिलदेखि २०२५ मार्चसम्मका लागि तय गरिएको दरमा १.५ प्रतिशत मात्र वृद्धि हुने व्यवस्था गरिएको भन्दै उनले हाल तय गरिएको दर अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कम वृद्धि भएको पनि दाबी गरेका छन् । हाल तय गरिएको नयाँ दर भारतीय इनर्जी एक्सचेन्जमा पिक समयमा पर्ने करिव प्रति युनिट १० रुपैयाँ भारु भन्दा सस्तो रहेको छ । 

आवश्यकता अनुसार विद्युत आयात गर्नुपर्दा मात्र उक्त दर तिर्नु पर्नेछ । विद्युत आयात नगरेको अवस्थामा तय गरिएको दर या अन्य कुनै जरिवाना तिर्नु पर्ने र लिनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छैन ।’– कुलमानले मन्त्रीको स्पष्टिकरणको जवाफमा भनेका छन् । २४ घण्टे स्पष्टिकरण मागेर कुलमानलाई हटाउने योजना बनाएका मन्त्री खड्का कति सफल हुन्छन्, हेर्न बाँकी छ ।