काठमाडौं । सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकका सम्बन्धमा मतान्तर देखिएको छ । विधेयकका सम्बन्धमा प्रायः सबै विषयमा एकमत हुँदा कुलिङ पिरियडको अवधि र सेवा उमेर हदमा भने सत्ता गठबन्धनकै दलमा मतान्तर देखिएको हो । 

सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकका सम्बन्धमा सत्तारुढ दलभित्रै मतान्तर देखिएको छ । मतान्तरकै कारण विधेयकमाथिको थप प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

आईतवार सिंहदरबारमा “सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० का सम्बन्धमा समितिको अन्तिम मस्यौदा प्रतिवेदन माथि छलफल” गर्न बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक बोलाइएको थियो । समितिको बैठकले प्रतिवेदनमाथि छलफल गरि सहमतिबाटै विधेयकलाई पास गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाइदै थियो । तर सत्ता साझेदार दलकै बीचमा मत बाझिएपछि समितिबाट विधेयक पास हुन नसकेको हो ।  

कहाँ–कसरी देखियो विवाद ?

विधेयकका सम्बन्धमा प्रायः सबै विषयमा एकमत हुँदा कुलिङ पिरियडको अवधि र सेवा उमेर हदमा भने सत्ता गठबन्धनकै दलमा मतान्तर देखिएको हो । सार्वजनिक सेवामा काम गरेका कर्मचारीलाई संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्ति दिँदा दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ राख्नुपर्नेमा काँग्रेस रहँदा एमालेले पनि एक वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ राख्नुपर्नेमा अडान कायमै राखेको छ । आईतवार बसेको समितिको बैठकमा काँग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले कुनै हालतमा दुई वर्ष अवधि कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने अडान दोहो¥याए । 

उनले यो विषयमा कहीँ पनि कसैले सम्झौता नगर्न आग्रह समेत गरे । उनले कर्मचारीहरूमा सेवा निवृत्त भइसकेपछि अर्को ठाउँमा गएर काम गर्ने तिब्र इच्छा हुने गरेको बताउँदै दुई वर्षको कुलिङ पिरियडले मुलुकको स्थिति विचार गर्न सकिने बताए । उनले कर्मचारीको उक्त तिब्र इच्छालाई रोक्नुपर्ने बताउँदै कसैको दबाब र प्रेसरमा एक वर्षको कुलिङ पिरियड राख्न नहुने अडान कायमै राखे । 

समितिको बैठकमा एमाले सांसद पदम गिरीले पनि आफ्नो अडान छोडेनन् । उनले एक वर्ष नै कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने माग राखे । मुलुकमा सुशासन दिनुपर्ने बताउँदै सार्वजनिक प्रशासनमा बसेर काम गर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू स्वार्थको द्वन्द्वमा नरहुन् र भोलिको आफ्नो भविष्य देखेर वर्तमान पदीय जिम्मेवारीबाट विचलित नहुन् भन्ने सबैको उद्देश्य रहेको उनले बताए ।

उनले ६० वर्षमा सेवा निवृत्त हुने कानूनी व्यवस्था तयारी गरिरहँदा दुई वर्षको कुलिङ पिरियड उपयुक्त नहुने जिकिर समेत गरे । एक वर्ष नै कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने अडान दोहो¥याउँदै यो नै उपयुक्त र व्यवहारिक हुने दाबी उनले गरेका छन् । 

माओवादी देखियो कांग्रेसको पक्षमा

कुलिङ पिरियडले सत्तारुढ काँग्रेस र एमालेमा मतभेद देखिँदा नेकपा (माओवादी केन्द्र) भने काँग्रेसको पक्षमा देखिएको छ । कुलिङ पिरियडलाई कुनैपनि हालतमा कम्तीमा दुई वर्ष राख्नैपर्ने माओवादी केन्द्रको माग छ । 

त्यसो त, कुलिङ पिरियडको समय दुई वर्ष भन्दा धेरै हुनुपर्ने माग राख्दै आएको माओवादी केन्द्र कम्तीमा दुई वर्ष हुनैपर्ने भन्दै काँग्रेसको पक्षमा देखिएको हो । समिति बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले कुलिङ पिरियड कम्तीमा दुई वर्ष हुनै पर्ने बताए । कुलिङ पिरियड दुई वर्ष भन्दा कम राखेर कुनै पनि हालतमा मुलुक नबन्ने उनले जिकिर समेत गरे ।

समितिले निजामती विधेयकलाई समितिको आगामी बैठकबाट संसदमा पेस गर्ने गरि तयारी गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको  छ । समिति सभापति रामहरि खतिवडाले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकलाई आगामी समितिको बैठकबाट संसद्मा पेस गर्ने गरी तयारी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका हुन् । 

उनले समिति सदस्यहरू र जनताको धारणा बुझेर सरकारलाई आगामी समितिको बैठकमा उपस्थित हुँदा निजामती विधेयक जसरी पनि संसद्मा पेस गर्नेगरी तयारीका साथ उपस्थित हुन आग्रह गरे । 

निजामति विधेयकमा गृहमन्त्रीको धारणा के ?

कुलिङ पिरियडको अवधि र सेवा उमेर हदमा मतान्तर देखिएपछि गृहमन्त्री रमेश लेखकले सहमतिबाट टुङ्ग्याउने विश्वास व्यक्त गरेका  छन् । उनले कुलिङ पिरियडको समय अवधि र सेवाको उमेर हदबाहेक अन्य सबै विषयमा सहमति भइसकेको बताउँदै कुलिङ पिरियडको समय अवधि र सेवाको उमेर हदको विषयमा पनि नजिक पुगिसकेको दाबी गरे । 

विधेयक पारित गर्दा सहमति मै पारित गर्नुपर्ने पद्धति र परम्परा रहेको बताउँदै यसलाई पनि सहमति मै टुङ्ग्याउने उनले विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।