काठमाडौं । सरकारले ल्याएका अध्यादेश पारित हुने सम्भावना लगभग टरेको छ । जनता समाजवादी पार्टी नेपालले सरकारमाथिको समर्थन फिर्ताको तयारी थालेपछि अध्यादेश पारित हुने सम्भावना टसेको हो । यति मात्रै होइन अहिलेको यो अवस्थाले सरकार नैतिक संकटमा फसेको छ । यद्दपी, सरकारसँग एक अर्को अस्त्र छ, त्यो हो राजनीतिक दलसम्बन्धि विधयेकमार्फत साना दलमाथि देखाइरहेको तरबार । के सत्ताको यो अस्त्रले अध्यादेश पारितका लागि काम गर्ला त ? प्रश्नहरु छरपष्ट बनेका छन् । 

केपी ओली,आफ्नै शैलीका बादशाह । पार्टीमा होस वा सरकारमा, उनी आफ्ना निर्णय लागू गराउने ध्याउन्नमै केन्द्रित हुने गरेका छन् । यसको ज्वलन्त उदाहरण हो, तत्कालीन नेकपाको विभाजन । 

तत्कालीन नेकपामा देखिएको विभाजनको कारण सत्ता नेतृत्व, पार्टी नेतृत्व र प्रधानमन्त्री ओलीको शैली नै प्रमुख कारण भएको बताइन्छ । यो बुझाईमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि सकारात्मक छिन् । 

त्यसैले त ओलीलाई धेरैले घमण्ड र इखको राजा भन्ने गर्छन् । तर, प्रधानमन्त्री ओली यो पटक सरकारको नेतृत्व गर्दा फेरिएका छन् । सत्ता सहयात्री दललाई विश्वासमा लिने काममा उनको प्रयास देखिन्छ । 

हरेक निर्णय कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई नसोधि गर्दैनन् । देउवाले ग्रिन सिग्नल दिएपनि कांग्रेसका केहि नेताहरुले विरोध जनाए पनि हच्किन्छन् । यसको एउटै कारण हो, प्रतिपक्षीहरुको सरकार ढाल्ने अनवरत प्रयास ।

अध्यादेशको खात लगाएका ओली अहिले राजनीतिक संकटमा फसेका छन् । सत्तारुढ दल भएपनि जनता समाजवादी पार्टी नेपालले अब टाढाको यात्रा तय गरिसकेको छ । जसपा नेपालले भूमिसम्बन्धिको अध्यादेश फिर्ता नलिए सडकमा उत्रिने मात्रै भनिरहेको छैन्, अध्यादेश पारित गराउ सांसद किनबेच नै चलेको आरोप लगाइरहेको छ । 

जसपाले नियमित जस्तो सरकारको विरोध गर्न थालेको छ । कुत्सियत स्वार्थ पुरा गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याएको आरोप उपेन्द्रले फेरि लगाएका छन् । 

एकपछि अर्को गर्दै सरकारमाथि खनिन थालेका उपेन्द्रले लिने राजनीतिक वाटो र राष्ट्रियसभामा आफ्नो शक्ति देखाउने विषयले ओली नेतृत्वको सरकार नैतिक संकटमा फसेकोमा शंका छैन् । 

विधयेकको कोकाहाल

सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धि विधयेकमार्फत साना दलमाथि दबाब सिर्जना गर्न खोजेको छ । ओलीले पहिले नै अध्यादेश ल्याएर साना दल फुटाउने तयारी अन्तिम चरणमा पु¥याएपनि कांग्रेसका केहि नेताहरुको अडानका कारण रोकिएको थियो । तर, त्यो अब विधयेकमार्फत नै गर्ने उनीहरुले भन्न थालेका छन् । 

कानूनी रिक्तता पुरा गर्न विधयेक ल्याउन थालिएको भनिरहेका सत्ता पक्षका नेताहरुले राजनीतिक दल फुटाउने कुनै उद्देश्य नभएको जिकिर गरिरहेका छन् ।

सत्ता पक्षको यस्तो दाबीमा उपेन्द्र सहमत देखिन्नन् । उनले भनिरहेका छन्, सरकारले साना दलमाथि दबाब सिर्जना गर्न, फुटाउनका लागि विधयेकको तयारी गरिरहेको छ । 

अध्यादेशको आयु 

सरकारले ल्याएका विभिन्न ६ वटा अध्यादेशको आयु अब ३० दिन मात्रै बाँकी छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संसद अधिवेशन नरहेका बेला जारी भएका अध्यादेश अधिवेशन सुरु भएको पहिलो दिन सभामा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । 

सोही व्यवस्था अनुसार अधिवेशन नरहेका बेला सरकारले जारी गरेका विभिन्न ६ वटा अध्यादेश अधिवेशन सुरु भएपछिको पहिलो दिन गत माघ १८ गते दुवै सभामा प्रस्तुत गरिए । अध्यादेश प्रस्तुत मिति अनुसार आइतबार ३० दिन पुरा भएको छ । अब अध्यादेशको आयु मात्रै ३० दिन बाँकी छ । 

अध्यादेश ऐनमा रुपान्तरण प्रकृया र जटिलता 

अध्यादेशले गरेका नयाँ व्यवस्था र संशोधित व्यवस्थाले निरन्तरता पाउन प्रतिस्थापन विधेयक आएर पास भएर ऐनमा रुपान्तरित हुनुपर्छ । प्रतिस्थापन विधेयक आउन दुवै सदनबाट अध्यादेश स्वीकृत हुनुपर्छ । 

त्यसैले अब बाँकी ३० दिनभित्र अध्यादेश दुवै सदनबाट स्वीकृत हुने, प्रतिस्थापन विधेयक आउने, दुवै सभाबाट प्रतिस्थापन विधेयक पास हुने र ऐनमा रुपान्तरित गर्ने काम गरिसक्नु पर्ने हुन्छ । तर, अहिलेको अवस्थामा अध्यादेश पासको माहोल देखिएको छैन । यद्दपी, सरकारले यही फागुन २१ वा २२ गते दुवै सदनमा अध्यादेश निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ । 

फकाउने प्रयास गर्दै कांग्रेस 

दुई दलले अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेपछि उनीहरुलाई फकाउन काँग्रेस एमालेले प्रयास नगरेका भने होइनन् । उनीहरूका माग सम्बोधन गरेर भूमिसम्बन्धी अध्यादेश परिमार्जन गर्न फागुन ३ मा बसेको सत्तारुढ सात दलको बैठकले सत्तारुढ सबै दलका एक÷एक जना प्रतिनिधि सदस्य रहने गरी कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको थियो । तर जसपा नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश परिमार्जन होइन, फिर्ता लिनुपर्ने बताएपछि सरकारले न अध्यादेशमा रहेका कन्टेन्टलाई परिमार्जन गर्न कार्यदल बनायो, न अध्यादेश फिर्ता नै लियो ।

शुरुमा सरकारले माघ २४ गते अध्यादेश निर्णयार्थ प्रश्तुत गर्ने तयारी गरेको थियो । विमतिका कारण प्रश्तुत गर्न सकेन । दोस्रो पटक फागुन ६ गते निर्णयार्थ प्रश्तुत गर्ने तयारी गरे पनि जसपा नेपालले सहमति नदिएपछि रोकियो । यति सम्मकी प्रधानमन्त्री ओलीले ३ फागुनमा सत्तारुढ दलको बैठक राखेर फागुन ६ मा संघीय संसदका दुवै सदनमा अध्यादेश निर्णयार्थ पेश गर्न गरेको निर्णय उपेन्द्रको असहमतिका कारण रोकियो । यसबीचमा जसपा नेपाल र लोसपालाई फकाउन नेपाली कांग्रेसले नियमित प्रयास जारी राखेको छ । 

यता, विकल्पका रुपमा नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई फकाएर अध्यादेशमाथि देखिएको संकट टार्न सकिन्छ कि भन्ने प्रयासमै छ कांग्रेस । नेकपा एमालेले पनि जसपा नेपाललाई फकाउने प्रयास त गरेको छ तर, केपी ओलीप्रति उपेन्द्र यादव थप असन्तुष्ट देखिन्छन् । यसरी हेर्दा अध्यादेशको लफडा अहिले नै समाधान होला भन्न सकिने अवस्था छैन ।