काठमाडौं । सरकारले संघीय संसदमा अध्यादेशहरु पेश गर्ने भएको छ । भूमिसम्बन्धि अध्यादेशलाई फिर्ता लिने र बाँकी पाँच अध्यादेश संसदमा पेश गर्ने गरि सरकारले गतिविधिलाई तीव्र्र पारेको हो । 

संसदको सम्भावित कार्यसूचीमा समेत भूमिसम्बन्धि अध्यादेश टेबल गर्ने कार्यसूची राखिएको छैन् । सरकारको यस तयारीका बीच फागुन २१ गतेको संसदमा रोचक जुहारी चल्ने संकेत देखिएका छन् । 

लामो समयको रस्साकस्सीपछि सरकार एक कदम पछि सर्दै अध्यादेशलाई संसदमा निर्णयार्थ पेश गर्ने चरणमा प्रवेश गरेको छ । कांग्रेस एमालेले आन्तरिक छलफलपछि भूमिसम्बन्धिको अध्यादेशलाई फिर्ता लिने र बाँकी अध्यादेश संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेपछि जनता समाजवादी पार्टी नेपाललाई लामो समयको छलफलपछि पाँच अध्यादेशको पक्षमा उभिन राजी बनाएका हुन् । 

भूमि अध्यादेशले मधेसलाई खण्डित पार्ने र सरकारले ल्याएका अध्यादेशले राष्ट्र नै सकिने भनेको जनता समाजवादी पार्टी नेपालले भूमि अध्यादेश फिर्ता लिने सर्तमा अन्य अध्यादेशलाई समर्थन गर्ने भएको छ । जसपाको समर्थनले अब राष्ट्रियसभामा सत्तापक्षसँग बहुमत पुग्नेछ ।

जसपालाई चक्मा !

सरकारले भुमिसम्बन्धि अध्यादेश फिर्ता लिएर जस्ताको त्यस्तै संसदमा विधयेकको रुपमा अघि सार्ने भएको छ । सत्तारुढ दल कांग्रेस एमालेले आन्तरिक रुपमा भूमि अध्यादेशलाई विधयेकको रुपमा अघि सार्ने र जसपाको पनि फेस सेभिङ हुने गरि काम अघि बढाइएको बताइन्छ । 

भूमि अध्यादेशमा चर्को विरोध गरेको जसपाले भूमि अध्यादेश संसदमा अध्यादेशको रुपमा नआउने निश्चितता पाएपनि विधयेकको रुपमा आउने भएपछि जसपाले भनेको योजना भने पुरा भएन् । यसरी गरिएको सहमति अनुसार मधेसमा जसपा नेपाललाई सरकारको नेतृत्व दिने मोटामोटी सहमति जुटेको समेत दाबी गरिएको छ । 

भूमि अध्यादेशलाई विधयेकको रुपमा अघि बढाउँदा जसपा नेपालले फिर्ता लिन राखेको अडान पुरा पनि हुने र सरकारले पनि जस्ताको त्यस्तै विधयेकको रुपमा लैजाँदा सरकारको पनि मनोबल कमजोर नहुने मध्यमार्गी बाटो खोजिएको चर्चा चलेको छ । यद्यपी, यो विषयमा के हुन्छ भन्ने अझैं निक्र्याेल भने हुन सकेको देखिन्न ।

कांग्रेस–एमालेको ह्वीप

कांग्रेस एमालेले आफ्ना सांसदहरुलाई प्रतिनिधिसभामा फागुन २१ गते अध्यादेश पेश हुने भन्दै अनिवार्य उपस्थितिका लागि ह्वीप जारी गरेका छन् । 

दुई दलले जारी गरेको ह्वीपले नै सरकारले अध्यादेशलाई निर्णयार्थ पेश गर्न लागेको तथ्य बुझ्न कठिन छैन् । तर, संसदमा प्रतिपक्षीले कस्तो रणनीति अख्तियार गर्छन् भन्ने विषय चासोका साथ हेरिएको छ । सरकारले संसद नचलेको बेला अध्यादेश ल्याउने संवैधानिक प्रावधान अनुसार ल्याएका अध्यादेशमा भूमिसम्बन्धि अध्यादेश चर्को विवादमा परेको थियो । जुन कांग्रेस–एमालेले फिर्ता लिने भएका छन् । 

योसंगै कांग्रेस एमालेको दुई तिहाई नजिकको सत्ता ठूलो संकटमा फसिरहेको थियो । तर, अध्यादेश पारित हुने बाटोमा गएकै कारण उनीहरुले ह्वीप जारी गरेका हुन् । ह्वीप जारी भइसकेपछि सांसदहरु अनिवार्य उपस्थिति हुनु पर्ने हुन्छ । अन्यथा अनुशासन उल्लङ्घनको कारबाही समेत हुन सक्ने स्थिति हुन्छ । 

संसदीय दलले लगाएको ह्वीप अनिवार्य पालना गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था समेत हो । ह्वीप विशेष परिस्थितिमा संसदीय दलको प्रमुख सचेतकले लगाउने प्रचलन छ । सरकारले प्रतिनिधिसभामा फागुन २१ गते अध्यादेश पेश गर्ने तयारी गरेको छ । राष्ट्रियसभामा भने फागुन २२ गते मात्रै पेश हुनेछ । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक फागुन २२ गरेका लागि आह्वान गरिएको छ । 

कार्यसूचीमा छैन भूमिसम्बन्धिको अध्यादेश

बुधबारको तयारीका लागि मंगलबार प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक सम्पन्न भइसकेको छ । बैठकले संसदको कार्यातालिकादेखि विभिन्न विषयमा सहमति जुटाएको बताइएको छ । भूमिसम्बन्धि अध्यादेशमा छलफल जारी रहेको बताइएको छ । फिर्ता लिने वा प्रतिस्थापन विधयेकमार्फत अघि जाने भन्ने निर्णय नभएको भनिएको छ ।

भूमिसम्बन्धि अध्यादेश होल्डमा राखिएको बताएको सत्ता पक्षले प्रतिनिधिसभाको सम्भावित कार्यसूचीमा भूमिसम्बन्धि अध्यादेशबाहेक अन्य पाँच अध्यादेश टेबल गर्ने सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक गरिएको बताएको छ । अध्यादेश पास गराउन नसक्ने सरकारमाथिको आरोप र राजनीतिक दृश्यप्रति चलिरहेको विरोधका बाबजुत अड्किएको संसदको क्यालेण्डर समेत निर्माण भएको छ । 

जसअनुसार फागुन २२, २३, २७ र २८ गते बस्ने तय गरिएको छ । २८ गते प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रमको  समय र दिन घोषणा गर्ने भनिएको छ । सरकारले ल्याएका अन्य पाँच अध्यादेश भने फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभामा निर्णयार्थ पेश हुनेछन् ।