काठमाडौं । सत्तारुढ प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनको मुल एजेण्डाका साथ नेकपा एमालेसँग सत्ता सहकार्य गरेको थियो । सत्ता सहकार्यको लागि केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाबीच भएको सात बुँदे सहमतिको दोस्रो बुँदामा संविधान संशोधनको विषय उल्लेख छ । तर संविधान संशोधनको विषयमा कांग्रेस आफै अलमलमा छ । 

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच सत्ता सहकार्यका लागि भएको ७ बुँदे सहमतिमा संविधान संशोधनको विषय उल्लेख छ । 

दुई ठूला दलबीच एक्कासी सत्ता सहकार्य भएपछि विभिन्न आशंका र प्रश्नहरु उठिरहँदा संविधान संशोधन गर्ने मुल एजेण्डा रहेको नेताहरुले बताएका थिए । तर लामो समयसम्म पनि दुई दलबीच भएको सहमति गोप्य राखिएपछि विपक्षी दलहरुले मात्र होइन, सत्तारुढ दलकै नेताहरुले पनि विभिन्न आशंकाहरु गरेका थिए । सहमति सार्वजनिक गर्न सदनबाटै कांग्रेस नेताहरुले समेत आवाज उठाएकापछि झण्डै १५ दिनपछि मात्रै प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने क्रममा सम्झौताका बुँदाहरु सदनमै बढेर सुनाएका थिए । ओलीले वाचन गरेर सुनाएको सम्झौताको दोस्रो बुँदामा संविधान संशोधनको विषय उल्लेख छ ।

‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात अभ्यासमा देखापरेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकुलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने ।’ –भनी सम्झौतामा भनिएको छ । कुन कुन विषयमा संविधान संशोधन गर्ने भन्ने प्रमुख दुई दल नै स्पष्ट नहुँदा कार्यदल नै गठन गरियो । तर कार्यदलले भने औपचारिक छलफल नै गर्न सकेन । तै पनि कांग्रेसका नेताहरु संविधान संशोधनको चर्चा बेलाबखत उठाइरहेकै छन् । 

पछिल्लो समय संविधान संशोधनबारे बहस नै हुन छाडेको छ भने कार्यदलसमेत निश्क्रिय जस्तै भएको छ । त्यसैले कांग्रेस नेताहरु संविधान संशोधनबारे आ–आफ्नै किसिमको डम्फु बजाइरहेका छन् । 

संविधान संशोधनका लागि संसदमा दुई तिहाई बहुमत आवश्यक पर्ने भएकाले संशोधन हुने नहुने बहस चलिरह्यो । संविधान कार्यान्वयनमा देखा परेका जटिलताहरु हटाउनकै लािग पनि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने तर्क कांग्रेस सभापति देउवाले नै गरे । तर संविधान संशोधन गर्दा बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिष्पर्धासहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्क ब्यवस्था र समावेशिता कमजोर हुन नहुने संसदमै देउवाले स्पष्ट गरेका थिए ।

संविधान संशोधनकै लागि कांग्रेस एमालेबीच सत्ता गठबन्धन बनेको चर्चा र ७ बुँदे सहमतिमै सो कुरा उल्लेख भएपछि सडकदेखि सदनसम्म नै संविधान संशोधनको बहस चुलियो । 

मधेसवादी दलहरुले संविधान संशोधनकै विषयलाई कार्यगत एकता पहल थाले । संशोधनको विरोध गर्दै आएका विपक्षी दलहरुले समेत आन्तरिक कार्यदलहरु बनाए । तर सत्ता साझेदार प्रमुख घटक एमालेले तत्कालै संविधान संशोधन गर्न सहज ठानेन । त्यसैले ८७ सालमा संशोधन गर्ने ओलीले उद्घोष गरिसक्दा पनि कांग्रेस नेताहरु भने संधिवान संशोधनको रटान लगाउन छाडेका छैनन् ।