काठमाडौं । काठमाडौंस्थित दशरथ रंगशालाको दर्शकदीर्घमा एमाले कार्यकर्ताबाटै दर्शक कुटिएपछि यसको विरोध चौतर्फी छाएको छ । सामाजिक संजाल, सडक र सदनमै यसविरुद्धको आवाज चर्को रुपमा उठिरहेको हो । 

गत सोमबार एमाले अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै नामबाट आयोजना भएको ‘केपी ओली कप’को फाइनल खेल सम्पन्न भइरहँदा केही दर्शकहरुले ओलीविरुद्ध नारा लगाएका थिए । यसपछि प्रमुख आयोजक एमाले निकट युवा संघका कार्यकर्ता ओलीविरुद्ध नारा लगाउने युवामाथि हातपातमा खनिए भने ती युवामाथि लात्तिसमेत बजारियो ।   

यो घटनामा प्रहरीसमेत पक्षपाति भएको भन्दै विभिन्न प्रश्न उठिरहेका छन् । एकातर्फ प्रहरीले नै सर्वसाधारणको सुरक्षाको साटो हातपात गर्ने युवा संघको पक्षपाति भएर उभिएको आरोप खेपिरहेको छ । अर्कोतर्फ नेताहरुमाथि टिप्पणी, आलोचना र विरोध नै गर्न नहुने ? भन्ने प्रश्नसहित यो परिघटनाले लोकतन्त्रको उपहास भएको भन्दै टिप्पणी भइरहेका छन् । 

कुटाइको विरोध संसदमा पनि

सामजिक संजालमा बहसको विषय बनेको रंगशालामा ओलीको विरोध, युवासंको प्रतिकार र प्रहरी मुकदर्शक बनेको भन्ने आरोपको चर्चाले संसदमा समेत प्रवेश पाएको छ । केपी ओली कपकै सन्दर्भमा भएको उक्त घटनालाई राप्रपाले संसदमै यसरी कटाक्ष गरेको छ । 

हुनत प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध रंगशालामा नारा लागेको यो मात्रै पहिलो हैन । विगतमा पनि प्रधानमन्त्रीमाथि यसरी नै चर्को नारा लाग्दै आएका छन् । पक्ष र विपक्षका साथै फरक मतको पनि सम्मान हुनु लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष मानिन्छ । तर एमाले निकट युवा संघको हर्कत र प्रहरीको निरिहतालाई लिएर अन्य सांसदहरुले पनि विरोध जनाइरहेका छन् । 

सत्ता पक्षको चरित्र कस्तो ? 

वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार, कुशासन र बेथितिको पर्याय बनेको टिप्पणी भइरहको छन् । र, सरकारमाथि आम नागरिकले समेत नैराश्यता प्रकट गरिरहेका छन् । दशरथ रंगशालामा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध नारा लाग्नु पनि यसैको उपज नै हो । तर सरकार आफूविरुद्धको आवाज र विरोधलाई स्वीकार्न तयार देखिँदैन । सरकारको कर्तव्य जनसेवा, सार्वजनिक समस्याको समाधान, राष्ट्रहित र मुलुकको सर्वपक्षिय विकास गर्नु हो । तर सरकार मुलुकमा बढ्दो कुशासन, वेथिति र बढ्दो निरासाको विपक्षमा उठिरहेका आवाजलाई नै थुन्ने प्रयत्नमा देखिन्छ । 

प्रधानमन्त्री ओली स्वयम भ्रष्टाचार नगर्ने र गर्न नदिने भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने गर्छन् । तर रिपोर्ट, तथ्य र तथ्याङ्कले प्रधानमन्त्रीको दावी विपरित निश्किर्ष दिइरहेको दुखद यथार्थता छ । 

यस्तो अवस्थामा नागरिक तहबाट सरकारमाथि प्रश्न र खबरदारीका आवाज उठ्नु स्वभाविक हो । तर सरकार गल्तीको सुधारात्मक दिशामा लाग्नुको साटो विरोधीमाथि दमनको भाव राखेर अधिनायकतातर्फ लाग्नु कदापि सोभनीय देखिँदैन ।