विगत केही दिनदेखि शिक्षकहरू देशको केन्द्रिय राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा छन् । आन्दोनलको समग्र माग आफ्ना सेवा सुविधामा केन्द्रित छ । 

यता सरकार भने ‘लाटाको रत्यौली’ हेरेजस्तो आफ्नै धुनमा छ । केवल रीत पूरा गर्न शिक्षकलाई वार्तामा बोलाइएको छ तर गम्भीर भएर वार्ता कमिटी बनाइएको छैन । उता शिक्षकहरू वार्तालाई कम र आन्दोलनलाई बढी महत्त्व दिइरहेका छन् ।  

विगत केही समयदेखि देशको आर्थिक अवस्था जता हेर्यो उतै भ्वाङ देखिएको छ । सायद यही विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर हो अथवा सभा–सम्मेलनमा तुक्का छाँट्ने कार्यक्रम नमिलेर हो, प्रधानमन्त्री शिक्षकहरूको आन्दोलनलाई भन्दा आगामी वर्षको बजेटलाई महत्त्व दिएर बजेट केन्द्रित छलफलमा व्यस्त छन् । 

देश अहिले आर्थिक रुपमा जर्जर अवस्थामा छ । उठेको राजश्वबाट चालु खर्च धान्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । बैङ्कमा पैसा थुप्रिएको छ तर लगानी गर्ने वातावरण छैन । यस्तो अवस्थामा भविष्यमा समेत राजश्व बढ्ने देखिँदैन । यदि यही अवस्थामा शिक्षकका मागहरूको सम्बोधन गर्ने हो भने त्यसले थप आर्थिक भार थप्नेबाहेक अरु उपलब्धि हुने देखिन्न । त्यो थपिएको आर्थिक भार राज्यले धान्न सक्ने अवस्था पनि देखिँदैन । त्यसैले शिक्षकहरूको माग पनि तत्काल पूरा हुने अवस्था देखिँदैन । तर सिकार खेल्न आएको सिकारीले जस्तो भाषा बोल्ने शिक्षकहरू रित्तो हात नफर्किने बताइरहेछन् । 

शिक्षकहरूको यो आन्दोलन नयाँ होइन । यसअघि पनि आन्दोलनबाटै आफ्ना मागहरू सम्बोधन गर्न सरकारलाई बाध्य पारेका शिक्षकहरू यसपटक पनि आन्दोलनबाटै आफ्ना मागहरू सम्बोधन गराउने ध्याउन्नमा छन् । यद्यपि विगतका सम्झौता र माग कति पूरा भए या भएनन्, यो समीक्षाको विषय हो । तर आन्दोलनरत शिक्षकहरूले पनि आन्दोलनमा जानुअघि आफूलाई नैतिक धरातलमा सही साबित देखाउनै पर्छ । 

विगतका वर्षहरूमा शिक्षा क्षेत्रमा चरम लापरवाही देखियो । ती लापरवाहीका विषयमा एक शब्द नबोल्ने शिक्षकहरूले आफ्ना सेवा–सुविधासम्बन्धी माग राख्न नैतिक रुपमा जायज छ त ? सोच्नुपर्छ । जस्तैः केही वर्षअघि मात्र शैक्षिकसत्र सकिँदा समेत सरकारले विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक पुर्याउन सकेन । त्यो अवस्थामा शिक्षकहरूले कुनै आन्दोलनको जरुरत देखेनन् । किनभने सरकारले शिक्षकहरूको सेवा–सुविधा समयमा नै उपलब्ध गराएको थियो । त्यसैले पनि कक्षाकोठामा पाठ्यपुस्तकबिना पढाउँदा शिक्षकहरूलाई कुनै हीनताबोध भएन । न त आन्दोलन गर्नुपर्ने जरुरत महसुस भयो । 

शिक्षकहरूको माग हेर्दा लाग्छ उनीहरू दूधले धोएका छन् । तर यथार्थ त्यस्तो छैन । ग्रामीण भेगका विद्यालयहरूमा शिक्षकहरूले चरम लापरवाही गरेका छन् । अमुक मास्टरका छोराको बिहेमा पूरै विद्यालय बन्द गरी विद्यालय हाताभित्रै बिहे भोजको व्यवस्था गरिएको समाचार पढ्दा शिक्षासँग सम्बन्धित जोकोहीको मन दुखेकै हो । त्यसमा शिक्षक सङ्गठनले एक शब्द बोल्नु उपयुक्त देखेन । त्यसतर्फ फर्केर हेर्दा शिक्षकहरूलाई लज्जा महसुस हुँदैन ?

सरकारी शिक्षकहरु प्रायः प्रतिस्पर्धाबाट छाँटिएर आएका हुन् । तर ग्रामीणदेखि शहरी सबै क्षेत्रमा सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले ल्याउने नतिजा झनै लज्जाबोधक हुने गरेको छ । सरकारीको भन्दा न्यून ज्यालामा पढाउने निजी विद्यालयहरुको नतिजा तुलनात्मक रुपमा राम्रो देखिन्छ, यसमा कुन तत्त्वले काम गरेको छ ? शिक्षकहरूले सेवा–सुविधा मात्रै खोज्ने तर मेहनत नगर्ने, विद्यालय र विद्यार्थीको गुणस्तर सुधारमा भन्दा राजनीतिक चाकडीमा बढी तल्लीन हुने प्रवृत्ति यत्रतत्र छ ।

अमुक राजनीतिक पार्टीको चुनाव प्रचारमा जाँदा, विद्यालयमा अनुपस्थित भई सार्वजनिक ठाउँमा भाषण ठोक्दा ठूलै नेता भएँ भन्ने गर्वबोधले थिच्दो हो शिक्षकहरूलाई । तर सरकारले नदेखेजस्तो गरेपछि रित्तो कक्षाकोठा र निरीह विद्यार्थीको केही सीप लागेन त्यसमा । 

अर्कोतिर अगुवा शिक्षकले गर्ने दलाली प्रथाका विषयमा अहिलेको शिक्षक आन्दोलनले एक शब्द बोलेको छैन । विभिन्न नामका नन्दीभिरङ्गी शिक्षक सङ्गठन खडा गरेर स्वघोषित नेता बन्ने र आफ्नो ठाउँमा भाडाका शिक्षक नियुक्ति गरी आफू राजनीति गर्नु प्रथा चरम लज्जाको विषय हो । तर नेतागिरी शिक्षकका सम्बन्धमा शिक्षक आन्दोलनले केही बोलेको छैन । कालेकाले मिलेर खाऊँ भालेको शैलीमा तैँ चुप मै चुप छन् । 

यी सारा विकृति, लापरवाही, अकर्मण्यथा देखिनुमा शिक्षकको मात्र दोष भन्न सकिन्न । अभिभावक, समाज, राजनीति दल र सरकार सबैको कमजोरी व्याप्त नै छ । संविधानमार्फत विद्यालय तहको शिक्षालाई स्थानीय तहको जिम्मेवारी दिएर भाग्ने सरकारले स्थानीय तहमा भएका शिक्षक सरुवा–बढुवा र नियुक्तिमा देखेकोनदेखै गर्यो । स्थानीय तहमा जित्ने ख्वामितका सालासाली, भतिजभतिजी र झोला बोक्ने लन्ठु कार्यकर्ता भर्ना गर्दा शिक्षक संगठनले बोल्नुपर्ने ठानेनन । स्थानीय तहमा जित्ने ख्वामितले देशलाई कस्ता शिक्षकको खाँचो र कस्तो जनशक्तिलाई शिक्षामा परिचालन गर्ने भन्ने विषयप्रति पटक्कै ध्यान दिएन । सायद उसको बुद्धि–विवेकमा त्यसतर्फ सोच्ने कुनै क्षमता नै थिएन ।

अध्ययन अनुमतिपत्रको व्यवहारिकता के कति छ ? कस्ता व्यक्ति शिक्षामा आउनुपर्छ ? शिक्षामा कस्तो नीति लिनुपर्छ आदि विषयमा अनुसन्धान गरी शिक्षक संगठनले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउन सकेनन् । केवल काठमाडौँका गल्ली चिनेका, कफी हाउका नियमित ग्राहक आदिलाई शिक्षासँग सम्बन्धित अनुसन्धानमूलक प्रतिवेदन तयार गर्न लगाएर शिक्षामा सुधार हुँदैन भन्ने बुझाउन ती शिक्षक संगठन चुकेकै हुन् । 

सरकार त सरकार भैगयो । शिक्षकहरूले पनि आफैँले आफैँमाथि अन्याय गरे । जागिर स्थायी भएपछि थप अध्ययन, अनुसन्धान तथा वृत्ति–विकासमा ध्यान नदिई बन्ध्याकरणको बाटो रोजे । तर अहिले नियुक्ति लिँदा गरेको जम्लाहात बिर्सिएर केन्द्रीय राजधानीमा रत्यौली खेल्न आइपुगेका छन् । यदि सरकारले स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धाको आधारमा शिक्षक नियुक्ति गर्ने र स्थायी शिक्षकहरूलाई गृह जिल्लामा नियुक्ति नगर्ने निर्णय गरिदियो भने अहिलेको आन्दोलन काटेको गन्धेझारझैँ क्षणभरमै ओइल्याएर जानेछ । शिक्षामा भित्रिएको गन्धे राजनीति पनि सुकेर जानेछ । तर शिक्षकलाई चुनावी कार्यक्रमको अगुवा बनाउन पल्केका राजनीतिक दालहरूले त्यो निर्णय गर्नसक्ने हिम्मत देखिँदैन । सरकार र राजनीतिक दलहरूको कमजोरी बुझेका शिक्षकहरूले त्यसकै फाइदा लिन सकिन्छ कि भनी बकुल्लाले माछो ढुकेजस्तो ढुकिरहेछन् ।