काठमाडौं । देशको मेरुदण्ड मानिने शिक्षा क्षेत्र अहिले आन्दोलनको ज्वालामा दन्किरहेको छ । शिक्षकहरूले ‘विद्या दान’ होइन, विद्रोह रोजेका छन् । शिक्षामन्त्रीको राजीनामा, प्रधानमन्त्रीको व्यंग्य, दलहरूको हस्तक्षेप अनि शिक्षाको ठाउँमा राजनीतिका पाठ यसले शिक्षक आन्दोलनले अब कुन बाटो लिन्छ ? आम चासो व्याप्त छ । 

परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को परीक्षा पूर्व निर्धारित समयमै गर्ने निर्णयकाविरुद्ध शिक्षक महासंघले कक्षा १२ को परीक्षाको कुनै पनि प्रक्रियामा सहभागी नहुन प्रधानाध्यापक, शिक्षक तथा कर्मचारीलाई निर्देश गरेको छ । यसले परीक्षाको अन्योलता झनै बढाएको छ ।

देशमा अहिलेको सबैभन्दा संवेदनशील र चर्चित विषय बनेको छ शिक्षक आन्दोलन । राज्यको मेरुदण्ड भनिने शिक्षा क्षेत्र अहिले आन्दोलन र राजनीतिक हठको घेरामा परी दिशाहीन देखिन्छ । 

आन्दोलनको रापमा जलिरहेका छन् शिक्षक तर खरानी हुँदैछ विद्यार्थीको भविष्य । हिजोका दिनमा राजानीतिक दलले आन्दोलन गरेर पढ्न दिएका थिएनन् भने आज शिक्षक आफैँ आन्दोलनमा उत्रेर विद्यालयका ढोका बन्द गराएका छन् । समय फेरियो तर विद्यार्थीका सपनामाथिको खेलवाड उस्तै रह्यो । 

सडक आन्दोलन गरिरहेका शिक्षकप्रति शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले भने सकारात्मक व्यवहार देखाउँदै आएकी थिइन् । तर प्रधानमन्त्रीको असहयोगका कारण उनले राजीनामा दिइन् । उनको राजीनामा सँगै शिक्षक आन्दोलन कुन दिशामा जान्छ ? भन्ने अन्योलता देखिन्छ । प्रधानमन्त्री ओली, सभामुख देवराज घिमिरे र सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले शिक्षकका अपेक्षा प्रतिकूल अभिब्यक्ति दिएपछि स्थिति थप बिग्रिदै गएको छ । 

प्रधानमन्त्री ओली शिक्षक आन्दोलनप्रति एकपछि अर्को कटाक्ष गरिरहेका छन् । यहि मौकामा प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भने शिक्षकलाई उकास्दै पटक–पटक धोका भएको भन्दै आन्दोलन नछाड्न् भनिरहेका छन् । 

तर सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीका अभिभावकका मात्र होइन आम जनमानसमा शिक्षकहरूको आन्दोलन प्रति प्रश्नहरू उठिरहेका छन् । शिक्षक आन्दोलन किन ? शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न होइन, विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षा प्रणाली बनाउन होइन, राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न होइन, बरु राजनीतिक भागबन्डा, तलब सुविधा र नियुक्ति प्रक्रिया जस्ता स्वार्थमुखी विषयमा मात्र आन्दोलन केन्द्रित भएको भन्दै आलोचना पनि भैरहेको छ । 

अर्कोतर्फ शिक्षक आन्दोलनको पछाडि सत्ता राजनीतिको गन्ध स्पष्ट देखिएको आशंका अभिभावकहरूले गर्न थालेका छन् । दलहरूले शिक्षक नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डा गर्ने, विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा हस्तक्षेप गर्ने र विद्यार्थी फेल भएपछि दोष शिक्षकलाई थुपार्ने परिपाटी कायमै छ । त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षक आन्दोलनलाई हल्का व्यंग्यमा उडाउनुले आगोमा घिउ थपेको छ ।

यसैबीच, कक्षा १२ को परीक्षा, नयाँ शैक्षिक सत्रको भर्ना, एसईई उत्तरपुस्तिका मूल्यांकन लगायतका काम ठप्प छन् । बैशाख ११ गतेदेखि हुने तय भएको कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सक्रिय बनाउने तयारी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गरेको छ । 

निजामती कर्मचारी परिचालन गरेर भए पनि परीक्षा सञ्चालन गर्ने बोर्डको निर्णयपछि स्थिति थप तनावपूर्ण बन्ने अनुमान छ । अझ, रोचक त निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनले निजामती कर्मचारी परिचालन गर्न खोजिएको भनेर असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

शिक्षकहरूको आन्दोलन प्रति आफूहरूको पनि समर्थन रहेको भन्दै शिक्षक आन्दोलन कमजोर बनाउने प्रयासलाई समर्थन गर्न नसकिने ट्रेड युनियनको भनाईले निर्धारित समयमा जसरी पनि कक्षा १२ को परीक्षा गर्ने बोर्डको निर्णय कार्यान्वयन हुनेमा आशंका छ । यता, निजामती कर्मचारी परिचालन गर्ने हो भने उत्तरपुस्तिका पनि उनीहरूबाटै परीक्षण गराउन चुनौती शिक्षकले दिएका छन् ।

नेपाल शिक्षक महासंघले कहिले विहान ९ बजेदेखि त कहिले १२ बजेदेखि माइतीघर बानेश्वर सडकमा गर्ने गरेको प्रदर्शनले सवारी आवागमन अस्तब्यस्त बनेको छ  भने सर्वसाधारणले सास्ती व्यहोरिरहेका छन् । शिक्षकको आन्दोलनले केवल तलब र सुविधा होइन शिक्षाको नीति, नेतृत्व र नैतिकता सबैलाई प्रश्नचिह्नमा राखिदिएको छ ।

शिक्षक आन्दोलन अब राजनीतिक रणभूमिको नयाँ मोर्चा बन्न लागेको संकेत दिइरहेको छ । अब प्रश्न उठ्छ शिक्षक आन्दोलन कहाँ जान्छ ? विद्यार्थीका सपनाको रक्षातिर कि राजनीति स्वार्थतिर ? तर, शिक्षकहरू लचिलो नबने अभिभावकहरु नै शिक्षक विरुद्ध सडकमा नआउलान् भन्न सकिदैन । लाखौं अभिभावकहरु आन्दोलनमा उत्रिए त्यसले झन परिस्थिती जटिल बन्नेछ ।