काठमाडौँ । गत शुक्रबार सार्वजनिक भएको भारतको बिहार राज्यको विधानसभा निर्वाचन परिणामले सामाजिक सञ्जालको होहल्ला, लोकप्रियतावादको वाहवाही र चुनावी परिणामबीच ठूलो अन्तर हुने देखाएको छ । यस चुनावका मुख्य पात्र, राष्ट्रिय राजनीतिक रणनीतिकार प्रशान्त किशोर (पीके) र उनको पार्टी ‘जन सुराज’लाई चामत्कारिक परिणाम ल्याउने र पुराना पार्टीहरूलाई धक्का दिने अनुमान गरिएको थियो । जसलाई मत सर्वेक्षणहरूले पनि समर्थन गरेका थिए । तर, वास्तविकतामा के भयो ? व्यापक प्रचार र आधारभूत कार्य (जस्तै– पैदल मार्च, बुद्धिजीवीहरूसँगको बैठक) का बाबजुद पनि जन सुराजका उम्मेदवारहरूले एक सिट पनि जित्न सकेनन् । बरू अधिकांश स्थानमा उनीहरूको जमानत जफत भयो ।  यसको विपरीत, सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) र जनता दल युनाइटेडको गठबन्धनले विहारमा दुई तिहाइ सिटमा जित हासिल गर्यो । 

उल्लिखित प्रसंग नेपालका लागि गतिलो पाठ हुनेतर्फ यहाँ इंगित गर्न खोजिएको हो । नेपालको पछिल्लो जेनजी आन्दोलनपछि विशेषगरी लोकप्रियतावादीहरुले नयाँ नयाँ दल खोलेर चुनावमा जाने संकेत देखाएका छन् । तर रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपाभित्र अहिले वितृष्णा देखिन थालिसकेको छ भने कुलमान, बालेन, दुर्गा प्रसाई र हर्क साम्पाङहरुको समर्थनमा दर्ता भएका पार्टीहरुको पनि विजोग हुन सक्ने देखिन्छ । किनभने लोकप्रियताको आडमा अलग अलग दल गठन भइरहँदा भोट छरिने, नयाँ पुस्ताको सोचअनुसारको बलियो संगठन र एजेण्डा नहुने देखिन्छ । यसले अन्ततः पुराना पार्टीहरुलाई नै फाइदा पुग्ने देखिएको छ । 

पुराना पार्टीमध्ये अघिल्लो निर्वाचनमा गठबन्धनविनै सर्वाधिक लोकप्रिय मत ल्याएको नेकपा एमाललेले शक्ति प्रदर्शनका नाममा विभिन्न तहका कार्यक्रमहरु गर्दैछ । कार्यक्रममा जनमानस तान्न पैसा, पेट्रोल, खाजानास्ता बाँडेको आरोप समेत लागेको छ । वडा तहसम्मै बलियो संगठन भएका एमाले र काँग्रेसजस्ता पुस्तैनी विरासत बोकेका पार्टीहरु तत्कालै चुनावबाट बढारिन्छन् भनी कल्पना गर्न सकिन्न । चुनावमा जान्नौँ, संसद पुनःस्थापनामा लाग्छौँ भन्दै आएको एमाले अहिले देशभर सभा र जुलुस गरेर जनमत आकर्षित गर्न लागिपरेको छ । संसद् विघटन तथा अन्तरिम सरकार गठनलाई ‘प्रतिगामी षड्यन्त्र’ भन्दै शनिबार देशभर शक्ति प्रदर्शन गरेको एमालेले उपत्यकाबाहेकका सबै जिल्ला सदरमुकाममा जुलुस र सभा निकाल्यो । 

ती सभाहरुमा पार्टीले कम्तीमा ५ लाख नेता–कार्यकर्ता र समर्थकहरु सडकमा उतारेको दाबी गरेको छ । यो प्रदर्शन आगामी मंसिर ६ गते काठमाडौंमा आयोजना गरिने बृहत् विरोध -याली र आमसभाको पूर्व तयारी हो । मंसिर ६ को सभालाई मंसिर २७ गते भृकुटीमण्डपमा हुने पार्टीको ११औँ महाधिवेशन उद्घाटनको ‘वार्मअप’ भएको एमाले नेताहरु बताउँछन् ।

एमालेले वर्तमान सरकारलाई अवैधानिक भन्दै लल्कारिरहेको छ । चुनाव गराउने अधिकार समेत नरहेको र चुनाव निष्पक्ष नहुने एमाले नेताहरुको अभिव्यक्ति छ । शनिबारको सभामा बुटवलमा बोल्दै एमालेका सचिव एवं पूर्वमन्त्री छविलाल विश्वकर्माले जेन–जी आन्दोलनमा अपराधिक गतिविधिमा संलग्नहरुलाई सरकारले तत्काल कारबाही गर्नुपर्नेमा नगरेको बताए । जेनजी आन्दोलनमा घुसपैठ भई मुलुकमा गुण्डागर्दी गर्ने, निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिलाई धराशायी बनाउनेहरुलाई सरकारले अझै कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसकेको भन्दै उनले आक्रोश पोखे । 

आइतबार एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार असंवैधानिक रहेकोले निर्वाचन गराउने अधिकार नरहेको बताए । देशको सबैभन्दा ठूलो र मजबुत पार्टी एमाले निर्वाचनबाट कहिल्यै नभाग्ने बताउँदै उनले निर्वाचनको सुरक्षाप्रति चिन्ता व्यक्त गरे ।

उता, नवगठित नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले पनि सातै प्रदेशमा सन्देश सभा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ । मिति तय नभए पनि चुनाव लक्षित सभा तथा जुलुसहरु सातै प्रदेशमा गर्ने दलको आइतबार बसेको पूर्व पदाधिकारीहरुको बैठकले निर्णय गरको हो । नेता वामदेव गौतमका अनुसार संविधानद्वारा निर्देशित समाजवाद निर्माण गर्दै मुलुकमा विद्यमान समस्याको हल गर्ने सन्देश देशभर पु¥याउन पार्टीले सभा गर्न लागेको हो । 

यसरी जुनसुकै बहानामा भए पनि पुराना दलहरुले जनताकेन्द्रित कार्यक्रमलाई महत्व दिएर देशव्यापी प्रचारमा लागिसकेका छन् । नयाँ भनिने पार्टीहरु भने संगठनविहीन छन् र स्पष्ट एजेन्डा समेत जनतामा लैजान सकिरहेका छैनन् । यसबाट यदि निर्वाचन भइहाले पनि पुराना दलहरुकै रजगज कायम रहने र नयाँ पार्टीहरु स्थापित हुन कठिन रहेको अडकल गर्न सकिन्छ ।