काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेको १० महिना पुगेको छ । १० महिना लामो समय सरकारको नेतृत्व गरिसकेका प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले फेरि सुशासन आयोग गठन गरेका छन्, त्यो पनि आफ्नै अध्यक्षतामा । मुलुकको कार्यकारीले आफ्नै नेतृत्वमा यस्तो अभ्यास गर्ने काम कति जायज ? शंका र प्रश्नहरु गर्न थालिएको छ ।
सुशासनका प्रश्नहरु अत्यधिक उठिरहेका छन् । सुशासन कायम हुन नसक्दा भ्रष्टाचार मौलाएको, वेथिति बढेको र विभिन्न नियुक्तिदेखि सरुवा बढुवामा समेत लेनदेन हुने गरेको आरोप व्याप्त देखिन्छ । यी सबै विषयको नियन्त्रणका लागि नै सरकारले काम गर्नुपर्ने हो । तर, सरकारले यस्तो गर्न नसकेको भन्दै प्रतिपक्षी दलले चर्को आरोप लगाउने गरेको देखिन्छ ।
माओवादी केन्द्रले मात्रै नभई सरकारको कार्यशैली बदल्नुपर्नेमा सत्तारुढ दल कांग्रेसले पनि चर्को आवाज उठाउने गरेको देखिन्छ । कांग्रेसभित्र ओली नेतृत्वको सरकारलाई लिएर आलोचना बढ्न थालेको छ । ओलीले सरकार सञ्चालनमा तदारुकता देखाउन नसकेको आरोप लागिरहेको छ ।
कांग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीमाथिको विरोधलाई यतिमै भने सीमित गरेको देखिन्न । कांग्रेसले प्रधामन्त्री ओलीमाथि विरोध गर्नका लागि धार्मिक विषय समेत उचाल्ने गरेको छ । जबकी प्रधानमनत्री ओली नै त्यस्ता व्यक्ति हुन, जसले धार्मिक तथा पौराणिक विषयमा अनेक नयाँ कुरा गरेर हलचल नै ल्याइदिने गर्छन् । तर, कांग्रेसले यसमा पनि उनको आलोचना गरिरहेको छ ।
यसरी सरकारले सुशासन कायम गराउन नसकेकोदेखि प्रधानमन्त्री ओलीमा नै तदारुकता नदेखिएको आरोप लगाउने काम चलिरहेको छ । यस्तो स्थितिमा प्रधानमन्त्री ओली आफैले नेतृत्व गर्दै सुशासन आयोग गठनको चरणमा देखिएका छन् ।
१० महिना निराशाजनक
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको १० महिना उत्साहजनक हुन सकेन् । शुरुमै तत्कालीन नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बर्खास्तीको जोश देखाइयो । यतिमात्रै नभई सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा अनावश्यक हस्तक्षेप थालेको आरोप लागि नै रह्यो ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा समेत दलीय पक्षधरता छटपष्ट हुन पुग्यो । जनतालाई विश्वास दिलाउने काम गर्नुको सट्टा नेता कार्यकर्ताले प्रहरी कुट्ने र सरकारले बचाउ गर्नुपर्ने यस्ता तमाम विषयले सरकारमाथिका प्रश्न पेचिला बनिरहे ।
सुशासनको सवालमा सरकार चुक्दै गएको आरोप तीब्र बन्न थाल्यो जसकारण ओलीको यो १० महिना निराशाजनक नै रहेको बताउन थालिएको छ ।
यो स्वीकारोक्ति ओली आफैले समेत गरिरहेका छन् । सरकार सञ्चालनमा आफूले गतिछाडे हाइहाई शुरु भइहाल्ने भनेका ओलीले आफ्नो कामदेखि जनता सन्तुष्ट छैनन भन्ने कुराको भने प्रष्ट सन्देश दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली आफै सन्तुष्ट हुन नसकेको सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा औचित्य पुष्टी गर्नुको सट्टा सुशासन आयोग गठन गर्ने विषयले उनी थप संकटमा होमिएका छन् ।
कार्यकारी हुँदा आयोगको अध्यक्ष ?
प्रधानमन्त्री नेपालको संविधानले कार्यकारी अधिकार सम्पन्न व्यक्ति भनेको छ । यसको अर्थ हो, प्रधानमन्त्रीले निर्णय गर्ने कुरामा कुनै बाधा अड्चन हुन्नन् । तर, भ्रष्टाचार अन्त्य, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनेदेखि सुशासन कायम गराउने विषयमा ओलीले किन कार्यकारी अधिकारको प्रयोगभन्दा आयोगमार्फत समस्या पहिचानको नेतृत्व लिने बाटोमा लागे ? यो प्रश्नले धेरैलाई चकित पारिदिएको छ ।
सुशासन आयो गठन गर्ने नाममा मन्त्रीदेखि मुख्यसचिव, राजनीतिक दलको प्रतिनिधिसम्म पुगेका ओलीले कस्तो सुशासनको पक्षमा आयोग चाहेका हुन भन्ने प्रश्न उनले सम्हालेको कार्यकारी अधिकारसम्पन्न प्रधानमन्त्री पदमाथिको भद्दा मजाकको रुपमा लिइएको छ ।
आफै कार्यकारी हुँदा गठन हुने यस्तो आयोगको नेतृत्व विज्ञ वा सर्वोच्च अदालतकाट सेवानिवृत्त भएका प्रधानन्यायाधीशदेखि उच्चतम निष्ठावान सेवानिवृत्त न्यायाधीश किन रोजेनन् ? यो प्रश्न समेत रोचक बनेको छ ।
कतिपयले त प्रजातन्त्रको रक्षा गर्न पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफैलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष घोषणा गरेजस्तो समेत भनिरहेका छन् । के यसको निरावरणमा प्रधामन्त्रीले काम गर्न सक्लान ? कांग्रेस चिढिदै गएको स्थितिमा सुशासन आयोगले आकार ग्रहण गर्ने समय पाउला ? तमाम प्रश्न भने जिवितै छन् ।
