काठमाडौं । संघीय निजामति विधेयकमा बुधबार पनि छलफल चल्यो । तर, जुन बुँदाहरुमा सहमति जुटाउन छलफल चलाइएको हो, त्यो सहमति जुट्न सकेन । अब शीर्ष नेताहरुलाई राखेर सहमति जुटाउने अनि टुंग्याउने तयारी छ । 

बुधबार नै संसदीय समितिबाट संघीय निजामति विधेयक पास गर्ने कसरतमा थियो, प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति । तर, समितिको कसरतले सार्थकता पाएन । बरु अर्को दिन शीर्ष नेताहरुसँग छलफल गरेर निकास निकाल्ने निर्णय गरियो । निजामाति कर्मचारीहरु चरणबद्ध आन्दोलनमा रहेको यस समयमा निजामति विधेयक भने संसदीय समितिमा चरणवद्ध छलफलका क्रममा राखिएको छ । 

त्यसैको निरन्तरता अनुसार विधेयकमा बुधबार पनि छलफल चलेको हो । दिनहुँका छलफलबाट पनि विधेयक पार लागिसकेको अवस्था छैन । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा लगभग अन्तिम चरणमा रहेको विधेयका केही बुँदामाथि सहमति जुट्नै बाँकी छ । सहमति हुन नसकेका विषयमा शीर्ष नेतृत्वसँग छलफल गरि टुंगो लगाइने समिति सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए ।

विधेयकलाई टुंगोमा पु¥याउने प्रयास अनुसार यस समितिमा गठित उपसमितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफल सकिएको छ । विधेयकलाई बुधबार नै समितिबाट पास गर्ने तयारीका साथ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष प्रचण्डलाई समितिमा बोलाइएपनि कार्यव्यस्तताको कारण देखाई उनीहरु उपस्थित भएनन् । 

हुनत, सभापति खतिवडाले विधेयकमा मोटामोटी सहमति भइसकेको बताइरहेका छन् । विधेयकलाई विवादित नहुनेगरी सबैको विधेयक बनाउनेगरी पास गरिने दाबी सभापति खतिवडाको छ । व्यवस्था र संविधानलाई समेत बलियो बनाउनेगरी विधेयकमा सहमतिको प्रयास भइरहेको दाबी गरिएको छ । 

भ्रष्टाचारमा दोषीले निवृत्तिभरण नपाउने

भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएका कर्मचारीले अब निवृत्तिभरण नपाउने भएका छन् । समितिमा छलफलका क्रममा रहेको संघीय निजामति विधेयकमा रहेको यस व्यवस्थामा सहमति जुटेको हो ।  निवृत्तिभरण पाइरहेको व्यक्ति भ्रष्टाचार, सरकारी वा सार्वजनिक लिखित किर्ते, राज्य विरुद्धको अपराध, लागुऔषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, पुरातात्विक वस्तु बेचबिखन, मानव बेचबिखन, शरीर वन्धक, जबरजस्ती करणी, बहुविवाह वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारीमा अदालतबाट कसुरदार ठहरेमा निवृत्तिभरण नपाउने विषयमा सहमति जुटेको हो । 

यसअघि भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि भएका अवकाशप्राप्त सरकारी कर्मचारीले पेन्सन खाइरहेको थिए । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ४६ मा बहालमा रहेको बेला भ्रष्टाचार गरेको पाइए पूर्वसरकारी कर्मचारीविरुद्ध पनि मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्था छ । तर अवकाश पाइसकेका कर्मचारीको हकमा के हुने भन्ने उल्लेख छैन ।

कर्मचारीका कुलिङ पिरियड, टे«ड युनियन, अतिरिक्त सचिव लगायतका विषयमा टुंगो लगाउन बाँकी छ ।