काठमाडौं । नेपालमा लोकतन्त्र स्थापनाको १८ वर्ष पुरा भइ १९ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । अर्थात, विहीबार १९ औंँ लोकतन्त्र दिवस मनाइएको छ । जनताको शासनको १९ वर्ष हुँदै गर्दा लोकतन्त्रको वास्तविक अभ्यास नेपालीले व्यवहारतः महशुस के कति गरे ? 

नेपालमा लोकतन्त्रको जन्म कसरी भएको थियो ? लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्र अनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र शासन व्यवस्था अभ्यास गरिरहेको  नेपालमा जनताका प्रतिनिधिले आफुलाई कहाँ–कहाँ सुधार गर्नु आवश्यक छ त ? 

नेपालमा लोकतन्त्रको स्थापना भएको १९ वर्ष पुरा भयो । २०६२÷६३ सालको ऐतिहासिक दोस्रो जनआन्दोलनका अघि घुँडा टेकेर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाह संसद पुनस्थापना गर्न बाध्य भए । २०५९ जेठ ८ गते संसद विघटन गरि तानाशाह शैलीमा शासन सत्ता पूर्णरुपमा आफ्नो नियन्त्रणमा लिएका ज्ञानेन्द्रले यसबीच धेरै चलखेल गरे । 

राजनीतिक दलमाथि सोझो दमनको श्रृङखला नै चलाएपछि विस्तारै राजनीतिक दलहरु विद्रोहतर्फ अग्रसर भए । यही समय माओवादी युद्ध चलिरहेकै थियो । 

राजा तानाशाह बन्न थालेपछि जनविद्रोह उर्लेर आइरहेका बेला राजनीतिक दलहरुसँगको सदासयतामै माओवादी आन्दोलनले जनआन्दोलनको रुप लियो । 

ठुलो संघर्षपछि जनताले आफुमाथि आफैले शासन गर्ने सुअवसर प्राप्त भएको हो । तर, अहिले लोकतन्त्र एवम् गणतन्त्रविरुद्ध पूर्व पञ्च एवम् राजावादी शक्तिहरु सक्रिय नै छन् । यस परिवेशमा लोकतन्त्रको त्यो संघर्षपूर्ण कथाबारे के भन्छन् त नेताहरु ।

लोकतन्त्रका लागि कहिले कस्ता राजनीतिक उतारचढाव भए ?

निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य, संसद पुर्नस्थापना लगायतका माग राख्दै २०६२ चैत्र २१ गतेबाट दोश्रो जनआन्दोलन शुरु भयो । 

सडकमा आन्दोलन चर्किएपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०६३ वैशाख ८ गते सम्बोधन गरे । तर, वैशाख ८ गतेको सम्बोधनपछि सडकमा थप आन्दोलन चर्कियो ।

यसरी आन्दोलन चर्केपछि फेरि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले वैशाख ११ गते अर्को सम्बोधन गरे  । यही क्षण नेपालमा लोकतन्त्रको स्थापना भयो । अर्थात २०६२÷६३ सालमा भएको दोस्रो जनआन्दोलनको बलमा २०६३ वैशाख ११ गते लोकतन्त्र स्थापना भएको हो । 

यस दिन तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले २०५९ जेठ ८ गते विघटित गरेको संसद पुनःस्थापना गरियो । 

दोस्रो जनआन्दोलनका अन्तिम तीन दिन निर्णायक भएको त्यो पल 

दोस्रो जनआन्दोलनताका समय सडकमा चलेको आन्दोलनबाट समेत तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र खासै गलेको  देखिएनन् । 

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०६३ वैशाख ८ गते गरेको सम्बोधनमा तत्कालीन कांग्रेस–एमालेसहितका अन्य दलसँग राजसंस्था राख्ने सहमति नै जुटेको थियो । तर, तत्कालीन माओवादीले यो सहमतिलाई ठाडै अस्वीकार गर्दै सडकमा आन्दोलन थप चर्कायो । 

माओवादीले आन्दोलन चर्काएपछि फेरि ज्ञानेन्द्रले वैशाख ११ गते अर्को सम्बोधन गरे । यही दिन संसद पुनस्थापनाको दिन बन्यो । दोस्रो जनआन्दोलनका अन्तिम तीन दिन नै निर्णयक वा नेपालमा राजतन्त्रको पुर्ण अन्त्यकालागि प्रयोजनसिद्ध बने । 

किनकि, त्यसबेला कांग्रेस–एमालेभित्र राजालाई पनि स्थान दिन सकिन्छ भन्ने मत नै बलियो रहेका बेला राजसंस्था अस्वीकार गर्ने पक्षमा माओवादी नै निर्णायक बन्न पुगेको थियो । माओवादी गणतान्त्रिक व्यवस्थाबाट टसमस नभएपछि स्थिति बदलियो । 

अन्य दलका नेताहरुमाथि राजसंस्थाले गरिरहेको दबाउने व्यवहारले पनि अन्य दलहरुले माओवादीको गणतान्त्रिक अडानमा साथ दिए । सडकमा जम्मा भएको भीडले पनि अन्य दलहरुलाई राजतन्त्रको पक्षमा अघि बढ्ने स्थिति देखाइरहेको थिएन् । 

यस्ता कारणले नै त्यो बेला ज्ञानेन्द्र शाहले नचाहेरै भएपनि गणतन्त्रलाई श्रीपेच र राजदण्ड छोडेका हुन् । 

लोकतन्त्र स्थापनापछि गणतन्त्रको औपचारिक घोषणातर्फका घटना 

लोकतन्त्रको स्थापनापछि पनि आन्तरिक राजनीति शान्त थिएन । राजनीतिक व्यवस्थापनका थुप्रै कामबाँकी थिए । त्यसैको क्रम स्वरुप २०६३ मंसिर ५ मा दिल्लीमा सात राजनीतिक दल र माओवादीबीच १२ बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर गरियो । 

२०६३ मंसिर ५ को विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि माओवादि युद्धको अन्त्य घोषणा भयो । यो घटनाक्रमसँगै २०६३ माघ १ गते अन्तरिम संविधान घोषणा गरियो । 

अनि, २०६४ चैत्र २८ गते पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भयो । त्यसपछि २०६५ जेठ १५ को संविधानसभाको बैठकबाट राजतन्त्रको पक्ष÷विपक्षमा मतदान गरियो । यसक्रममा राजतन्त्रको विपक्षमा ५ सय ५६ र पक्षमा जम्मा ४ मत खस्यो । 

यसरी अत्याधिक मतबाट राजतन्त्र अन्त्यको घोषणा भएसँगै ज्ञानेन्द्र शाहलाई दरबार छाड्न १५ दिनको समयसीमा दियो । त्यसपश्चात २०६५ जेठ १५ गते गणतन्त्रको औपचारिक घोषणा गरियो । 

त्यस समय राजाको रुपमा अन्तिम सम्बोधन गर्दै २०६५ जेठ २८ गते ज्ञानेन्द्र शाहले दरबार छाडेका थिए । नेपालमा राजतन्त्र अन्त्य र गणतन्त्र स्थापनाको प्रारुप यी घटना क्रममा अडेको छ । 

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको दम्भ उनैलाई ‘ब्याक फायर’ 

२०५८ जेठ १९ गते अर्थात दरबार हत्या प्रकरण भएको दिन । यहि प्रकरणपछि राजा बने ज्ञानेन्द्र शाह । ज्ञानेन्द्र शाहले राजाको भूमिका निर्वाह गरेपछि उनले अनेक राजनीतिक खेल खेल्न थाले । 

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई दोश्रो पटक अक्षम घोषणा गर्दै शासन सत्ता हातमा लिएका तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले नेताहरुलाई जेलमा राख्नेदेखि सबै क्षेत्रमा प्रत्यक्ष शासन गरे । त्यस बेला माओवादीले ठूलाठुला आक्रमण गर्ने गरिरहेको थियो । 

माओवादीले गरिरहेको गृहयुद्धका कारण मानिसहरु सदरमुकाम र काठमाडौं वा शहर केन्द्रित भइरहेका थिए । पहाडी र ग्रामिण क्षेत्रमा माओवादीले पकड स्थापित गर्दै राजाको शासनलाई ठूलो धक्का दिदै थियो । यता, ज्ञानेन्द्र शाहले पनि दल र नेताहरुमाथि अनेकखाले षड्यन्त्र गर्दै जेल जाल्ने काम गरिरहे । यसैको उपज बन्यो उनको सत्ता बहिर्गमन । 

ज्ञानेन्द्र शाहले दरबारबाटै गरेको सम्बोधनमा उनले जनताको नासो जनतालाई नै फर्काउने भन्दै सर्वसाधारण नागरिक सरह वाँच्ने प्रण गरेका थिए । त्यसपछि २०६३ वैशाख ११ गते नेपालमा संसद पुर्नस्थापना भयो । घटनाक्रमसँग २०६५ साल जेठ १५ गते नेपालमा गणतन्त्रको घोषणा भयो । 

नेताहरु सच्चिने कि जनताले नै लखेट्नु पर्ने ?

अहिले विश्वपरिवेश हेर्दा मुलुकको अवस्था जुनगतिमा अघि बढ्नु पर्ने हो त्यस अनुसार नेताहरुले काम गर्न सकेको देखिदैन । हिजो ठुल्ठुला राजनीतिक मोर्चा सम्हाल्नेहरुले आज जनताका समस्यालाई गम्भिर रुपमा लिन चुकेको अवस्था छ । विकासको गतिले तीव्रता पाउने सम्भावना बोकेको मुलुक हो नेपाल । तर, दुई छिमेकीले विकासको गतिमा ठुलो फड्को मारिरहँदा नेपालको अवस्था दयानीय नै छ । राजनीतिक अस्थिरता उस्तै छ ।

छिमेकी मुलुकमा दशकौंसम्म एकै व्यक्तिले सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा नेपालमा करिब वर्र्षैपिच्छे सत्तामा फेरबदल भइरहेको छ ।

यसले समग्र मुलुकको विकासमा बाधा खडा गरिरहेको छ नै । जनता आक्रान्त छन्, अहिलेको जर्जर अवस्था देखेर । त्यसैले वर्तमान व्यवस्थाकै विरोध गर्नेहरुले मौका पाइरहेका छन् । के नेताहरु अब पनि सच्चिने बेला   भएन र ?

हिजो तानाशाह शैली अपनाउने राजाविरुद्ध उत्रेका जनताले तपाईहरुलाई पनि ठिक ठाउँमा ल्याउन सक्छन् है भन्ने हेक्का राख्नु पर्ने देखिन्छ । विश्व ठुलाठुला आविष्कारमा प्रतिस्पर्धामा जोडबल गरिरहेको छ । आर्थिक क्रान्ति ल्याइरहेको छ ।

जनतालाई कसरी आनन्दित जीवन दिन सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित छ । तर, हाम्रो देशका नेताहरुले जनताभित्र गुम्सिरहेको पीडालाई हटाउनेतर्फ सोच्ने बेला भएन र ? लोकतन्त्र, गणतन्त्र स्थापना गर्न नेताहरुको योगदानलाई जनताले बुझेका छन् । तर, के त्यस संघर्षको व्याज स्वरुप सत्तामा मोजमस्ती मात्रै गर्ने विचार हो ? जनताको दैनिकी सुधार्नतर्फ अब पनि नेताहरुले कदम चालेनन् भने दोस्रो जनआन्दोलनको अर्को भाग नआउला भन्न सकिन्न । तत्कालिन राजालाई गद्दीबाट फालेझैं नेताहरुलाई जनताले देशनिकाला गर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । सबै राजनीतिक दल र नेताहरुले बढ्दो जनआक्रोशतर्फ पनि ध्यान पु¥याउनु नै हितकर होला कि ?