कास्की । सामाजिक सुरक्षा कोषले श्रमिकको जीवनस्तर उकास्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । तर गण्डकी प्रदेशमा भने यो योजनामा कम्पनीहरूको सहभागिता अत्यन्तै न्यून देखिएको छ । गण्डकीमा कम्पनी तथा रोजगारदाताहरु किन उदासीन छन् त ? 

नेपाल सरकारको सामाजिक सुरक्षा कोषले श्रमिकहरूको आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको छ । योगदानमा आधारित यो योजनामा श्रमिक तथा रोजगारदाता दुवैको सहभागिता आवश्यक छ ।

औपचारिक होस् वा अनौपचारिक क्षेत्र, सबै श्रमिकलाई आवद्ध गराउने व्यवस्था गरिएको भए पनि गण्डकी प्रदेशमा भने सहभागिता निकै कम देखिएको देखिएको छ । कम्पनीहरूले अझै पनि सामाजिक सुरक्षा योजनाको महत्व बुझ्न सकेका छैनन् भने धेरैले यसलाई अतिरिक्त बोझको रूपमा लिइरहेका छन् । गण्डकी प्रदेशमा अहिलेसम्म करिब २४ हजार जना श्रमिकहरुमात्र आवद्ध छन् । अझै ६० प्रतिशत श्रमिकहरुलाई कम्पनीले आवद्ध गरिएको छैन । 

कानूनीरुपमा रोजगार सम्झौता, न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउने दायित्व कम्पनीको रहेको हुँदा नीति, नियम र कानूनलाई साथ दिन श्रम तथा रोजगार कार्यालय पोखराका वरिष्ठ श्रम अधिकृत सुरेश ढकालको आग्रह छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन रोजगारदाताले ११ प्रतिशत र रोजगार कम्पनीले २१ प्रतिशत गरि पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत रकम तिर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर कम्पनीको आर्थिक भार बढ्ने भन्दै कम्पनीहरु भने कोषमा आवद्ध हुन नचाहेको देखिन्छ । 

विशेषगरी साना तथा मझौला उद्योगहरू योजना प्रति सन्तुष्ट देखिन्नन् । यता योजनाले स्वरोजगारमा रहेका तथा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई पनि समेट्ने व्यवस्था गरेपनि जानकारी अभाव, पहुँचको समस्या र सचेतनाको अभाव देखिन्छ ।

गण्डकी प्रदेशमा योजनामा सहभागिता संख्या न्यून देखिएपछि रोजगारदातासम्म सचेतनाका कार्यक्रम गरिरहेको सामाजिक विकास युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय गण्डकीले जनाएको छ ।

योजना स्थापनाको अवस्थामा काठमाडौंमा मात्र केन्द्रत थियो भने २०८० वैशाख महिनादेखि पोखरामा कार्यालय सञ्चालन आएको थियो । पोखरामा कार्यालय स्थापनापछि भने यो योजनामा रोजगारदाता र कम्पनी आवद्धता संख्यामा वृद्धि हुँदै गएको दावी सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यालय पोखराको छ ।

योेजना आफैमा भरपर्दो र दीर्घकालीन लाभ दिने खालको भए पनि यसको प्रभावकारिता कम्पनी र श्रमिकको सहभागितामा निर्भर हुन्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषको उद्देश्य निकै लाभदायक छ, तर जबसम्म कम्पनी र श्रमिक दुवैमा यथोचित जानकारी, विश्वास र प्रोत्साहन पुग्दैन, तबसम्म यसको पहुँच सीमित नै रहने देखिन्छ ।